संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, प्रदेशको अधिकार प्रयोग र आन्तरिक राजस्व वृद्धिलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू यही साता विराटनगरमा भेला हुँदैछन्।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन्। आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले यो जानकारी दिएका हुन्।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा असोज २७ र २८ गते हुने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा प्रदेशहरूले भोगिरहेका कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या, वित्तीय अवस्था र विकास साझेदारीका सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ।
सम्मेलनको अन्तिम दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले 'कोशी घोषणा–२०८३' मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ। घोषणापत्रमा प्रदेशहरूका साझा समस्या र विकासका प्राथमिकता समेटेर संघीय सरकारसँगको समन्वय तथा अन्तरप्रदेशीय सहकार्य अघि बढाउने कोशी प्रदेश सरकारको तयारी छ।
पत्रकार सम्मेलनमा कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्मेलन संघीय सरकारविरूद्धको मोर्चाबन्दी नभई संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने साझा मञ्च बन्ने बताए।
'यो सम्मेलन संघीय सरकारसँगको लडाइँ होइन,' कार्कीले भने, 'संविधानले दिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेश सहकार्य र सुशासनका लागि साझा समझदारी निर्माण गर्नु नै यसको मूल उद्देश्य हो।'
उनका अनुसार संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशले पाएका अधिकार कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेको छ। वन, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ।
तर संविधानमा अधिकार बाँडफाँट भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेशहरूले समस्या भोगिरहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ।
प्रदेशहरूले राष्ट्रिय विकास परिषद र विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा संघीय सरकारसमक्ष यी विषय उठाउँदै आएको उनले बताए। हालैको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोका विषयमा पनि चार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको कार्कीले जानकारी दिए।
'अब ती छलफलहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बेला आएको छ,' उनले भने।
विराटनगर सम्मेलनले कानुनी तथा संरचनागत समस्याबारे संघीय सरकारसँग परिणाममुखी संवादका लागि साझा धारणा र कार्यदिशा तय गर्ने उनको अपेक्षा छ।
सम्मेलनको पहिलो दिन असोज २७ गते बिहान ९ बजे उद्घाटन सत्र हुनेछ। त्यसपछि सातै प्रदेशका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना उपलब्धि, नवीन अभ्यास, सफल कार्यक्रम, सिकाइ र चुनौतीबारे प्रस्तुति दिनेछन्। प्रत्येक प्रदेशलाई १५ मिनेटको समय छुट्याइएको छ।
पछिल्ला ६–७ वर्षमा प्रदेशहरूले कानुन निर्माण, योजना तर्जुमा र सेवा प्रवाहमा विभिन्न अभ्यास गरेका छन्। एउटा प्रदेशको सफल अभ्यास अर्को प्रदेशका लागि उपयोगी हुन सक्ने भए पनि त्यस्ता अनुभव संस्थागत रूपमा साटासाट गर्ने अवसर पर्याप्त नभएको कार्कीको भनाइ छ।
सम्मेलनमा प्रदेशहरूले उपलब्धि मात्र प्रस्तुत गर्ने छैनन्, नीतिगत त्रुटि, वित्तीय व्यवस्थापनका समस्या र योजना कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीबारे पनि छलफल गर्नेछन्।
'हामी हाम्रा कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं,' कार्कीले भने, 'कहाँ नीतिगत त्रुटि भए, कहाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखियो र कहाँ कार्यान्वयन फितलो भयो— ती सबै विषयलाई सार्वजनिक र पारदर्शी ढंगले स्वीकार गरेर सच्याउँदै अघि बढ्ने हाम्रो साझा संकल्प छ।'
प्रदेशहरूको अनुभव आदानप्रदानसँगै संघीयताको संस्थागत विकासका विषयमा विज्ञहरूले धारणा राख्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाको अध्यक्षतामा हुने सत्रमा संघीयताविद डा. खिमलाल देवकोटाले 'अन्तरप्रदेशीय समन्वय र सहकार्यः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको संघीयता र संस्थागत विकासको मार्गचित्र' विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। वरिष्ठ संवैधानिक कानुनविद डा. विपिन अधिकारीले त्यसमा टिप्पणी गर्नेछन्।
प्रदेशहरूको वित्तीय क्षमता सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। प्रदेशको जिम्मेवारी अनुसार खर्च गर्न आन्तरिक राजस्व बढाउनुपर्ने भए पनि अधिकांश प्रदेशको आफ्नै आम्दानी सीमित छ।
कार्कीले आफ्नो विचारमा कोशी प्रदेशको वार्षिक आन्तरिक राजस्व करिब चारदेखि पाँच अर्ब रूपैयाँ रहेको र कर्णाली प्रदेशको एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम रहेको उल्लेख गरेका छन्।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक भए पनि प्रदेशहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन राजस्व अधिकार विस्तार, वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारी व्यवस्था र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँट आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
सम्मेलनको अर्को सत्रमा आर्थिक तथा अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारी, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, विपद् व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र नवप्रवर्तनबारे छलफल हुनेछ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुभासश्री पोखरेलको अध्यक्षतामा हुने सत्रमा उपप्राध्यापक दिपेशकुमार घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् भने वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले टिप्पणी गर्नेछन्।
प्रदेशहरूबीच संयुक्त पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र औद्योगिक सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्नु छलफलको उद्देश्य रहेको कार्कीले बताएका छन्।
कोशी र मधेस प्रदेशबीच अर्थ मन्त्रालयस्तरमा भएका छलफल तथा लुम्बिनी र गण्डकीबीचका द्विपक्षीय सम्झौताजस्ता अभ्यासलाई थप प्रदेश समेटेर विस्तार गर्न सकिने उनको धारणा छ।
