चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कल्याणराज शर्माले चीनको कैलाश मानसरोवरनजिकै रहेको एयरपोर्टमा पोखराबाट नियमित उडान गर्न सकिने बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा आज सांसदहरूले उनलाई चिनियाँ ऋणबाट निर्माण भएको पोखरा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने योजनाबारे प्रश्न सोधेका थिए।
जबाफमा उनले २५ देखि ४० हजार तीर्थयात्री मानसरोवर जाने गरेको उल्लेख गर्दै पोखरा विमानस्थलबाट उडान गर्न सकिने बताएका हुन्। मानसरोवरनजिकै चीनका दुईवटा विमानस्थल छन्।
ती विमानस्थलमा आन्तरिक उडान हुने गरेका छन्। एनगारी गुन्सा एयरपोर्ट मानसरोवरबाट ४ देखि ५ घण्टाको दूरीमा छ।
त्यस्तै एनगारी पुराङ एयरपोर्ट पनि मानसरोवरबाट ५६ किलोमिटरको दूरीमा छ। कैलाशबाट भने १०६ किलोमिटर टाढा छ।
संसदीय सुनुवाइमा शर्माले काठमाडौं–पोखराबीच द्रुत सडकमार्ग भए पोखरा एयरपोर्ट सहजै सञ्चालनमा आउन सक्ने बताए।
उनले सुनुवाइका क्रममा कनेक्टिभिटी अभावले व्यापार महँगो भएको बताए। रेलमार्ग निर्माणलाई उनले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरे। 'रेलमार्ग चाहिन्छ। कनेक्टिभिटी नहुँदा व्यापार महँगो भयो,' शर्माले भने, 'रेलबाट अर्थतन्त्र विकास हुन्छ।'
उनले यस्ता पूर्वाधार परियोजनाले मात्रै प्रत्यक्ष नाफा नदिने तर त्यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधिबाट फाइदा लिन सकिने तर्क गरे। साथै रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरे।
सांसदहरूको चासो निर्यात व्यापारतर्फ पनि केन्द्रित थियो। त्यसको जवाफमा शर्माले चीनमा निर्यात विस्तार गर्न नेपालले उत्पादनको गुणस्तर, प्याकेजिङ र मार्केटिङ सुधार गर्नुपर्ने बताए।
'चिनियाँहरूले तिमीहरूको सामानको क्वालिटी पुग्दैन भन्छन्। उनीहरू विश्वकै ठूलो इम्पोर्टर पनि हुन्,' शर्माले भने, 'जति सक्दो प्याकेजिङ, मार्केटिङ र क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ।'
उनले सरकार र सबैले विदेशमा चाहिने क्वालिटी कायम राख्न मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए।
उनले विगतमा तिब्बतमा रड र सिमेन्ट निर्यात गरेको भए पनि गुणस्तर अभावका कारण निर्यात रोकिएको बताए।
सांसदहरूले चीनसँग ऋण लिनेभन्दा पनि अनुदानका लागि थप कुराकानी गर्नुपर्ने धारणा समितिमा राखेका थिए। साथै प्रस्तावित राजदूतको धारणा सोधेका थिए। जवाफमा शर्माले आफ्नो व्यक्तिगत नीति नहुने उल्लेख गर्दै सरकारको नीति नै राजदूतले अघि बढाउने जबाफ दिए।
'नयाँ सरकारले लगानी हो कि ऋण हो कि अनुदान हो, स्पष्ट मोडालिटी भन्नुपर्छ,' शर्माले भने, 'मेगा परियोजनाका हकमा अनुदान मोडालिटी नेपालका लागि बढी लाभदायी हुन सक्छ। यद्यपि लगानीबारे अन्तिम निर्णय नेपाल सरकारकै नीतिअनुसार हुने हो।'
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी प्रश्नमा शर्माले व्यक्तिगत धारणा नभई सरकारको नीतिअनुसार काम गर्ने बताए।
'बीआरआईमा नेपाल सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, त्यसअनुसार बार्गेनिङ गरेर निर्णयमा पुर्याउन काम गर्छु,' शर्माले भने, 'काठमाडौंले जुन नीति लिन्छ, त्यसको वकालत गर्ने काम राजदूतको हो।'
उनले अहिले तत्काल नेपालले कोरला नाकाको बाटो मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि चीनसँग कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने बताए।
'सबैभन्दा पहिला कोरला नाका सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसपछि तातोपानी र केरुङमा फोकस गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'हिमाली भौगोलिक कठिनाइका कारण चुनौती भए पनि कूटनीतिक पहल आवश्यक छ।'
-1791802434.jpeg)
