नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा पाएको सैनिक सुरक्षा पार्टी राजनीतिमा फर्किएपछि पनि निरन्तर राख्दा नैतिक प्रश्न उठेको छ।
असोज पहिलो साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएको हो। तर राष्ट्रपति पदबाट बिदा भएपछि पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा पाउँदै आएको नेपाली सेनाको सुरक्षा उनले अझै छाडेकी छैनन्।
पार्टीको नेता भएर कार्यकर्ता र जनतामाझ जाने जिम्मेवारीमा फर्किएकी भण्डारी अहिले पनि सैनिक सुरक्षामै हिँडिरहेकी छन्।
शुक्रबार एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा उनी सेनाको सुरक्षा घेरामै आएकी थिइन्। बैठक सकिएलगत्तै बाहिर निस्किने क्रममा उनको छेउमा नेपाली सेनाका सेनानी थिए। उनको सुरक्षाका लागि एक गाडी सैनिक टोली स्कर्टिङ गर्न तयारी अवस्थामा थियो।
त्यसैबीच सेतोपाटीले 'तपाईं पार्टी राजनीतिमा फर्किनुभयो, अब सेनाको सुरक्षा कहिलेसम्म लिनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्न गर्दा भण्डारीले जबाफ दिइन्, 'सधैं, बाँचुञ्जेलसम्म।'
उनको यो जबाफसँगै एउटा प्रश्न उठेको छ — सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको व्यक्तिले पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा पाएको सैनिक सुरक्षा जीवनभर लिइरहनु कति उचित हो?
राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले सेनाको परमाधिपति तोकेको छ। त्यसै आधारमा पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सैनिक सुरक्षा पाउने कानुनी प्रावधान छ।
सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा सेना खटिन्छ।
राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिकामा रहने र पदबाट बिदा भएपछि पनि दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहने मान्यताका आधारमा यस्तो सुरक्षा व्यवस्थालाई हेरिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले भने सामान्यतया नेपाली सेनाको सुरक्षा पाउँदैनन्। उनीहरू सक्रिय राजनीतिमा पनि रहन्छन्।
तर भण्डारीको हकमा परिस्थिति फेरिएको छ।
उनी अब कुनै दलसँग असम्बद्ध पूर्वराष्ट्रपति मात्र होइनन्, एमालेको निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुने वरिष्ठ नेता पनि हुन्।
राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिले पार्टीका बैठक, सभा, सम्मेलन, कार्यकर्ता भेला र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ। परिस्थिति अनुसार धर्ना, जुलुस र विरोध प्रदर्शनमा समेत जानुपर्ने हुन सक्छ।
यस्ता राजनीतिक गतिविधिमा जाँदा सधैं नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरा साथमा राख्नु कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ।
राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति विभिन्न खालका कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकाले सेनाको सुरक्षाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने सैन्य मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार सेना मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संस्था हो। राजनीतिक दल र जनताबीच नियमित सम्पर्क व्यवस्थापन गर्ने निकाय होइन।
राजनीतिक नेतासँग निरन्तर सैनिक सुरक्षा घेरा रहने हो भने त्यसले नेता र सर्वसाधारणबीच अनावश्यक दूरी सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता पनि छ। सेनाको उपस्थिति र सुरक्षा व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारणले नेतालाई सहज रूपमा भेट्न वा आफ्ना कुरा राख्न अप्ठ्यारो महसुस गर्न सक्छन्।
भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सैनिक सुरक्षा लिनु कानुन विपरीत छैन। तर कानुनले दिएको सुविधा सक्रिय राजनीतिमा फर्किएपछि पनि त्यसैगरी उपयोग गरिरहनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नैतिक प्रश्न भने उठेको छ।
सैनिक मामिलाका जानकार तथा पूर्वसांसद दीपकप्रकाश भट्ट भण्डारीले सैनिक सुरक्षा लिइरहेको विषयलाई नैतिकतासँग जोडेर हेर्छन्।
'संवैधानिक र कानुनी हिसाबले उहाँको पछाडि सेना हिँड्न रोकिँदैन। तर सक्रिय राजनीतिमा आउँदै गर्दा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई जनता र कार्यकर्ताले कसरी हेर्छन् भन्ने हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
भट्टका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु र सैनिक सुरक्षा निरन्तर राख्नु नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास हो।
'उहाँ राजनीतिमा कुन योजनाका साथ आउनुभएको छ, त्यो उहाँलाई नै थाहा छ। तर आमजनतामा निराशा र आक्रोश भइरहेका बेला यस्ता विषयलाई ख्याल राख्नुपर्थ्यो,' उनले भने।
यसले तल्लो तहसम्म कस्तो असर पार्छ भन्ने अहिले नै निश्चित रूपमा भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी पूर्ण सिलवाल पनि राजनीतिक भूमिकामा फर्किएका पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्थाबारे सरकारले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'राजनीतिमा फर्केका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सरह सशस्त्र प्रहरी वा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा दिने कि सेनाकै सुरक्षालाई निरन्तरता दिने भन्ने विषय नेपाल सरकारले नै पुनरवलोकन गरी निर्णय लिनुपर्छ,' सिलवालले भने।
भण्डारी आफैले सुरक्षाबाहेकका अन्य सुविधा छाड्ने निर्णय यसअघि गरिसकेकी छन्।
सक्रिय राजनीतिमा फर्किने तयारी क्रममा २०८२ असारमा उनले पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा पाउने सुरक्षाबाहेकका सेवासुविधा नलिने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकी थिइन्।
त्यस बेला नै उनले सैनिक सुरक्षा भने कायम राख्न चाहेकी थिइन्।
अहिले एमालेको वरिष्ठ नेता बनेपछि पनि उनको भनाइ फेरिएको छैन।
एमाले सचिव महेश बस्नेत भने पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा पाएको सुरक्षालाई विवादको विषय बनाउनु आवश्यक नभएको बताउँछन्।
'पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा राज्यले दिएको सुविधा हो। यसलाई धेरै अतिरञ्जित गर्न जरूरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन,' उनले भने।
बस्नेतको तर्कमा राज्यले पूर्वराष्ट्रपतिलाई दिएको सुविधा राजनीतिमा फर्किएकै कारण विवादित बनाउन आवश्यक छैन। तर सैनिक मामिलाका जानकारहरूले उठाएको प्रश्न सुविधा पाउने कानुनी अधिकारभन्दा त्यसको प्रयोग राजनीतिक भूमिकासँग कत्तिको मेल खान्छ भन्ने हो।
भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन पनि सहज रूपमा भएको थिएन।
राष्ट्रपति हुनुअघि एमालेको उपाध्यक्ष रहेकी भण्डारी २०७२ देखि २०७९ सालसम्म मुलुकको राष्ट्रपति थिइन्। राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि उनले पार्टी राजनीतिमा फर्किने इच्छा देखाएकी थिइन्।
तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीले उनको सदस्यता नवीकरण रोकेको थियो।
एक वर्षभन्दा बढी समय रोकिएको उनको पार्टी सदस्यता र राजनीतिक पुनरागमनको विषय अन्ततः एमालेको शक्ति सन्तुलनसँगै टुंगिएको हो।
फागुनको निर्वाचन परिणामपछि पार्टी नेतृत्व पुनर्गठनको आवाज उठिरहेका बेला ओलीले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाएका हुन्।
असोज पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएपछि उनी पार्टीका औपचारिक बैठकमा सहभागी हुन थालेकी छन्।
भण्डारी मात्र होइन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका छन्। भण्डारी राष्ट्रपति रहेका बेला उपराष्ट्रपति रहेका पुन अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष छन्।
पुनलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिँदा नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नै उनलाई जिम्मेवारी दिएपछि त्यसले पार्टीभित्र मान्यता पायो।
त्यस बेला भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक पुनरागमनलाई ध्यानमा राखेर प्रचण्डले पुनलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याएको आशंका व्यक्त गरिएको थियो।
पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वउपराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किन नपाउने कानुनी प्रतिबन्ध छैन। तर राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिकामा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः कुनै एउटा दलको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु उचित हो कि होइन भन्ने बहस भने अलग हो।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रपति पदबाट बिदा भएपछि सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किने बाटो रोजेनन्।
राष्ट्रपति हुनुअघि उनी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थिए। पटक पटक मन्त्री र सांसद भएका यादव २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा धनुषाबाट निर्वाचित भएका थिए। तर राष्ट्रपति भएपछि उनले सक्रिय दलीय भूमिका त्यागे। पदबाट बिदा भएपछि पनि उनले पार्टी राजनीतिमा पुनरागमन गरेका छैनन्।
नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति र राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा हुनु वा फर्कनुमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक भिन्नता छ। कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेपछि उसले आफ्नो दलको पदीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुपर्दैन। उसले पार्टीमा लिइरहेको जिम्मेवारी कायमै रहन्छ र उसले एकैसाथ सरकार र दल दुवैको नेतृत्व गर्न सक्छ। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा यो परम्परा पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ।
यस विपरीत राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिको दलीय आबद्धता र पार्टीभित्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वतः समाप्त हुन्छ। राष्ट्रपति भएपछि दलीय कार्यक्रम वा गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाउन मिल्दैन। राज्यका औपचारिक तथा संवैधानिक कार्यक्रमहरूमा मात्र सीमित रहनुपर्छ।
राष्ट्रपति पदलाई कुनै निश्चित दलभन्दा माथि देशको साझा, निष्पक्ष र अभिभावकीय संस्था मानिएकाले नै यसलाई विशेष सम्मानित पद भनिएको हो।
भण्डारी आफै राष्ट्रपति हुनुअघि नेकपा एमालेको दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष रहिसकेकी थिइन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै पार्टीका सबै जिम्मेवारी हटेका थिए।
***
.JPG)
