संविधानले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको नौ वर्ष बितिसक्यो। तर ती अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री अझै संघीय सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्।
नौ वर्षअघि संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले यसबीच अनेकौं अभ्यास गरे। सरकार बनाए, मन्त्रालय चलाए, बजेट ल्याए, कानुन बनाए र विकासका योजना अघि सारे। तर आफ्नै प्रहरी चलाउन पाएनन्। कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारकै भर पर्नुपर्यो।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा कतै संघीय कानुन बनेनन्, कतै पुरानै कानुन बाधक भए। विकासको जिम्मेवारी पाए पनि त्यसका लागि चाहिने स्रोत र साधनमा संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रह्यो।
प्रदेश सरकारहरू गठन भएको नौ वर्षपछि पनि संघीयताको अभ्यास यही विरोधाभासमा अल्झिएको छ।
त्यही अल्झन फुकाउने उपाय खोज्न मंगलबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्मेलन विराटनगरमा सुरू भएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संघीय सरकारसँग वर्षौंदेखि एउटै माग दोहोर्याउनुपरेकोमा दिक्क सुनिए।
'नौ वर्ष भयो, कम्तिमा संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो त खोलिदिनुस् भनेर संघीय सरकारलाई भनेका भन्यै छौं,' पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, 'कि कानुन बनाएर प्रदेशहरूलाई निर्धक्क काम गर्न दिनुपर्यो, कि यो व्यवस्थाबारे नै पुनर्विचार गर्नुपर्यो। अहिले जे जसरी प्रदेश चलेका छन्, चलाइएको छ, यसरी त कहीँ पुगिन्न।'
पाण्डेको आक्रोश कुनै एउटा दल वा सरकारप्रति मात्रै छैन।
नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका उनी आफ्नै दल कांग्रेसदेखि एमाले, माओवादी र अहिलेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्मले प्रदेशलाई काम गर्न दिने सवालमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन्।
उनको असन्तोष व्यक्तिगत वा गण्डकी प्रदेशको मात्रै पनि होइन।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टबाहेक बाँकी ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगर सम्मेलनमा सहभागी छन्। सेतोपाटीले सम्मेलनमा आएका सबै मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टसँग टेलिफोनमा कुरा भएको छ।
सातै जनाको साझा गुनासो छ — संविधानले प्रदेशलाई जिम्मेवारी दियो, तर त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक अधिकार, स्रोत र प्रशासनिक संरचना दिएन।
यद्यपि उनीहरूले उठाएका समस्या सबै प्रदेशमा एकै खालका छैनन्।
कोशीले संघीयता कार्यान्वयनका समस्या पहिचान गरेर प्रदेशहरूबीच नियमित संवाद र समन्वयको संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मधेसले जनसंख्या र जिम्मेवारी अनुसार स्रोत, साधन र सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएको प्रश्न उठाएको छ।
बागमतीले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराउन संघीय सरकारमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताएको छ।
गण्डकी र लुम्बिनीको जोड कानुन निर्माण र अधिकार हस्तान्तरणमा छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम भने बजेट बाँडफाँटमा भूगोल, गरिबी र विकासको अवस्थालाई पर्याप्त महत्त्व नदिइएको गुनासो गर्छन्।
यी फरक समस्याको जरो भने एउटै छ — संविधानमा अधिकार लेखियो, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक आधार तयार भएन।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रदेशहरूले यी माग अहिले पहिलो पटक उठाएका होइनन्। नौ वर्षदेखि दोहोर्याइरहेका छन्।
नौ वर्षदेखि एउटै माग, किन भएन समाधान?
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार परिकल्पना गरेको छ। ती तहबीच राज्यका अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ।
तर संविधानमा अधिकार उल्लेख हुनु एउटा कुरा हो, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कानुन, कर्मचारी, स्रोत र संरचना उपलब्ध हुनु अर्कै कुरा।
प्रदेश सरकारहरूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य समस्या यही अन्तर हो।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की निजामती सेवा, प्रहरी र वन लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कानुन निर्माण तथा अधिकार बाँडफाँट नहुँदा प्रदेशहरूले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन्।
उनका अनुसार प्रदेशहरूले २०७५ सालदेखि उठाउँदै आएका धेरै विषय अहिलेसम्म सम्बोधन भएका छैनन्।
'संघीयता कार्यान्वयनको प्रश्नलाई संघ र प्रदेशबीचको राजनीतिक टकरावका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन,' कार्कीले भने, 'संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नु सबै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने ठाउँमा संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ।'
संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा तीन तहका सरकारबीच अधिकारको प्रयोग, प्रशासनिक जिम्मेवारी र स्रोत बाँडफाँटको विवाद अझै सुल्झिएको छैन।
त्यसैले मुख्यमन्त्रीहरूले छलफल र सम्मेलनमार्फत संघीय सरकारलाई घच्घच्याउने अभ्यास वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन्।
२०७५ र २०८० सालमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो। विभिन्न समयमा अरू अनौपचारिक छलफल पनि भए।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार पोखरामा भएको एउटा बैठकले १७ बुँदे विषय अघि सारेको थियो। तर तीमध्ये १६ बुँदा अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य पनि पोखरा र हेटौंडामा भएका बैठकका निष्कर्ष कति कार्यान्वयन भए भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन्।
यसले विराटनगर सम्मेलनसामु एउटा प्रश्न उभ्याएको छ — यसपटक पनि मुख्यमन्त्रीहरू मागपत्र लिएर फर्किने हुन् कि संघीयता कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति हुने हो?
मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका विषय हेर्दा यो प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझिन्छ।
प्रहरी प्रदेशको, नियन्त्रण संघको
प्रदेशहरूको सबभन्दा पुरानो र पेचिलो मागमध्ये एक हो — प्रहरी समायोजन।
संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ। तर प्रदेश सरकारहरू गठन भएको नौ वर्ष बित्दा पनि प्रहरी संगठन प्रदेश सरकारको मातहत आउन सकेको छैन।
यसले प्रदेशको अधिकारमाथि मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य संविधानले दिएको प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको बताउँछन्।
प्रहरी समायोजन नहुनुको असर कस्तो पर्न सक्छ?
नेपालको संघीयताबारे अध्ययन गरिरहेका अर्जुन विक सुनसरीको कप्तानगन्जमा केही समयअघि भएको धार्मिक तनावको उदाहरण दिन्छन्।
'कप्तानगन्जमा धार्मिक तनाव निम्तियो। यदि प्रहरी प्रदेश मातहत थियो भने त्यो तनाव संघले भन्दा प्रदेशले झनै छिटो मत्थर पार्न सक्थ्यो,' विकले भने, 'विराटनगरको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कप्तानगन्ज धेरै टाढा थिएन। त्यहाँको समाजको बहुआयामिक चुनौतीबारे संघभन्दा प्रदेश सरकार बढी जानकार हुन्थ्यो। तर त्यस्तो तनावमा प्रदेशले केही भूमिका नै पाएन।'
विकको तर्कमा स्थानीय सामाजिक परिवेश र समस्याको प्रकृति बुझ्ने प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा पर्याप्त भूमिका नदिँदा संघीयताको उद्देश्य नै कमजोर भएको छ।
मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव पनि प्रहरी समायोजनलाई प्रदेशको व्यावहारिक आवश्यकतासँग जोड्छन्।
भारतसँग खुला सीमा जोडिएको मधेसमा सुरक्षा व्यवस्थापनको आफ्नै जटिलता छ। तर स्रोत, साधन, सम्पत्ति र अभिलेख हस्तान्तरण नहुँदा प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको उनको भनाइ छ।
'प्रहरीको जिम्मेवारी र त्यसको सञ्चालनका लागि चाहिने अधिकारबीच तालमेल नहुँदा प्रदेश सरकारको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ,' यादवले भने, 'प्रदेशलाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउने हो भने त्यस अनुसारको प्रशासनिक संरचना र साधन पनि उपलब्ध हुनुपर्छ।'
बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापाले पनि प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारलाई कानुनी रूपमै घच्घच्याउने निर्णय सम्मेलनबाट हुनुपर्ने बताएका छन्।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे भने यसलाई प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठाभन्दा नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको विषय मान्छन्।
'प्रहरी समायोजनको विषय प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठासँग मात्र जोडिएको छैन। नागरिकको सुरक्षासँग सम्बन्धित जिम्मेवारी कुन तहको सरकारले कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ,' उनले भने।
प्रहरी समायोजनको विवादले प्रदेश सरकारहरूको एउटा आधारभूत समस्या उजागर गर्छ — नागरिकले सुरक्षा व्यवस्थापनको जबाफ प्रदेश सरकारसँग खोज्न सक्छन्, तर प्रदेशसँग त्यसका लागि आवश्यक अधिकार नै छैन।
यस्तै अवस्था प्रहरीमा मात्रै होइन, कर्मचारी प्रशासनमा पनि छ।
सरकार आफ्नै, कर्मचारी चलाउन भने केन्द्रकै भर
प्रदेश सरकारका आफ्नै मन्त्रालय छन्। तिनले बजेट बनाउँछन्, योजना छनोट गर्छन् र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन्छन्।
तर ती योजना कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनमा प्रदेश अझै पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छैनन्।
संघीय निजामती कानुनको अभाव, कर्मचारीको पदपूर्ति र खटनपटन तथा प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी समस्याले प्रदेश सरकारहरूको काम प्रभावित भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य संघीय निजामती कानुन बन्न नसक्दा प्रदेशको कर्मचारी प्रशासन कमजोर भएको बताउँछन्।
मधेसका मुख्यमन्त्री यादव त प्रदेशमा संघीय सरकारले सचिव पठाउने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछन्।
'प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त बनाउने संवैधानिक उद्देश्य र प्रशासनिक सञ्चालनमा संघीय सरकारको भूमिकाबीच स्पष्ट सीमा आवश्यक छ,' यादवले भने, 'प्रदेशले आफ्नो सरकार चलाउन आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने आधार नहुँदा प्रशासनिक निर्णय र सेवा प्रवाह प्रभावित भएका छन्।'
प्रदेश सरकारहरूका लागि यसको अर्थ स्पष्ट छ।
निर्वाचित सरकार प्रदेशमा हुन्छ, तर प्रशासन सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण आधार संघीय सरकारसँग जोडिएका हुन्छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनका समस्या हेर्दा अलग-अलग देखिए पनि दुवैको एउटा साझा कारण छ — संविधान अनुसार अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था पूरा नहुनु।
खुट्टा बाँधेर दौडिन भनिएको मुख्यमन्त्रीको गुनासो
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रदेश सरकारको अवस्था बुझाउन एउटा उदाहरण दिन्छन्।
'हामीलाई धेरैले दौडिन भन्छन् तर हाम्रो खुट्टा बाँधिएको छ। अनि दौडिन सकिन्छ?'
प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको आलोचनाको जबाफमा पाण्डेले यो प्रश्न उठाएका हुन्।
उनका अनुसार संघीयताअनुकूल कानुन नबन्दा र पुराना कानुनी व्यवस्थाहरू यथावत् रहँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कामसमेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनन्।
उनले उदाहरणका रूपमा २०४९ सालको वन ऐन उल्लेख गरेका छन्।
संघीय सरकारसँग आवश्यक कानुन निर्माण र अधिकार हस्तान्तरणका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि प्रगति नभएको पाण्डेको गुनासो छ।
त्यसैले अब संघीय सरकारले कानुन बनाइदेला भनेर लामो समय प्रतीक्षा नगर्ने उनको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेशले गाँजासम्बन्धी कानुन बनाएको उदाहरण दिँदै उनले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रदेश आफैले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीको जोड पनि आवश्यक कानुन निर्माणमै छ।
उनले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संघीयता कार्यान्वयनका प्राथमिक विषय मानेका छन्।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य पनि संघीय शासन व्यवस्थासँग मेल नखाने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र आवश्यक नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
तर कानुन बनाएर अधिकार हस्तान्तरण गर्दैमा प्रदेश सरकारहरूका सबै समस्या समाधान हुने छैनन्।
अधिकार प्रयोग गर्न स्रोत चाहिन्छ। योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न बजेट चाहिन्छ।
प्रदेशहरूबीच त्यसको उपलब्धता र आवश्यकता पनि समान छैन।
त्यसैले प्रहरी, कर्मचारी र कानुनसँगै मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएको अर्को ठूलो मुद्दा हो — वित्तीय संघीयता।
विकासको जिम्मा प्रदेशलाई, पैसा केन्द्रको हातमा
प्रदेश सरकारहरूले विकासका योजना बनाउँछन्। सडक, पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा खर्च गर्ने जिम्मेवारी पनि लिएका छन्।
तर अधिकांश प्रदेशको आन्तरिक राजस्व ती जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त छैन।
उनीहरू संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर छन्।
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार कोशी प्रदेशको वार्षिक आन्तरिक राजस्व करिब चारदेखि पाँच अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा छ। कर्णालीको आन्तरिक राजस्व एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम छ। बागमतीको अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक छ।
यसले प्रदेशहरूको आर्थिक क्षमता एकनास नभएको देखाउँछ।
तर कुन प्रदेशलाई कति बजेट दिने भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्रीहरूका प्राथमिकता फरक छन्।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाएर स्रोत बाँडफाँट गर्दा आफ्नो प्रदेश अन्यायमा पर्ने बताउँछन्।
'कर्णाली ठूलो भूभाग भएको तर जनसंख्या कम रहेको प्रदेश हो,' शाहीले भने, 'त्यहाँ विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा दूरी, भौगोलिक कठिनाइ र पूर्वाधारको अवस्थाले खर्चमा प्रभाव पार्छ। त्यसैले जनसंख्याको अनुपातमा मात्र बजेट बाँड्दा आवश्यकता अनुसार स्रोत उपलब्ध हुँदैन।'
कर्णालीको तर्क के हो भने थोरै जनसंख्या भए पनि छरिएका बस्ती, दुर्गम भूगोल र कमजोर पूर्वाधारका कारण विकास निर्माणको लागत बढी पर्छ।
त्यसैले स्रोत बाँडफाँट गर्दा भूगोल, गरिबी र विकासको अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शाहीको माग छ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि यही विषय उठाएका छन्।
उनका अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण र बजेट विनियोजन गर्दा भौगोलिक विकटता, गरिबी र विकासमा पछाडि परेको अवस्थालाई प्रमुख सूचक बनाउनुपर्छ।
तर मधेसको समस्या ठ्याक्कै उल्टो छ।
मधेसका मुख्यमन्त्री यादव आफ्नो प्रदेशमा जनसंख्याको अनुपातमा स्रोत र पूर्वाधार उपलब्ध नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार ठूलो जनसंख्या रहेको मधेसमा बागमतीको तुलनामा स्वास्थ्य पूर्वाधार र भेन्टिलेटर बेडको संख्या निकै कम छ।
त्यसैले जनसंख्या र सेवाको आवश्यकता अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण हुनुपर्ने यादवको माग छ।
उनले प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र प्रदेशको एकल अधिकार सूची अनुसार कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन्।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम भूगोल तथा गरिबीका आधारमा थप स्रोत मागिरहेका छन् भने मधेस जनसंख्या र सार्वजनिक सेवाको आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्ने पक्षमा छ।
यी माग एकअर्काका विरोधी मात्रै होइनन्। यिनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको एउटा जटिल प्रश्न पनि उजागर गर्छन् — स्रोत बाँडफाँट गर्दा जनसंख्या, भूगोल, गरिबी र विकासको अवस्थाबीच कसरी न्यायोचित सन्तुलन कायम गर्ने?
संघीय सरकारसँगको अधिकार विवादभन्दा बाहिर निस्केर प्रदेशहरूबीच पनि साझा धारणा आवश्यक पर्ने विषय यही हो।
अधिकार नपाएको गुनासो मात्रै पर्याप्त छ?
विराटनगर सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका अधिकांश प्रश्न संघीय सरकारतर्फ सोझिएका छन्।
प्रहरी समायोजन भएन। कर्मचारी व्यवस्थापनमा अधिकार दिइएन। कानुन बनेनन्। पर्याप्त बजेट उपलब्ध भएन।
यी समस्या वास्तविक हुन् र तिनको समाधान खोज्नु संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छ।
तर यससँगै अर्को प्रश्न पनि छ — प्रदेशहरूले अहिलेसम्म पाएका अधिकार र स्रोतको कति प्रभावकारी उपयोग गरे?
संघीय सरकारबाट अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहँदा प्रदेश सरकारहरू आफ्नै कार्यसम्पादनको समीक्षाबाट मुक्त हुन सक्दैनन्।
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्मेलनमा यही विषय उठाएका छन्।
उनका अनुसार प्रदेशहरूले जनतासमक्ष उपलब्धिका फेहरिस्त मात्रै प्रस्तुत गरेर पुग्दैन, आफ्ना कमजोरीबारे पनि खुलेर समीक्षा गर्नुपर्छ।
'बजेट व्यवस्थापन कहाँ कमजोर भयो, योजना किन कार्यान्वयन हुन सकेन र प्रशासनिक खर्चको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा प्रदेशले आफै समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ,' कार्कीले भने।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले पनि प्रदेश सरकारहरूका आफ्नै कमी–कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै तिनलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूका यी स्वीकारोक्तिले संघीयताबारे भइरहेको बहसलाई अर्को महत्त्वपूर्ण दिशातर्फ लैजान्छन्।
प्रदेश सरकार कमजोर हुनुमा संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगरेको समस्या एउटा पक्ष हो। तर उपलब्ध अधिकार र स्रोतलाई प्रदेश आफैले कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरे भन्ने अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
संघीय सरकारको अनिच्छा देखाएर प्रदेश सरकारहरू आफ्नो कामको हिसाब दिनबाट पन्छिन मिल्दैन। त्यसैगरी प्रदेश सरकारहरूको कमजोरी देखाएर संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउँदैन।
नौ वर्षको अनुभवले दुवै तहका सरकारमाथि यही प्रश्न खडा गरेको छ।
विराटनगरमा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरू फेरि अधिकार मागिरहेका छन्। संघीयताका पुराना समस्या सुल्झाउन साझा धारणा बनाउन खोजिरहेका छन्।
तर विगतका सम्मेलनहरूमा उठाइएका अधिकांश माग अझै कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा यसपटकको भेलाको सफलता पनि उनीहरूले कति बुँदे निर्णय गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुने छैन।
ती निर्णय कार्यान्वयन गराउन कस्तो ठोस पहल गर्छन् र प्रदेश सरकारहरू आफैले आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार्न के गर्छन् भन्नेले त्यसको अर्थ निर्धारण गर्नेछ।
किनभने, संघीयता कार्यान्वयनको नौ वर्षपछि पनि प्रदेश सरकारहरू संविधानले दिएका अधिकार मागिरहनुपर्ने अवस्था आफैमा एउटा गम्भीर प्रश्न हो।
र, त्यो प्रश्न अब सम्मेलन गरेर मात्रै टुंगिने देखिँदैन।
***
