विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको नेपाल सरकारले एकमुष्ट मृत्युको घोषणा गर्न सक्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको मृत्युदर्ता सहज बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो।
अध्यादेशमा नेपाल सरकारले मृत्युको घोषणा गर्नुअघि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो कार्यकारी समितिमा गृहमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन्। त्यस्तै, पूर्वाधारमन्त्री र सङ्घीय मामिलामन्त्री सदस्य रहन्छन् भने सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, नेपाली सेनाका रथी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका प्रमुख, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका व्यक्ति पनि सदस्य रहन्छन्।
कार्यकारी समितिले निर्णय गर्नका लागि बेपत्ता व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहले सिफारिस गरी सम्बन्धित जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनुपर्नेछ।
उदाहरणका लागि, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बेपत्ता व्यक्तिको सूची सिंहदरबारमा रहेको प्राधिकरणको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
सूचना प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले पहिले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा उक्त सूची प्रकाशित गर्नेछ। यदि कोही व्यक्ति जीवित रहेको वा फेला परेको भए निज वा निजको एकाघरको परिवारले दाबी पेस गर्न सात दिनको समय पाउनेछ।
सात दिनभित्र कुनै व्यक्ति वा परिवारले दाबीविरोध नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यकारी समितिले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। यसरी मृत्युको घोषणा गरिएको व्यक्तिको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनुपर्नेछैन।
तर, मृत घोषित व्यक्ति जीवित रूपमा फर्की आएमा मृत्यु घोषणा बदर गर्न सो व्यक्ति वा परिवारले निवेदन दिनुपर्नेछ। विपद्का कारण मृत घोषणा भएको व्यक्तिको परिवारले कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति पाएको भए सरकारले त्यस्तो क्षतिपूर्ति फिर्ता लैजानेछैन। त्यस्तै, मृत घोषित व्यक्तिकी पत्नीले त्यस्तो घोषणापछि अर्को विवाह गरेको रहेछ भने मृत घोषित व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन सक्नेछैन।
सरकारले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा पनि संशोधन गरेको छ।
संशोधन अध्यादेशमार्फत सरकारले मृत्यु दर्ताको सूचना दिने अधिकार वडाध्यक्ष र स्थानीय तहका प्रमुखलाई दिएको छ। यदि कुनै व्यक्ति वा परिवारमा मृत्युको सूचना दिने माथवर वा संरक्षक नभएमा स्थानीय तहका प्रमुख वा वडाध्यक्षले मृत्यु दर्ताको सूचना दिन सक्नेछन्। हालको कानुनमा मृत्यु दर्ताको सूचना बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरीले दिनुपर्ने र निजहरूको अनुपस्थितिमा परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले घटनाको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले विपद्का कारण मृत्यु भएको वा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट मृत घोषणा भएको व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्दा विलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी विपद्मा परी मृत घोषित भएका व्यक्तिको परिवार, माथवर वा वडाध्यक्ष/पालिका प्रमुखले मृत्यु दर्ताका लागि स्थायी ठेगाना वा अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहमा सूचना दिनुपर्नेछ। यसरी सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी बुझाउनुपर्नेछ। साथै, नेपाल सरकारले मृत घोषणा गरेको व्यक्तिको नाम समावेश भएको विवरण पनि बुझाउनुपर्नेछ।
.JPG)
