न्याय परिषदले गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस गर्दा परिषदकै दुई जना सदस्यले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे।
प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।
परिषद सदस्य समेत रहेकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले वरिष्ठता मिचेर गरिएको सिफारिसमा सहमति नहुने भन्दै 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखिन्।
यसअघि तीन वरिष्ठ न्यायाधीश पन्छाएर चौथो वरीयताका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइँदा पनि वरिष्ठता मिचिएको भनेर चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश शर्मा नेतृत्वकै परिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिस र विशेष अदालतका अध्यक्षमा पदस्थापन गरेको विषय पनि विवादित भयो।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पहिलो पटक विवाद भए पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचिनु नयाँ कुरा होइन।
यसरी एकपछि अर्को सिफारिस विवादित बन्न थालेपछि न्याय परिषदले कस्तो कानुन, नियम र कार्यविधिका आधारमा काम गर्छ भन्ने प्रश्न र चासो बढेको छ।
हामीले यो स्टोरीमा परिषदले गत साता सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा के विधि अपनायो, कसरी निर्णय लेख्यो र न्यायाधीश नियुक्ति पहिलेभन्दा सुधारियो कि सुधारिएन भन्ने प्रश्नको जबाफ केलाएका छौं।
सुरू गरौं न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धी कानुनबाट।
न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ५ ले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीश सिफारिस गर्ने आधारहरू तोकेको छ।
योग्यता
• न्यायाधीश हुन कानुनको विषयमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्छ।
व्यक्तिगत तथा पेसागत गुणहरू
• वरिष्ठता, अनुभव र विषयवस्तुको ज्ञान हुनुपर्ने।
• कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता तथा पेसागत र नैतिक आचरण कायम गरेको हुनुपर्ने।
• सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति र न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनुपर्ने।
कार्य सम्पादन र अनुगमन मूल्यांकन
• सर्वोच्च वा उच्च अदालतले मातहतका अदालतको आवधिक/आकस्मिक निरीक्षण गर्दा न्यायाधीश वा कर्मचारीबारे पेस गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदन।
• ज्येष्ठता, योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्यांकन।
• बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीश भए वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र फैसला भएका मुद्दामा माथिल्लो अदालतबाट सदर, आंशिक बदर वा पूरै बदर भएको विवरण।
कानुन व्यवसायी वा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिको हकमा
• व्यावसायिक निरन्तरता र न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन।
• निजको अघिल्लो सेवासम्बन्धी कुनै विवरण भए सो समेत
सिफारिसका लागि चाहिने यी आधार हेर्दा कानुनले वरिष्ठतालाई मात्र आधार बनाएको देखिँदैन।
बरू कुनै व्यक्तिमा माथि उल्लिखित सबै गुण, क्षमता, योग्यता र अनुभव पुगेको छ तर वरिष्ठतामा पछि छ भने उसलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कानुनले रोक लगाएको छैन।
अनुभव, आचरण, योग्यता र क्षमतामा कहिल्यै प्रश्न नउठेको व्यक्ति छ र ऊ वरिष्ठ पनि हो भने उपल्लो अदालतका लागि नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनको मर्म हो।
परिषदले न्यायाधीश सिफारिसको छलफल कति गर्यो?
यसपालि क्याडर न्यायाधीश (जिल्ला अदालत वा कर्मचारी तहबाटै पदोन्नती हुँदै आएका) बाटै सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुने कुरा पहिल्यै बाहिरिएको थियो।
न्याय सेवाको कर्मचारी, जिल्ला र उच्चको न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत आएका अन्तिम न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ हुन्। उनको अवकाश भइसकेको छ। त्यसैले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने वैधानिक अपेक्षा भएका क्याडरहरूले यसअघिका नियुक्तिमा अवसर नपाएका कारण यसपालि उनीहरूको मनोबल बढाउने गरी सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने माग धेरैको थियो।
परिषदका सचिव रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार परिषद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता र अनुभव पुगेका व्यक्तिहरूको रोस्टर तयार गर्छ।
गएको सोमबार दिउँसो साढे १ बजे बसेको परिषद बैठकमा उनले त्यो रोस्टर पेस गरेको बताए।
'सचिवालयमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी दुवैतर्फको रोस्टर तयार हुन्छ। न्यायाधीशहरूको कामको वार्षिक प्रतिवेदन, निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन हामीसँग हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले ती प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्यौं।'
रोस्टरमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका ३० जनाको नाम अटाएको उनको भनाइ छ।
'हामीले न्यायाधीशहरूको मात्र छुट्टै अर्को रोस्टर पनि बुझाएका थियौं,' उनले भने।
परिषद बैठकमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित सदस्यहरू न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, दामोदर खड्का र महेशकुमार नेपालले त्यो रोस्टर हेरे।
स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री गौतमले न्यायाधीशहरूलाई आफूले धेरै नचिन्ने भएकाले अरू सदस्यहरूले नै प्रस्ताव गर्न सुझाइन्।
हामीले कुरा गरेका परिषदका तीन जना सदस्यका अनुसार त्यसपछि अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश शर्माले चार जनाको नाम अघि सारे — उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बागचन्द, न्यायाधीशहरू सारू, पाण्डे र डाँगी।
'यसबाहेक अन्य सदस्यहरूको पनि नाममा छलफल भने भएको थियो,' एक सदस्यले भने।
रोस्टर हेरिसकेपछि सम्भावित नामहरूमा छलफल चलेको अर्का सदस्यले पनि पुष्टि गरे।
'हामीले संविधान र कानुनले दिएको मार्गदर्शनभित्र रहेर काम गर्यौं। बेलाबेला जिल्ला न्यायाधीश हुँदै आएकालाई नियुक्त गर्नुपर्ने कुरा उठ्थ्यो। त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौं। जिल्लाबाटै सर्वोच्च अदालत आएका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अन्तिम हुन्। त्यसैले उच्च अदालतबाट सारू श्रीमानलाई सिफारिस गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो। त्यसमा बहुमत पनि रह्यो,' उनले भने।
अर्का एक सदस्यका अनुसार विवाद भएको वरिष्ठताको विषयमा मात्र हो।
'सबैको नाममा छलफल भएकै हो। अधिकांश उच्चका न्यायाधीशहरू एकै दिनमा नियुक्त हुनुभएको हो। त्यसैले उहाँहरूको योग्यता र अनुभव उस्तै हो। वरिष्ठता र अरू गुणका हिसाबले को अब्बल भन्ने मात्र हो। यो विषयमा पनि कुरा त उठ्यो,' उनले भने, 'तर प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावमा ज्येष्ठताको पनि कुरा उठाएर दुई सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि विवाद भयो।'
आखिरमा बहुमतको निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश शर्माको प्रस्ताव पास भएको हामीले कुरा गरेको सदस्यहरू बताउँछन्।
हामीले परिषदका सचिव भट्टराईलाई यी न्यायाधीश सिफारिसको निर्णयमा के लेखिएको छ भनेर सोधेका थियौं।
जबाफमा उनले भने, 'न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ५ का उपदफाहरू समेत उल्लेख गर्दै सिफारिसको निर्णय लेखिएको छ।'
हामीले उनलाई सोध्यौं — दफा ५ का उपदफाहरूले त वरिष्ठता, आचरण जस्ता विषय बाहेक निरीक्षण मूल्यांकन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, वार्षिक रूपमा गरेका फैसला संख्या, ती फैसलालाई उपल्लो अदालतले कति खारेज गर्यो, कति सदर गर्यो भन्ने अंकका आधारमा वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्ने भनेको छ। ती कुरा निर्णयमा लेखिएको छैन? यी वस्तुगत मूल्यांकन गर्दा अरूभन्दा अब्बल नम्बर आएकाले उनीहरूलाई सिफारिस गरिएको भनिएको छ कि छैन?
उनले ती कुरा परिषदका सदस्यहरूले गोप्य रूपमा आफै गर्ने बताए।
'ती सबै कुराको मूल्यांकन गरी अंक दिने काम उहाँहरूले गोप्य रूपमा गर्नुभयो होला,' सचिव भट्टराईले भने, 'निर्णयमा लेखिएको छैन।'
परिषदका अर्का एक सदस्यले भने 'पिक एन्ड चुज' को शैलीमा नाम सिफारिस भएको बताए।
'फाइलमा भएका कार्यसम्पादन मूल्यांकन, वार्षिक प्रतिवेदन, अनुगमनको नम्बर जस्ता वस्तुगत आधार हेरिएको भए समस्या नै के हुन्थ्यो र? योग्यता र अनुभव पुगेका न्यायाधीशमध्ये पनि ती नम्बरमा को अघि छ हेरेर निष्पक्षता, आचारण, वरिष्ठताका आधारमा निर्णय गरिएको होइन,' ती सदस्यले भने, 'अहिलेको सिफारिसको आधार भनेको प्रधानन्यायाधीशको 'पिक एन्ड चुज' मात्र हो।'
दुई सदस्यको 'नोट अफ डिसेन्ट'
परिषद सदस्य समेत रहेकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले समग्र प्रक्रियामै आफ्नो सहभागिता र सहमति नरहेको बताएकी छन्।
उनले विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा नगरी न्यायाधीश सिफारिस गरिएको, ज्येष्ठता मिच्नुको स्पष्ट आधार र कारण नलेखिएको जस्ता विषय आफ्नो लिखित असहमतिमा उठाएकी छन्।
'संविधान, न्याय परिषद ऐन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरूप पारदर्शी, वस्तुगत, समावेशी तथा विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा नगरी सिफारिस गर्ने, करिअर न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व नहुने गरी, ज्येष्ठता मिच्नुको स्पष्ट आधार तथा कारण नदिई र महिला/मधेसीलाई, नेपाल बारलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरी गरिएको सिफारिसले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुने र न्याय सम्पादन कार्यमा समेत निरूत्साहन पैदा हुने हुँदा यसरी प्रचलित विधि र प्रक्रिया विपरीत हुने यस प्रकारका सिफारिस प्रक्रियामा मेरो सहभागिता र सहमति हुन नसकेको जानकारी गराउँछु,' वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रधानले न्याय परिषदमा पेस गरेको नोट अफ डिसेन्टमा लेखेकी छन्।
न्यायाधीशहरूको उचित र पर्याप्त प्रतिनिधित्व सर्वोच्च अदालतमा रहनु न्यायिक अनुभव, संस्थागत स्मृति र न्यायिक परिपक्वताका दृष्टिले आवश्यक रहेको धारणा उनले उल्लेख गरेकी छन्।
'त्यस्ता करिअर न्यायाधीशहरूलाई प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित वा बहिस्कृत गर्ने दृष्टिकोण न्यायोचित र स्वीकार्य हुन सक्दैन,' उनको भनाइ छ।
परिषदका अर्का सदस्य महेश कुमार नेपालले पनि पाण्डे र डाँगीलाई गरिएको सिफारिसमा मात्र असहमति जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस भएका रत्नबहादुर बागचन्द रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका मुख्य न्यायाधीश हुन्। अरू मुख्य न्यायाधीशहरू सिफारिसमै परेनन्।
बरू उच्च अदालतका न्यायाधीशको रोलक्रममा पाचौं स्थानमा रहेका चन्द्रबहादुर सारू, १३औं स्थानका जनक पाण्डे र १६औं स्थानका गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको हो।
नियुक्तिका मापदण्डमा छलफल पनि भएन
न्याय परिषदले वस्तुगत मूल्यांकनभन्दा 'पिक एन्ड चुज' कै आधारमा धेरैजसो निर्णय गरेको भनेर विवाद हुँदै आएका छन्।
सदस्यहरूले आ–आफ्ना सूची ल्याएर त्यसमाथि छलफल गर्दै सहमतिमा पुग्ने प्रक्रिया परिषदमा चलेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
आजभन्दा १० वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा न्यायाधीश नियुक्ति त्यसरी नै भएको थियो। कार्की आफै र तत्कालीन परिषद सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र अजयशंकर नायकले समेत यो कुरा स्वीकार गररेका थिए।
त्यसरी सदस्यले सूची बनाउँदा राजनीतिक भागबन्डा छिरेको भनेर विरोध हुँदै आएको थियो।
राजनीतिक भागबन्डा छिर्न थाल्यो भन्ने विवाद बढ्दै गएपछि न्यायाधीश नियुक्तिलाई अनुमानयोग्य, पारदर्शी र वस्तुगत मूल्यांकनमा आधारित बनाउन छुट्टै मापदण्ड हुनुपर्ने बहस चलेको १२ वर्षभन्दा बढी भयो।
त्यसै क्रममा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको पालामा बनेको मापदण्ड सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पालामा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो। त्यो मापदण्ड पनि त्यसपछिको नेतृत्वले कार्यान्वयन गरेन।
यसपालि न्यायालयको सुशासनका लागि सरकारले वरिष्ठता मिचेर बनाएका प्रधानन्यायाधीश नै परिषद अध्यक्ष छन्। सुशासनको नाराका साथ आएको नयाँ सरकारकी कानुनमन्त्री परिषदमा सदस्य छिन्। तर सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार गर्न व्यवस्थित मापदण्ड बनाउनेबारे छलफल पनि भएन। उनीहरूले गरेको सिफारिस र त्यसको प्रक्रिया समेत परिषदभित्रै विवादित भइरहेका छन्।
हामीले कुरा गरेकामध्ये दुई सदस्यले कानुनले तोकेकै विधि समेत राम्ररी पालना नगरिएको बताए।
'कानुनले नै तोकेको प्रक्रिया त राम्ररी फलो गरिएन, छुट्टै मापदण्ड बनाउने विषय त उठ्ने कुरै भएन नि,' उनीहरूले भने।
अर्का सदस्यले भने परिषदको कानुनले मापदण्ड बनाउनुपर्छ नभनेकाले मापदण्ड बनाउने हो भने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे।
'कानुन ल्यायो भने त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ। सिफारिस भइसकेपछि मात्रै सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ अहिले। कानुनै नभएको अवस्थामा कानुनले नदिएको कुरा अभ्यास गर्न मिलेन,' उनले भने।
न्याय परिषदले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन र उनीहरूले गरेका फैसलालाई समेत नियुक्तिको मूल्यांकनको आधार बनाउने गरेको छ।
परिषदले न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला नियमित रूपमा मगाएर अध्ययन गर्ने गरेको ती सदस्यले बताए।
'उहाँहरूको मुद्दा, उहाँहरूले गरेको फैसला हामी महिना महिनामा मगाएर हेर्छौं। त्यसलाई नियमित रूपमै हेरिरहेका हुन्छौं। कैफियत देखिएकाको हकमा प्रस्ताव अघि बढाउँदैनौं,' उनले भने।
तर परिषदले गरेको धेरैजसो सिफारिसमा वस्तुगत मूल्यांकनभन्दा 'पिक एन्ड चुज' ज्यादा देखिन थालेको भनेर नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवाज मुखर बन्दै गएको छ।
***
