पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई 'सुरक्षा थ्रेट' भन्दै सरकारले बिनापुर्जी पक्राउ गर्यो। त्यसको विरोध पनि भयो।
उनलाई सुरक्षा थ्रेटका कारण पक्राउ गरिएको थिएन भन्ने घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्।
खासमा सरकारले उनलाई 'न्यायिक चलखेल' मा संलग्न भएको बलियो सूचनाका आधारमा पक्राउ गरेको खुल्दै गएको छ। अहिले उनीमाथिको अनुसन्धान मुख्य रूपले यही विषयमा केन्द्रित छ।
यो अनुसन्धानको अन्तिम परिणाम के निस्कन्छ, त्यसका लागि अझै पर्खिनुपर्छ।
तर चोलेन्द्रशमशेरको विगत र लामो न्यायिक करिअर हेर्ने हो भने एउटा कुरा प्रस्ट छ — न्यायिक चलखेल र विचलन उनको चरित्रको प्रमुख पाटो हो।
अहिले उनीमाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गरेको, मुद्दा मिलाइदिने नाममा आर्थिक कारोबार गरेको लगायत विषयमा अनुसन्धान भइरहेको सरकारी संयन्त्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यसै क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बुधबार उनका भाइ प्रभुशमशेरसहित उनी निकटका नवराज थपलिया र दीपक तिमिल्सिनाको घरमा छापा मार्यो।
राणामाथि यस्ता आरोप पहिलो पटक लागेका होइनन्।
सरकारले जुन प्रकृतिका आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ, न्यायालय प्रवेश गरेदेखि उनी त्यस्तै आरोपमा विवादित हुँदै आएका थिए।
मुद्दामा आर्थिक चलखेल गर्ने, बिचौलियासँग उठबस गर्ने र आफूअनुकूल इजलासमा मुद्दा पार्ने अर्थात् 'बेन्च सपिङ' गर्ने आरोप उनको न्यायिक जीवनभर लागिरह्यो। भ्रष्टाचार मुद्दामा उनले गरेका कतिपय फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक टिप्पणी नै उठाएर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
यस्ता आरोप र विवादका बाबजुद उनी न्यायालयको कमजोर नेतृत्व र नेताहरूसँगको सम्बन्धको सहारामा प्रधानन्यायाधीशसम्म भए। उनका कमजोरीहरू थाहा पाउँदा पाउँदै विगतमा राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्चमा ल्याए।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि पनि उनको कार्यशैली फेरिएन। बरू न्यायालयभित्रको बेथिति झन् चर्कियो।
उनले आफूलाई सर्वोच्चमा लैजाने राजनीतिक दलहरूलाई पनि बाँकी राखेनन्। उनीहरूसँग बार्गेनिङ गरेर आफ्नो कोटाको मानिसलाई मन्त्री नियुक्त गराए।
अन्ततः सर्वोच्चका न्यायाधीशसहितले गरेको आन्दोलन र संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगका कारण उनी न्यायालयबाट बाहिरिए।
यसरी सर्वोच्चबाट घोक्रेठ्याक लगाइएका राणाले यसपालि फेरि न्यायालयमा चलखेल गर्ने मौका कसरी पाए? सरकार र न्यायालयलाई बारम्बार पिरोल्ने अवसर चोलेन्द्रले कसरी पाउँछन्? यसपालि उनलाई यो अवसर कसले दियो?
यो स्टोरी विगतदेखि अहिलेसम्म चोलेन्द्रले पाइरहेका यस्तै अवसरबारे हो। उनलाई क–कसले यस्ता अवसर दिए र उनले कसरी सरकार र न्यायालयलाई पिरोले, के-केसम्म विचलन भित्र्याए भन्नेबारे हो।
सुरू गरौं उनले यसपालि पाएको अवसरबाट।
यसपालि कसका कारण चोलेन्द्रले न्यायालयमा चलखेल गर्ने अवसर पाए?
चोलेन्द्रले यसपालिको न्यायिक चलखेलको अवसर वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको नियुक्तिसँगै पाएका हुन्।
मनोज शर्मालाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको हो। जबकि उनीभन्दा माथिल्लो वरीयतामा ३ जना न्यायाधीश थिए। ती न्यायाधीशभन्दा क्षमताका हिसाबले पनि शर्मा अब्बल हुन् भन्ने कुराको आधार थिएन।
शर्मासँग चोलेन्द्रको सीधा 'कनेक्सन' छ।
शर्मालाई सर्वोच्चमा ल्याउने विवादित सिफारिस चोलेन्द्रले नै गरेका थिए। त्यो पनि आफू सर्वोच्चमा प्रवेश गर्दाको गुन तिर्न। चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चमा ल्याउनमा नेपाली कांग्रेससहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको पनि हात छ।
शर्माको त्यही गुन तिर्न चोलेन्द्रले मनोज शर्मालाई सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेका थिए।
शर्माका काका दामोदरले २०७० सालमा उनलाई पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति दिएर न्यायालयमा भित्र्याएका थिए।
शर्मा एमाले निकट वकिल रमेश बडालसँग मिलेर 'ल फर्म' पनि चलाउँथे। बडाल पछि केपी ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता पनि भए। शर्मा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा एमाले सरकार थियो।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीशसहित सरकारका कानुनमन्त्री पनि सदस्य हुन्छन्।
न्यायाधीशमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै मनोज शर्मा एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा १० न्यायाधीशसहित देखा परे, आफ्नो नियुक्तिका लागि कृतज्ञता ज्ञापन गर्न।
त्यो बेला न्यायाधीश बनेका रमेशराज भण्डारी, यमुना भट्टराई, श्रमणकुमार गौतम, हरिप्रसाद भण्डारी, राजेश्वर तिवारी, जगन्नाथ महतो, रमेश थापा, केशव जोशी र निलम पौडेल एमाले कार्यालय गएर तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई आफ्नो नियुक्तिका लागि धन्यवाद टक्र्याएका थिए।
यो घटनाबारे मिडियामा समाचार प्रकाशित भए, तर कसैले खण्डन गरेनन्।
२०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानले उच्च अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशको पद नै नरहने व्यवस्था गरेपछि शर्मासहित पुनरावेदनका २८ अतिरिक्त न्यायाधीशको पद गुम्यो। पद गुमाएकाहरूमध्ये कतिपयलाई योग्यता हेरेर पछि उच्च अदालत लगियो।
शर्मालाई भने योग्यता र अनुभव नपुगेको भनेर न्याय परिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन अस्वीकार गरेको थियो।
पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीश पद गुमाएको चार वर्षपछि २०७६ सालमा चोलेन्द्रशमशेर राणाले शर्मालाई सर्वोच्च अदालत भित्र्याए।
त्यति बेला हरि फुयाललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जोडबल गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी फुयाललाई सर्वोच्च ल्याउने विषय आलोचित भएको थियो।
उनकै पार्टीका कतिपय नेताले फुयाल जुनियर भएको भन्दै विरोध गरेका थिए र त्यसरी लैजान हुन्न भन्ने मत राखेका थिए। तर ओली टसमस भएनन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसको फाइदा उठाउँदै ओलीसमक्ष सर्त राखे — तपाईंले फुयाललाई ल्याउने भए म पनि एक जना सर्वोच्च अदालतमा ल्याउँछु।
राणाले सर्वोच्च ल्याउन खोजेका ती व्यक्ति थिए, मनोज शर्मा।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि शर्माको योग्यता पुग्दैन र उनको सिफारिस 'सौदाबाजी' मा भएको भनेर विरोध पनि भयो। मुद्दा पनि परेको थियो। १५ वर्ष निरन्तर वकालत नगरेका र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा पनि पाँच वर्षको अनुभव नभएका कारण शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले रिट हालेका थिए।
राणाले भने शर्मालाई न्यायाधीश बनाउने निर्णयको खुलेर बचाउ गरेका थिए। उनले आफूले 'हीरा' टिपेर ल्याएको प्रतिक्रिया नै दिएका थिए।
त्यसैबीच शर्माविरूद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश पनि नगरी सर्वोच्चले खारेज गरिदियो।
यसरी चोलेन्द्रले जोडबल गरेरै मनोज शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाए पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भने राखेका थिएनन्। चोलेन्द्रले समेत गर्न नसकेको त्यो काम यसपालि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गरे।
सर्वोच्चको रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई 'अरूले भन्दा बढी मुद्दा छिनेको' भन्ने झूटा तथ्यको फेरो समातेर प्रधानन्यायाधीश बनाए।
शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनले 'परम्परा होइन, क्षमता र विज्ञता' ठूलो भएको तर्क अघि सारेका थिए। बालेन सरकार नजिकका मानिसहरूले २०७६ सालयता शर्माले सबभन्दा धेरै ७३८८ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरेको रेकर्ड अघि सारेर सिफारिसको प्रतिरक्षा गरे। यी तथ्यांक झूटा भएको सर्वोच्च अदालतको रेकर्डले नै पुष्टि गर्यो।
क्षमता र विधिशास्त्रमा योगदानका हिसाबले उनीभन्दा अब्बल वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले न्यायालयमा सबभन्दा बदनाम प्रधानन्यायाधीशको कनेक्सन र सिफारिसमा न्यायाधीश बनेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाए।
त्यतिञ्जेल महाअभियोगको सिफारिसपछि अदालतबाट बहिर्गमनमा परेका चोलेन्द्र चुपचाप बसिरहेका थिए। शर्माको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिसँगै चोलेन्द्रको आत्मविश्वास फर्किएको र उनले चलखेल सुरू गरेको न्यायाधीशहरूले बताउने गरेका छन्।
सरकारले चोलेन्द्रलाई यसपालि पक्राउ गरेपछिका घटनाक्रमले न्यायाधीशहरूको आशंकालाई बल पुर्याउँछन्।
सरकारले चोलेन्द्रलाई पक्राउ गर्दा प्रधानन्यायाधीश शर्माले त्यसविरूद्ध अधिक सक्रियता देखाएका छन्। उनले फुलकोर्टको बैठक राखेर त्यसको विरोध मात्र गरेनन्, आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई समेत अदालत बोलाएर कुरा गरे।
प्रधानन्यायाधीश शर्मा र आइजिपीबीच के कुरा भयो, त्यो बाहिर आएको छैन। तर यो भेटघाटबारे धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।
चोलेन्द्रसँग मनोज शर्माको संलग्नताबारे सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएका छन्। एक साताअघि बसेको फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई राणासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले राणासँगको सम्बन्ध र न्यायालयभित्र उनको सम्भावित प्रभावबारे शर्मासँग स्पष्टीकरण खोजेका थिए।
सुरूमा राणासँग आफ्नो कुनै सम्पर्क छैन भनेर स्पष्टीकरण दिएका शर्माले न्यायाधीशहरूसँगको कुराकानी क्रममा आफूले एक दिनअघि मात्रै राति ११ बजे उनीसँग कुरा गरेको खुस्काएका थिए। न्यायाधीशहरूले त्यसपछि थप सोधखोज गरेका थिए।
यी सबै कारणले चोलेन्द्रले यसपालि न्यायालयमा गर्न खोजेको वा गरिरहेको चलखेल प्रधानन्यायाधीश शर्माको आडमा वा उनीसँगको सम्बन्धका कारण सम्भव भएको धेरैको तर्क छ।
फुलकोर्टको बैठकमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई र्याखर्याख्ती पार्नुको कारण पनि त्यही हो।
त्यसो भए, चोलेन्द्रलाई यसपालि न्यायालयमा चलखेल गर्ने आँट वा अवसर कसले दियो?
प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको नियुक्तिले दियो।
अनि, शर्माको ब्याकग्राउन्ड र अदालतमा बदनाम भइसकेका चोलेन्द्रसँग उनको कनेक्सनका बाबजुद शर्मालाई वरीयता मिचेर कसले प्रधानन्यायाधीश बनायो?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले बनायो।
यसरी अहिलेको सरकारदेखि विगतसम्मका सरकारहरूले जानेर–नजानेर उपलब्ध गराएका अवसरमा टेकेर राणाले न्यायालय र सरकार दुवैलाई पिरोल्दै आएका छन्।
अब विस्तृतमा हेरौं, यति कमजोर आचरण भएका र न्यायिक विचलनका खेलाडी चोलेन्द्रशमशेर राणा कसरी न्यायालय प्रवेश गरे?
उनलाई उच्च अदालतमा कसले ल्यायो र विवादास्पद फैसलाहरूका बाबजुद उनी कसरी सर्वोच्च अदालत पुगे र प्रधानन्यायाधीश बने?
न्यायालयमा चोलेन्द्रशमशेरको प्रवेश
चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा केही समयअघिको कुरा हो।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बारे गलत समाचार फैलाएको भन्दै प्रहरीले एक पत्रकारलाई पक्राउ गरेको थियो।
ती पत्रकारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिए। रिट न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको इजलासमा पर्यो।
बहस चलिरहेको थियो।
राणले मुसुमुसु हाँस्दै रिट निवेदकका वकिललाई सोधे, 'प्रचण्डज्यूजस्तो ठूलो नेतालाई सिधै घुस्याहा भनेर लेख्न मिल्छ? उहाँविरूद्ध खुकुरी प्रहार भयो भन्ने हुँदै नभएको समाचारले कति मानिसलाई असर गर्छ, त्यस्तो लेख्न मिल्छ त?'
प्रश्न गम्भीर थियो। तर राणाको अनुहारमा मन्द मुस्कान थियो।
बारमा बसेका वकिलहरू हाँसे। इजलास हाँसोले गुलजार भयो।
राणाले आफ्नो इजलासमा पक्ष र विपक्षका वकिललाई प्रायः यसरी नै प्रश्न सोध्ने गर्थे। कहिले आफूले नबुझेको विषय सोध्थे, कहिले ठट्यौली पारामै प्रश्न गर्थे।
जसरी भए पनि इजलासको वातावरण सहज बनाउन राणा माहिर थिए भनेर वकिलहरू गफ गर्थे।
एक सरकारी वकिलले त्यति बेला भनेका थिए, 'उहाँ प्रश्न सोधेर रमाइलो बनाउनुहुन्छ। हाँस्नुपर्यो भने हहहह… गर्दै गलल्लै हाँस्नुहुन्छ। कहिले त न्यायाधीशको डेकोरम मेन्टेन नगरे जस्तो लाग्छ। तर उहाँको इजलास हामीलाई रमाइलो हुन्छ। उहाँ बिन्दास हुनुहुन्छ।'
पुनरावेदन अदालतमा १७ वर्ष र सर्वोच्चमा चार वर्ष काम गरेका यिनै 'बिन्दास' न्यायाधीश राणा २०७५ सालमा मुलुकका २८औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए।
उनको 'बिन्दास' व्यक्तित्व कहिलेकाहीँ अदालतका फैसलामा समेत पोखिने गर्थ्यो।
पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा हुँदा उनले त्यस्तै एउटा फैसला लेखेका थिए।
त्यो जुवाको खालबाट पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा थियो। राणाले तासको 'म्यारिज' जुवा नभई बौद्धिक खेल भएको फैसला सुनाइदिए।
फैसलामा म्यारिज कसरी खेलिन्छ भनेर सिलसिलेवार व्याख्यासमेत गरेका थिए।
कतिपय वकिलले त्यो फैसलालाई 'म्यारिज खेलको गाइडबुक' भन्दै ठट्टा गर्थे।
म्यारिजबारे गरिएको त्यो व्याख्या पछि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो।
विनोदी स्वभावका राणा कसैले भेउ नपाउने गरी आफ्नो पक्षमा चाल चल्न पनि खप्पिस थिए भन्नेहरू न्याय क्षेत्रमा प्रशस्तै छन्।
न्यायाधीश बन्न उनले खेलेको भूमिकाले समेत यसको छनक दिन्छ।
२०५२ सालमा राणा काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुन अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए। त्यति बेला विश्वनाथ उपाध्यायपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह थिए। सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक फरक जन्ममिति भएको गाइँगुइँ चलिरहेको थियो।
उनको जन्ममितिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। सिंहविरूद्ध बहस गर्न राणाले वकालतनामा हाले।
सिंहपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा थिए, चोलेन्द्रका आफ्नै काका त्रिलोकप्रताप राणा। उमेरसम्बन्धी विवाद अघि बढेको भए सिंह प्रधानन्यायाधीश हुन नपाउने र त्रिलोकप्रताप प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना थियो। त्यसैले त्यो मुद्दा आफैमा रोचक थियो।
तर धेरैले सोचेभन्दा मुद्दाले फरक मोड लियो।
बहस क्रममा राणाले आफ्नो पक्षको नभई सिंहकै पक्षमा बोले।
पछि रिट तामेलीमा राखिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन पर्यो। मुद्दा तामेलीमा गयो। सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि सिंहले राणालाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरे।
त्यति बेला कार्यक्षमता, अनुभव र चरित्रका हिसाबले अब्बल दरिएका वकिललाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। अहिले पनि छ। तर राणाको नियुक्ति त्यसरी भएको थिएन भन्ने आरोप लाग्यो।
'त्यो कानुनी व्यवस्था सौदाबाजीका लागि प्रयोग गरियो,' त्यति बेला सर्वोच्चमै कार्यरत एक न्यायाधीशले भनेका थिए।
यसरी न्यायालय प्रवेश गरेका राणाको नियुक्ति मात्र विवादित थिएन, उनले गरेका कयौं फैसला पनि विवादमा परे।
संविधान र कानुनको ज्ञान तथा न्यायिक क्षमताका कारण मात्र होइन, अन्य निजी कारणले समेत उनका धेरै फैसलामाथि प्रश्न उठ्यो।
कतिसम्म भने, भ्रष्टाचार मुद्दामा उनले गरेका फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक टिप्पणी उठाएर कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको थियो।
भ्रष्टाचार मुद्दाका विवादित फैसला र सर्वोच्च पुग्ने बाटो
सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुँदा आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका धेरै व्यक्तिले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र जयप्रकाश गुप्ता लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिने प्रक्रियामा न्यायाधीशका रूपमा भूमिका खेलेको आरोप राणामाथि थियो।
विशेष अदालतमा उनीसहितको इजलासले सफाइ दिएका मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे।
तीमध्ये एक थियो, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दा।
सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गरिरहँदा पनि गुप्ता सञ्चारमन्त्री थिए।
न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनायो।
गुप्तालाई जेल पठाउने फैसलासँगै विशेष अदालतबाट सफाइ दिने राणासहित तीन न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी उठाइयो।
इजलासको न्यायिक टिप्पणी उजुरीकै रूपमा न्याय परिषदमा दर्ता हुन्छ।
न्याय परिषद पुनरावेदन तहसम्मका न्यायाधीशको कामकारबाही निगरानी गर्ने निकाय पनि हो। उसैको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति, सरूवा वा बढुवा हुन्छन्।
न्याय परिषदले राणामाथि प्रत्यक्ष कारबाही भने गरेन। तर त्यसको असर उनको न्यायिक वृत्ति विकासमा पर्यो। उनलाई १७ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएन।
पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले उनका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका खोलिदिए।
दामोदर शर्मा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माका काका हुन्।
२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेर गएपछि न्यायालयको नेतृत्व दामोदर शर्माले सम्हालेका थिए।
उनकै नेतृत्वको न्याय परिषदले राणालाई मुख्य न्यायाधीशको हैसियत दियो। अर्को वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिससमेत गर्यो।
राणालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने निर्णय त्यति बेला पनि विवादमुक्त रहेन।
उनी सर्वोच्चमा सिफारिस हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। नरहरि आचार्य कानुनमन्त्रीको हैसियतले न्याय परिषदका सदस्य थिए।
कांग्रेस नेताहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ दिएर लगाएको गुन तिर्न राणालाई सर्वोच्चमा ल्याइएको टिप्पणी त्यति बेला भएको थियो।
तत्कालीन कानुनमन्त्री आचार्यले नै राणालाई सर्वोच्चमा ल्याउन कांग्रेस नेताहरू शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौलाले लबिङ गरेको लेखेका छन्।
राणाको देउवासँग पारिवारिक सम्बन्ध पनि थियो। देउवासँग निकट रहेका नेपालगन्जका भाइराजा हमाल राणाका जेठान थिए। हमाल राणाकी पहिली श्रीमतीका दाइ हुन्।
बाँकेका एक पुराना कांग्रेस नेताका अनुसार भाइराजा र देउवाबीच अत्यन्त घनिष्ठ मित्रता थियो।
'उहाँहरूको जिग्री सम्बन्ध थियो,' ती नेताले भनेका थिए, 'भाइराजाको ४२ वर्षकै उमेरमा मृत्यु भयो।'
भाइराजाको मृत्युपछि उनका भाइ गजेन्द्र हमाल कांग्रेस राजनीतिमा आए। देउवासँगको पारिवारिक निकटता कायमै रह्यो।
यही सम्बन्धका आधारमा २०७१ सालमा गजेन्द्रले देउवामार्फत राणालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन भूमिका खेलेका थिए।
त्यति बेला संसदीय सुनुवाइमा तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी र जनमोर्चाले राणाको विपक्षमा मत दिएका थिए।
विरोधका बाबजुद उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए।
तर सर्वोच्च पुगेपछि पनि उनले विवादास्पद निर्णयको शृंखला रोकेनन्। बरू थप विवादमा पर्दै गए।
मेडिकल कलेजदेखि जग्गासम्मका विवादित फैसला
राणाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेको एक महिना पनि बितेको थिएन।
युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल एमडीका विद्यार्थीको सिट संख्या बढाउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालत पुगे।
मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो कलेजलाई एमडीका लागि थोरै सिट दिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न उनले रिट दिएका थिए।
काउन्सिल र विश्वविद्यालयले बर्सेनि निरीक्षण गरेर कलेजको मापदण्डले धान्न सक्ने संख्यामा मात्र विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिन्छन्।
त्यति बेला युनिभर्सल मेडिकल कलेजले १२ जना विद्यार्थी पढाउने अनुमति पाएको थियो।
रिटको पहिलो सुनुवाइमै राणाको इजलासले अर्यालको माग अनुसार आदेश दियो।
'काउन्सिल र त्रिविको निर्णयबाट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएकाले शक्ति सन्तुलन र सुविधालाई समेत विचार गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू,' आदेशमा भनिएको थियो।
त्यति बेला सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि मेडिकल कलेजसम्बन्धी त्यस्तै धेरै विवादास्पद आदेश दिएका थिए।
२०७२ सालपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की दुवैले मेडिकल कलेजसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दा राणा र पराजुलीको इजलासमा पारेनन्।
सर्वोच्च आएको दुई महिनामै राणाले वीरगन्ज महानगरपालिकामा पर्ने अर्बौं रूपैयाँ मूल्यको जग्गा विवादमा अर्को विवादास्पद फैसला गरे।
उनले वीरगन्जको छपकैया पोखरीको जग्गा पारिवारिक नाता पर्ने व्यक्तिको नाममा हुने गरी फैसला गरिएका थिए।
तल्लो अदालतले सार्वजनिक ठहर गरेको उक्त जग्गा राणाको फैसलापछि प्रमोदविक्रम शाहको नाममा पुगेको थियो। शाह नातामा राणाका ज्वाइँ पर्थे।
त्यसैले उक्त फैसलामा न्यायिक कमजोरी मात्र थिएन, न्यायाधीशकै आफन्तको स्वार्थ जोडिएको मुद्दा राणाले हेर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत थियो।
फैसलापछि वीरगन्जवासी लामो समय आन्दोलनमा ओर्लिएका थिए। पछि उक्त आन्दोलन २०७२ सालमा संविधान निर्माणका क्रममा भएको मधेस आन्दोलनसँग मिसियो।
राणाका अन्य कतिपय जग्गासम्बन्धी फैसला पनि विवादमा परे।
नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीको नाममा गरिदिने फैसला तीमध्ये एक थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साह र न्यायाधीश राणाको इजलासले उक्त जग्गालाई प्रेरणाको दाइजोका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। पछि सुशीला कार्कीको इजलासले पुनरवलोकन गर्दै साह र राणाको फैसला उल्टाइदियो।
जग्गा र मेडिकल कलेजका मुद्दा मात्र होइन, कानुनी तथा संवैधानिक विषयमा राणाले गरेका कतिपय आदेश र फैसलामा पनि उनको न्यायिक क्षमता र निष्ठामाथि प्रश्न उठ्यो।
कतिपय अप्ठ्यारा मुद्दामा उनले स्पष्ट निर्णय गर्नबाट पन्छिने बाटो रोजेको आलोचनासमेत भयो।
त्यसको एउटा उदाहरण कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन सदस्यसचिव चुडामणि शर्माको मुद्दा हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ गरेको एक महिनापछि शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए।
विशेष अदालतबाट अनुमति लिएर अख्तियारले उनलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त थुना कानुनी थियो कि गैरकानुनी थियो भनेर भन्दिए मात्र हुन्थ्यो। सँगसँगै, कर फर्छ्यौट आयोगको क्षेत्राधिकार, आयोगका पदाधिकारीमाथि अख्तियारले कारबाही गर्न पाउने वा नपाउने र कतिसम्म धरौटी लिन सक्ने भन्ने विषयमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो।
यस अर्थमा त्यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण थियो।
यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राय दिन पाइयोस् भन्ने सक्षम न्यायाधीशको चाहना हुन्छ। आफूले दिएका राय यस्तै प्रकृतिका अरू मुद्दाको फैसलामा सहयोगी बन्छन्। आफ्नो नाम हुन्छ, नजिर बन्छ, काम देखिन्छ।
शर्माको रिट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दुई न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर र प्रकाशसिंह राउतको इजलासमा परेको थियो।
इजलासको संरचना हेरेर कतिपयले पहिल्यै अनुमान गरेका थिए — कि शर्माको पक्षमा फैसला हुन्छ, कि मुद्दा पन्छाइन्छ।
नभन्दै राणा नेतृत्वको इजलासले एक साता बहस सुनेपछि मुद्दा बृहत् इजलासमा पठाउने आदेश दियो।
त्यस्ता मुद्दा बृहत् इजलासमा पठाउनै नमिल्ने होइन। तर लामो समय सुनुवाइ गरिसकेपछि आफै निर्णय नदिएको भन्दै राणाको आलोचना भएको थियो।
सुशीला कार्कीको महाअभियोग र विवादित आदेश
राणाको न्यायिक क्षमतामाथि प्रश्न उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रकरण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्धको महाअभियोग हो।
कार्कीसँग राणाको अनौठो सम्बन्ध थियो।
विशेष अदालतमा छँदा राणाले गरेको फैसलामाथि कार्कीकै इजलासले न्यायिक टिप्पणी उठाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैले राणा सर्वोच्च आएपछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले कार्की र राणा सँगै हुने गरी इजलास तोकेनन्।
तर पछि राणाले कार्कीलाई नै अप्ठ्यारोबाट जोगाउने आदेश दिए।
तत्कालीन सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा कार्कीले गरेका निर्णयलाई लिएर उनीविरूद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
कार्की महाअभियोग सामना गर्ने तयारीमा थिइन्।
यता सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै रिट पर्यो।
उक्त रिट राणाकै इजलासमा पुग्यो।
राणाले एकल इजलासबाट महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने गरी अन्तरिम आदेश दिए।
त्यो आदेशको भाषा नै असाधारण थियो।
राणाले आदेशमा लेखेका थिए, 'निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महशुस गरिरहेको छु। सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागे जस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महशुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महशुस गर्नु नपर्ने?'
संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने विषयमा भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाइएको भन्दै उक्त आदेशको आलोचना भयो।
कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत फर्काउने आदेशले तत्कालका लागि राणाको प्रशंसा भयो।
त्यो बेला जनमानसमा कार्कीप्रति व्यापक समर्थन थियो। त्यसैले उनको पक्षमा आएको आदेशलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिए। तर त्यो आदेशले संविधानवाद र शक्ति सन्तुलनको आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न खडा गरेको तर्क पनि उठ्यो।
हाम्रो संविधानले सरकार, संसद र अदालतबीच शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ। सरकारका कामकारबाही संविधानसँग नमिले सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न सक्छ। संसदले बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिए पनि अदालतले बदर गर्न सक्छ।
त्यस्तै, न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने संवैधानिक अधिकार संसदलाई छ। न्यायाधीशले मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने कुनै निर्णय गरे संसदले महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ। महाअभियोग पारित हुन प्रतिनिधिसभाको दुई-तिहाइ बहुमत चाहिन्छ।
संसदले कुनै पनि न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन, चाहे त्यो गलत मनसायबाट आएको नै किन नहोस्! त्यो सही थियो वा गलत भन्ने फैसला आमनिर्वाचनमा जनताले गर्ने हो।
राणाले भने महाअभियोग अदालतबाटै खारेज गरिदिएर त्यही शक्ति सन्तुलन खल्बल्याएका थिए।
इजलासमा सँगै बस्नसमेत नमान्ने कार्कीको पक्षमा राणाले किन 'उदार' भएर आदेश दिए भन्ने रहस्यमै छ।
उनको इजलासमा उक्त रिट तोकेका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले हो। कार्कीपछि पराजुली नै प्रधानन्यायाधीश हुने पालो थियो। पराजुली र कार्कीबीच मिल्ती थिएन।
कार्कीविरूद्ध महाअभियोग दर्ता भएकै साँझ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा आफै बहाल भएका पराजुलीले त्यति बेला राणाले कार्कीको पक्षमा फैसला नगर्लान भन्ने ठानेरै रिट उनको बेन्चमा पारेका थिए।
राणाले भने पराजुली मात्र होइन, धेरैलाई चकित पार्दै कार्कीलाई सर्वोच्चमा फर्काउने फैसला सुनाए।
प्रधानन्यायाधीश बनेपछि थपिँदै गएका विवाद
प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणाले विगतका विवादास्पद निर्णयको शृंखलालाई निरन्तरता दिन्छन् कि संविधानको मान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मानमा आँच आउन नदिने गरी आफूलाई रूपान्तरण गर्छन्? यस्तो प्रश्न धेरैका मनमा भए पनि उनीबाट राम्रो कामको अपेक्षा धेरैले गरेका थिएनन्।
उनले सुधार नगरे पनि केही नबिगारी गए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको कामना थियो।
प्रधानन्यायाधीश भएको केही समयमा उनले सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई राखेर गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा भाषण गरे- म अनुहारमा कालो पोतेर सर्वोच्चबाट बाहिरिने छैन।
आफ्नो बोली सेलाउन नपाउँदै उनले न्यायालयभित्र एकपछि अर्को विवादित काम गर्न थाले।
उनको नेतृत्वमा रहेको न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस विवादित भयो। सिफारिसमा राजनीतिक भागबन्डा भएको आरोप त थियो नै, योग्यता नपुगेका मनोज शर्मालाई न्यायाधीश बनाएर ल्याइएको भन्दै विरोध भयो।
मनोज शर्माको नियुक्ति मात्र होइन, राणाले फैसला पनि विवादित गर्न थाले।
आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेर शव जलाएको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाइदिने फैसलापछि राणाको आलोचना जनस्तरमै चर्कियो।
राणासहितको इजलासले 'चित्तमा लागेको' भन्दै कोइरालाको सजाय घटाएको थियो। उक्त फैसला व्यापक आलोचनामा पर्यो।
कोइरालालाई बिनाआधार कैद मुक्त गरेपछि भएको आलोचना विषयान्तर गर्न उनले न्यायपालिकामा विकृति-विसंगति रोक्ने उपायको खोजी गर्ने भन्दै अध्ययन समिति बनाए।
तर उनी स्वयं फेरि संवैधानिक परिषदमा खेलेको भूमिकाका कारण विवादमा तानिए।
संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डाको आरोप
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए।
पहिले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको परिषदमा अध्यादेशमार्फत उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो।
संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याइएको भन्दै परिषदका सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
संवैधानिक परिषदका सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशले पनि संविधानको मर्मविपरीत ल्याइएको अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नहुने तर्क कतिपयको थियो।
तर अध्यादेश जारी भएपछि मंसिर ३० गते बसेको परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी भए।
त्यो बैठकले ३९ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको समाचार त्यति बेला मात्र बाहिर आयो, जति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
त्यतिबेला राणाले ओलीसँग मिलेर संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा मागेको र पाएको चर्चा बाहिरियो। पछि उनले यसविरूद्धका रिटको सुनुवाई प्रभावित गर्ने काम गरे।
अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा रिट पनि पर्यो।
तर अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध परेका रिटको पहिलो सुनुवाई १० महिना पुग्दासमेत भएन। प्रधानन्यायाधीश रहेका राणाले पेशीमा मनमानी गरेर पहिलो सुनुवाइ पनि हुन नदिएको आरोप लाग्यो।
ओली सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित हुन सकेन।
त्यसपछि संसद स्थगित गरेर ओली सरकारले फेरि अध्यादेश ल्यायो। फेरि पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश बसेर संवैधानिक नियुक्ति गरे।
पहिलोपटक गरिएका नियुक्तिविरूद्धका मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढाउने तर फेरि संवैधानिक अंगमा भाग खोज्दै नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी हुने गरेको भन्दै राणाको आलोचना भयो।
ती नियुक्तिविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ सुरू हुँदा राणा आफै उक्त निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएकाले उनले मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो।
राणाले ती मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा आफू बिदामा बस्ने मौखिक जबाफ दिएका थिए।
तर त्यसैबीच प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न नहुने भन्दै अर्को रिट पर्यो।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दियो।
यो प्रकरणमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाकै भूमिका रहेको आरोप लाग्यो।
यही घटनाक्रमसँगै न्यायालयभित्र इजलास गठन र पेसी व्यवस्थापनमा हुने चलखेलको विषय गम्भीर रूपमा उठ्न थाल्यो।
बेन्च सपिङको विवाद र गोलाप्रथाको सुरूआत
राणाको कार्यकालमा न्यायालयको सबभन्दा ठूलो विवादमध्ये एक थियो — इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकारको दुरूपयोग।
त्यति बेला सर्वोच्च अदालतमा कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्ने भन्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशले गर्थे।
यो अधिकारको दुरूपयोग गरेर आफूअनुकूल न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पार्ने अर्थात् 'बेन्च सपिङ' को प्रवृत्ति बढेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपालिकाभित्रका विकृति-विसंगति अध्ययन गर्ने समिति गठन भएको थियो।
समितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा इजलास गठन र पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको कामकारबाही अपारदर्शी भएको औंल्याइयो।
प्रतिवेदनले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गोलाप्रथा वा स्वचालित प्रणालीबाट पेसी तोक्न सुझाव दिएको थियो।
राणाले सुरूमा उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
तर केही महिनामै पछि हटे।
उनले गोलाप्रथा लागू नगर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन असन्तुष्ट बने।
न्यायालयमा रहेको बेथिति रोक्न बनाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीश स्वयं तयार नभएपछि उनीमाथिको अविश्वास थप बढ्यो।
यसैबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदमा राणाले भागबन्डा मागेको खबर सार्वजनिक भयो।
दसैंअघि देउवाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरे।
हमाल तिनै व्यक्ति थिए, जसले देउवासँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेर राणालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन भूमिका खेलेका थिए। उनी राणाका जेठानसमेत थिए।
देउवाले हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोपले ठूलो रूप लियो।
व्यापक विरोध भएपछि हमालले मन्त्री बनेको दुई दिन नबित्दै राजीनामा दिए।
तर उनको राजीनामाले विवाद साम्य भएन।
प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र जनविश्वासमा चोट पुर्याएको भन्दै न्याय क्षेत्र आन्दोलित भयो।
राणाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनलाई नै खलबल्याएको आरोप लाग्यो।
उनलाई नेतृत्वमा राखेर न्यायालयप्रति जनआस्था, स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउन नसकिने भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशले आफै निकास नदिए संसदले उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्यो।
न्यायालय सुधारको अभियानमा लागेका कानुन व्यवसायीहरूले पनि राणालाई नेतृत्वमा राखिरहन नहुने बताए। उनीहरूले राणामाथि घुस लिएर मुद्दा हेर्ने र बेन्च सपिङ गर्ने गरेको आरोप खुलेआम लगाउन थाले।
सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यशैलीले न्यायालयलाई विवादित बनाएको भन्दै असन्तुष्ट भए।
र, अन्ततः उनीहरूले राणासँग इजलासमा नबस्ने निर्णय गरे। प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलास र पेसीसमेत बहिष्कार गरे।
मुलुकभरका कानुन व्यवसायीहरू पनि राणाविरूद्ध आन्दोलित भए। नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलन सुरू भयो।
सर्वोच्च अदालत परिसरमै राणाविरूद्ध चर्को नाराबाजी भयो। बरिष्ठ वकिलहरूले राणालाई बेन्च सपिङ गरेको देखि भ्रष्टाचार गरेर न्यायपालिकाको शाख गिराएको भन्दै भाषण गरे।
तर राणा राजीनामा दिन तयार भएनन्।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहने अडानमा उनी कायम रहे।
त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले अर्को बाटो रोजे।
फुलकोर्ट बैठक बसेर सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरे।
त्यसले इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको हातमा रहेको नियमित इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकार खोस्यो।
पेसी तोक्न गोलाप्रथा लागू भयो।
प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो विवेकले इजलास र मुद्दा छान्ने पुरानो व्यवस्था अन्त्य गरियो।
यद्यपि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँगै रह्यो।
यसरी राणाको कार्यकालमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले आफ्नो नेतृत्वमाथि अविश्वास गरेर प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने असाधारण अवस्था आयो।
राणाले न्यायालयमा भित्र्याएको भनिएको बेन्च सपिङको प्रवृत्ति रोक्न गरिएको यो संस्थागत हस्तक्षेप थियो। तर यति ठूलो आन्दोलन र न्यायाधीशहरूको बहिष्कारका बाबजुद उनी राजीनामा दिन तयार भएनन्।
महाअभियोग दर्ता भयो, तर टुंगिएन
राणाको नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीसम्म आइपुग्दा उनको न्यायिक क्षमता र इमानदारीमाथि पटक पटक प्रश्न उठेका थिए।
तर उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म पुर्याउन भूमिका खेलेका राजनीतिक दलका नेताहरू भने लामो समय मौन रहे।
राणालाई नियुक्ति र पदोन्नति गराउँदा आफ्ना राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल निर्णय भएको आरोप उनीहरूमाथि पनि लागेको थियो। त्यसैले उनीविरूद्धको आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्यो।
अन्ततः राणालाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन भूमिका खेलेका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनीविरूद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो।महाअभियोग विशेष समितिले राणाको बयान लियो। उनीमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्यो।
समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गर्यो।
समितिको सिफारिसमाथि प्रतिनिधिसभाले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्थ्यो। तर महाअभियोग पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय संसदबाट भएन।
२०७९ सालको बर्खे अधिवेशन सकियो। त्यसपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। राणाविरूद्धको महाअभियोग सिफारिस टुंगोमै नपुगी तुहियो।
यसरी राजनीतिक दलहरूले उनलाई महाअभियोगको अन्तिम संसदीय निर्णयबिना नै छाडिदिए।
संसदका सचिवले राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाए। त्यो पत्रविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो।महाअभियोग विशेष समितिले सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा अर्को प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चबाट व्याख्या हुनुपर्ने माग रिटमा थियो।
त्यसैबीच राणाको न्यायाधीश हुने उमेर हद पूरा भयो। उनी अवकाशमा गए।
महाअभियोगसँग सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनले पेन्सनपट्टासमेत पाएका थिएनन्।
एक महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि मात्र राणाले पेन्सनपट्टा पाउने बाटो खुल्यो।
फेरि न्यायालयभित्र चोलेन्द्रको प्रभावको चर्चा
महाअभियोगको अन्तिम निर्णय नहुँदै अवकाश पाएका राणाको न्यायिक जीवन सकिएको थियो।
पेन्सन लिएर अवकाश जीवन बिताउनुपर्ने अवस्थामा रहेका उनी फेरि न्यायालयभित्रको विवादसँग जोडिन थालेका छन्।
सरकारी संयन्त्रका अधिकारीहरूले उनीमाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चलखेल र आर्थिक कारोबार गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।
राणामाथिको हालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानले के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यो अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनेछ। उनी र उनीनिकटका व्यक्तिमाथि लागेका आरोपलाई अनुसन्धान र प्रमाणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग उनको सम्बन्ध र त्यसले न्यायालयको कामकारबाहीमा कुनै प्रभाव पारेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको पनि तथ्यगत परीक्षण आवश्यक छ।
तर राणाको न्यायिक यात्राले एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछ — उनका नियुक्ति र फैसलामाथि उठेका विवाद क्रमशः इजलास गठन, न्यायिक नियुक्ति, संवैधानिक निकायमा भागबन्डा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्म फैलिएका थिए।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू उनीविरूद्ध उभिएर प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए।
अहिलेको विवादले फेरि त्यही प्रश्न उठाएको छ — पाँच वर्षअघि गोलाप्रथा लागू गरेर रोक्न खोजिएको न्यायालयभित्रको चलखेलको समस्या साँच्चै समाधान भएको थियो, कि त्यसको एउटा हिस्सा अझै बाँकी छ?
***
.JPG)
