साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गिरीबहादुर सुनारलाई विगतमा जर्मनीबाट डिपोर्ट गरिएको थियो कि थिएन भन्नेबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयसँग विवरण माग्ने भएको छ।
सुनारलाई डिपोर्ट गरिएको भन्ने उजुरी परेपछि समितिले यसबारे तथ्य बुझ्न लागेको हो।
सुनारमाथि महिला हिंसा गरेको, धम्की दिएको र पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई सम्बन्ध तोडेपछि पनि दुःख दिएको आरोपसमेत लागेको छ।
उजुरीकर्ताका अनुसार सुनारले आफू पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिला र उनको परिवारलाई धम्की दिएका थिए। महिलाको परिवारलाई अन्तरंग तस्बिरसमेत पठाएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले सुनारले यस घटनामा दुई पटक ललितपुर प्रहरी कार्यालयमा माफी मागेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले प्रहरीमा माफी मागेको र मिलापत्र भएको कागजातका प्रतिलिपि तथा घटनासँग सम्बन्धित सन्देशका स्क्रिनसटसमेत समितिमा बुझाएको बताइएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार उजुरीकर्तालाई बोलाएर यस विषयमा गोप्य छलफल गरेको थियो। छलफलपछि सत्तारूढ रास्वपा सांसदहरूले नै यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्।
समितिले घटनाबारे थप जानकारी लिन ललितपुर प्रहरीसँग पनि विवरण माग्ने तयारी गरेको छ।
दलसँगको आबद्धतामाथि पनि प्रश्न
सुनारविरूद्ध अर्को उजुरीसमेत परेको छ। उक्त उजुरीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले पहिले दर्ता गराएको हाम्रो नेपाल पार्टीसँग गिरीबहादुर सुनार आबद्ध रहेको दाबी गरिएको छ।
राजदूत नियुक्त हुने व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन नहुने जिकिर गर्दै उजुरीकर्ताले सुनार राजदूत बन्न योग्य नरहेको दाबी गरेका छन्। प्रमाणका रूपमा हाम्रो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समितिको सूचीसमेत बुझाइएको छ।
उजुरीमा सांसद खगेन्द्रमाथि पनि विभिन्न आरोप लगाइएको छ। उजुरीकर्ताले विभिन्न व्यक्तिबाट पैसा उठाउने र त्यसको व्यवस्थापन गिरीबहादुर सुनारले गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तै, प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाका क्रममा सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुरले ३३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख छ।
गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतमा सिफारिस गराउन स्वामी आनन्द अरूणसमेत मन्त्रालय गएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले त्यससँग सम्बन्धित तस्बिर पनि बुझाएको बताइएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षबाट विवरण लिएपछि थप निर्णय गर्नेछ।
