सरकारले कुनै पनि दुर्घटनालगत्तै घाइतेको आपतकालीन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षण दिने गरी विधेयक ल्याएको छ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, २०८३ ले दुर्घटनालगत्तै प्राथमिक उपचार गर्ने तथा अस्पताल पुर्याउने व्यक्तिलाई कुनै पनि देवानी वा फौजदारी कारबाहीको भागीदार नबनाउने व्यवस्था गरेको हो।
उद्धारकर्ताले असल नियतले काम गर्दा थप क्षति वा मृत्यु भए पनि निजमाथि कानुनी प्रश्न उठाउन नपाइने प्रबन्ध विधेयकमा गरिएको छ।
साथै, जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले बिना कुनै आलटाल घाइतेको तत्काल उपचार सुरू गर्नुपर्नेछ।
लोकमार्गका सहरी क्षेत्रमा अत्याधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, निश्चित दूरीमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने र घाइतेको उपचारका लागि 'एकद्वार प्रणाली' लागू हुनेछ।
सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम गर्दै मुलुकको यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सरकारले कडा कानुनी प्रावधानसहित विधेयक ल्याएको हो।
विधेयकले कुनै पनि सार्वजनिक सडकको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्दा, निर्माण क्रममा वा बाटो इजाजतपत्र (रूट परमिट) दिनुअघि अनिवार्य रूपमा 'सडक सुरक्षा परीक्षण' (रोड सेफ्टी अडिट) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सडकको भौगोलिक अवस्थिति, ज्यामितीय बनावट र सवारी साधनको वर्गीकरणका आधारमा गतिको अधिकतम सीमा (स्पीड लिमिट) निर्धारण गरी तोकिएको गतिको सूचना सडक प्रयोगकर्ताले स्पष्ट देख्ने गरी उपयुक्त दूरीमा टाँस्नुपर्नेछ।
सुरक्षा दृष्टिले अत्यधिक जोखिमपूर्ण देखिएका सडक खण्डमा पूर्वाधार सुधार नभएसम्म परिषदले यातायात सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउन सिफारिस गर्न सक्नेछ।
यस्तो परिषदमा मन्त्री अध्यक्ष हुनेछन्। गृह, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवहरू, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय 'राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद' गठन हुनेछ।
परिषदको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) स्तरका अधिकृत कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहने छन्।
कार्यकारी परिषदले नेपालमा आउने सवारी साधनहरूमा हुनुपर्ने आधारभूत विषयहरू समेत तोक्नेछ। त्यस्तै, हेलमेटको गुणस्तर समेत निर्धारण गर्नेछ।
विधेयकमा सवारी पहिचान हुन नसकेको (हिट एन्ड रन) वा बीमा नभएका दुर्घटनाका पीडितलाई परिषदको कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
पार्किङ निषेधित क्षेत्र वा सडकपेटीमा अनधिकृत सामान राखेर दुर्घटना गराउने व्यक्ति वा संस्थाबाटै क्षतिपूर्ति असुल गरिनेछ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, अस्पताल र बीमा कम्पनीहरू आबद्ध हुने गरी एकीकृत डिजिटल 'सडक दुर्घटना अभिलेख तथा घाइते उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली' सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
.JPG)
.JPG)
