नेपाली कांग्रेस सुदरपश्चिम संसदीय दलले प्रदेशसभा छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएमा त्यो अस्विकार्य हुने बताएको छ ।
यसअघिका मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दल नेता कमलबहादुर शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा सञ्चानलमा रहेको समयमा सदनलाई छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइ रहेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।
संसदको संवैधानिक अधिकार र प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्मबिपरित हुने भन्दै शाहले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने कुनै पनि प्रयासको बर्खिलापमा कांग्रेस रहने उल्लेख गरेका छन् ।
सुदुरपश्चिममा खगराज भट्टको नेतृत्वको सरकार गठन भएको ५५ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेकोप्रति कांग्रेसले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
जस्ले गर्दा प्रदेश सरकारका नियमित गतिबिधि, बिकास निर्माणका कार्य, अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीको तलब भत्तासमेत प्रभावित भएको भन्दै छिटो बजेट ल्याउन ताकेका पनि गरिएको छ।
प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाका तत्काल मुक्त गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले नेपाली कांग्रेसले सरकार प्रमुख संग पटक / पटक छलफल गरी शिघ्र बजेट ल्याउन आग्रह गरिएको भए पनि मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउन नसक्नुलाई कांग्रेसले बिडम्बना भनेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलको असोज ६ गतेको बैठकले १५ गते भित्र बजेट ल्याउन सुझाएको थियो।
त्यस्तै प्रदेश सरकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको असोज २० गतेको बैठकले असोज २१ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यो पनि पूरा हुन सकेन।
सरकार आफ्नै निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न असफल हुनुले बजेट प्रतिको आशंका पैदा भएको कांग्रेसले जनाएको छ।
यसअघि शाह नेतृत्वको सरकारले त्याएको बजेट र हालका मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारले ल्याउन खोजेको बजेटको लफडा सर्बौच्च अदालत पुगेपछि असोज २१ गतेको निणर्य अनुसार सर्वोच्चले असोज २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
साथै कांग्रेसले सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउन आग्रह पनि गरेको छ।
.JPG)
