प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ महिनामा सचिवहरूको जिम्मेवारी पटक पटक फेरिएको छ।
केही परिवर्तन मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्दा भएको पुनर्संरचनाका कारण भएका छन्। तर कतिपय सचिवलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको केही महिनामै पटक पटक कार्यालय फेरिएको छ।
उद्योग मन्त्रालयमा पाँच पटक नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। सञ्चार मन्त्रालयमा सरूवा भएर आएका सचिवले दुई साताभित्रै राजीनामा दिए।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरूवा भएका सचिव भूपाल बराल चार दिन मात्रै हाजिर भएर राष्ट्रिय योजना आयोग पुगे।
पूर्वसचिव युवराज भुसाल यसरी बारबार सरूवाले कर्मचारीको कार्यक्षमतामा ह्रास आउने बताउँछन्।
'सामान्यतया एउटा निजामती कर्मचारीले एक निकायमा कम्तिमा २ वर्ष काम गर्ने व्यवस्था छ। तर ६ महिनामा पनि पटक पटक सरूवा हुनु राम्रो होइन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
अहिले कर्मचारी असन्तुष्ट देखिने गरेको र त्यसको प्रभाव सेवा प्रवाहमा समेत देखिएको उनको भनाइ छ।
'कर्मचारीसँग सरकार नेतृत्व सन्तुष्ट देखिदैन। सरकारसँग सेवाग्राही पनि सन्तुष्ट देखिएको पाइँदैन। अहिले पूरा चक्र नै बिग्रे जस्तो भएको छ,' उनले भने।
चार दिनमै सरूवाको रेकर्ड
सचिव भूपाल बरालको पछिल्लो सरूवाले कति छोटो छोटो अवधिमा पनि सरूवा गरिएको छ भन्ने देखाउँछ।
उनी पछिल्लो पटक ४ दिन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवमा हाजिर भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरूवा भएका छन्। एक साताको बीचमा उनलाई दुई पटक सरूवा गरिएको छ।
बालेन नेतृत्वको सरकार आउँदा उनी अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव थिए। त्यसपछि साढे २ महिना उनले अर्थमा काम गरे। त्यसपछिको साढे ३ महिनामा उनी गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रमुख सचिव तोकिए।
त्यसपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ७ दिनका लागि सचिव तोकिए। असोज २१ गतेपछि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव तोकिएका छन्।
बराल २०८२ जेठमा सचिवमा बढुवा भएका थिए। साबिकको निजामति कर्मचारी ऐनको व्यवस्था अनुसार सचिवको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ। उनले डेढ वर्ष नपुग्दै ५ वटा निकाय धाइसकेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा सचिवको पद रिक्त भएपछि बराललाई त्यहाँ पठाइएको थियो। त्यसैले पछिल्लो सरूवामा रिक्त पदपूर्तिको कारण देखिन्छ। तर त्यसअघि सतर्कता केन्द्रमा सरूवा गरेर चार दिनपछि फेरि अर्को निकायमा पठाउने निर्णयले कर्मचारी व्यवस्थापनको योजना र सरूवाको आधारबारे प्रश्न उठाएको प्रशासन विज्ञहरू बताउँछन्।
उद्योग मन्त्रालयमा चार पटक नेतृत्व परिवर्तन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी पटक पटक फेरिएको छ।
२०८२ चैत १३ मा मधुसुदन बुर्लाकोटी सचिवको जिम्मेवारीमा थिए। नयाँ सरकार आएको १० दिनमै बुलाकोटीलाई निवार्चन आयोग सरूवा गरियो। त्यसको साढे २ महिना नपुग्दै उनलाई महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सरूवा गरियो। उनको स्थानमा नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई ल्याइएको यो।
असोज २ गतेबाट उद्योग मन्त्रालयको सचिवमा रूद्रसिंह तामाङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। नारायण शर्मा दुवाडी पनि नयाँ सरकार आएपछिको ६ महिनामा ३ वटा निकाय तथा मन्त्रालयमा काम गर्न बाध्य भएका छन्।
उद्योग मन्त्रालयको काम उद्योग दर्ता र लगानी स्वीकृतिमा मात्र सीमित छैन। औद्योगिक नीति, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय, उत्पादन वृद्धि र लगानीको वातावरण सुधार यसका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्।
नयाँ सचिवले मन्त्रालयका प्राथमिकता, प्रक्रियामा रहेका प्रस्ताव र निजी क्षेत्रसँग भइरहेका छलफल बुझ्नुपर्छ। छोटो अवधिमा नेतृत्व फेरिँदा यो प्रक्रिया दोहोरिने र निर्णय प्रक्रयामा समस्या आउने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पनि छोटो अवधिमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। २०८२ चैत १३ मा लक्ष्मीकुमारी बस्नेत सञ्चार सचिव थिइन्। उनलाई २०८३ साउनको मध्यतिर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय सरूवा गरियो।
त्यसपछि डा. कमलप्रसाद पोखरेल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट सञ्चार मन्त्रालय आए। तर उनको राजीनामा साउन २७ मा स्वीकृत भयो। सरूवा भएर आएको करिब दुई सातामै सचिव पद रिक्त हुन पुग्यो। त्यसपछि राजेन्द्रकुमार पौडेललाई सञ्चार सचिवको जिम्मेवारी दिइयो।
सरूवा, राजीनामा र पुनः पदपूर्तिको यो क्रमले मन्त्रालयमा नेतृत्वको निरन्तरता प्रभावित भएको देखाउँछ।
मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८, २३ सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर
सरकारले २०८३ जेठ २५ मा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्यो। त्यससँगै सचिवको दरबन्दी मिलान र पदस्थापनमा व्यापक परिवर्तन भयो। दुई सचिवको दरबन्दी रहेका मन्त्रालयमा एक सचिव मात्रै राख्ने निर्णय अनुसार २३ सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर भएको थियो।
यस क्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराल गण्डकी प्रदेश पुगे। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरूवा भइन्। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा रहेकी प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा गइन्।
मन्त्रालयहरूको पुनर्गठन लगत्तै सचिव दिनानाथ मिङलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख सचिवका रूपमा सरूवा गरियो। सतर्कता केन्द्रमा कही समय काम गरेपछि उनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा साढे ६ महिनाको समयमा ४ जना सचिवले काम गरेका छन्।
यद्यपि अर्थ, परराष्ट्र, कानुन लगायतका मन्त्रालयमा भने सचिव परिवर्तन गरिएको छैन।
गृह र रक्षा मन्त्रालयमा अवकाशपछि नयाँ जिम्मेवारी
गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि गृह मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन भयो। उनी २०८३ भदौमा अवकाशमा जाने सूचीमा थिए। त्यसपछि रक्षा मन्त्रालयमा रहेका केदारनाथ शर्मा गृह सचिव बने। रक्षा मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी इन्दु घिमिरेले सम्हालिन्।
घिमिरे भदौ १२ मा सचिवमा बढुवा भएकी थिइन् र भदौ १६ देखि रक्षा सचिवको जिम्मेवारीमा पुगिन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई जेठ २५ को पुनर्संरचनापछि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरूवा गरिएको थियो।
त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई असोज १३ मा सचिवमा बढुवा गरी पदस्थापन गरियो। कर्माचार्य प्राविधिक सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका थिए।
सेवाग्राही ठोकिने निकायहरूमा पनि बारम्बार सरूवा
धेरै सेवाग्राही ठोकिने निकायहरू वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग लगायतमा पनि बारम्बार सरूवा भएको छ।
भन्सार विभागमा २०८२ चैत १३ मा श्यामप्रसाद भण्डारी महानिर्देशक थिए। उनी असार १५ सम्म जिम्मेवारीमा रहे। त्यसपछि भरतमणि पाण्डेले निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले। असार २२ देखि यमलाल भुसाल महानिर्देशक बने। असोज २४ सम्मको उपलब्ध विवरणमा भुसाल नै विभागको नेतृत्वमा छन्।
यस अवधिमा भण्डारीपछि एक साताका लागि निमित्त महानिर्देशकले काम चलाए। त्यसपछि नयाँ महानिर्देशक आए। निमित्त नियुक्त हुनु आफैमा प्रशासनिक अस्थिरता होइन। तर भन्सार जस्तो राजस्व र व्यापारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा निर्णय प्रक्रिया र कार्यालयहरूबीच समन्वय निरन्तर रहनुपर्छ।
आन्तरिक राजस्व विभागमा मदन दाहाल २०८३ वैशाख १५ सम्म महानिर्देशक थिए। त्यसपछि रमेश अर्यालले वैशाख २२ देखि असार २२ सम्म निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले। असार २२ देखि डा. भीष्मकुमार भुसाल महानिर्देशक बने।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रोशन ज्ञवाली २०८२ भदौ २ मा महानिर्देशक नियुक्त भएका थिए। उनी २०८३ असारको सुरूतिर विभागबाट सरूवा भएपछि असार ३ मा मोतीराम सापकोटाले जिम्मेवारी सम्हाले। सापकोटा भदौ २५ मा गृह मन्त्रालयमा सरूवा भए। त्यसपछि असोजको मध्यतिर रितेशकुमार शाक्य विभागको महानिर्देशक बने।
सापकोटाले करिब ८४ दिन जिम्मेवारी सम्हाले। यस अवधिमा विभागमा रोशन ज्ञवाली, मोतीराम सापकोटा र रितेशकुमार शाक्य गरी तीन नेतृत्व देखिन्छन्।
उद्योग विभागमा जितेन्द्र बस्नेत २०८२ पुसदेखि २०८३ भदौ ३१ सम्म महानिर्देशक थिए। त्यसपछि कल्पना श्रेष्ठ विभागको महानिर्देशक बनिन्। बस्नेतको कार्यकाल करिब आठ महिनाको थियो।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०८२ चैत १३ देखि २०८३ जेठसम्म बलराम निरौला रजिस्ट्रार थिए। जेठदेखि असोज २४ सम्म कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालिन्।
