जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले आफूले जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) त्यागेको प्रमाण संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका छन्।
आज समितिको बैठकमा उनले उक्त प्रमाण पेस गरेका हुन्। उनले सन् २०२६ को मार्च २५ मा पीआर त्यागेको प्रमाण पेस गरेका हुन्।
‘पीआर त्यागेको छु। टोकियोस्थित दूतावासमा पुगेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी पठाएको सुनेको छु। पीआर छ भन्ने आधारमा यो सबै विषय उठेको हो। मैले पिआर त्यागिसकेको छु। म सन् २००० मा जापान गएको हुँ। जापान जानुअघि शतवार्षिकी वर्षमा जनस्तरको सम्बन्धका विषयमा अनुवादकका रूपमा काम गरेको थिएँ। म कूटनीतिज्ञ बन्नकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (इन्टरनेसनल ल) पढेको हुँ,’ सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि जबाफमा थापाले भने।
सांसद वर्षमान पुन, राजिव खत्री, मधुकुमार चौलागाईं, प्रेमप्रसाद दंगाल, नरबहादुर विष्ट, आनन्द ढुंगाना, पद्मा अर्याल लगायतले पीआरबारे प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि उनले प्रमाण पेस गर्दै जबाफसमेत दिएका हुन्।
उनले श्रीमतीको नाममा जापानमा घर रहेको बताए।
‘जापानमा मेरो घर छ। मेरो घर काठमाडौंबाट पाँचखाल जस्तो ठाउँमा छ। नेपालीमा भन्दा ४ आना पनि नभएको ठाउँमा घर छ। श्रीमतीको स्वामित्वमा छ। मैले जापानमा बसेर नेपालबाट पैसा लिएर गएको छैन। त्यही कमाएको पैसाले किन्न पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यही भन्छ,’ प्रस्तावित राजदूत थापाले भने।
प्रस्तावित राजदूत थापाविरूद्ध जापानको स्थायी आवासीय अनुमति रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो। उजुरीकर्ताले राजदूत पदका लागि जारी गरिएको पूर्वयोग्यतासम्बन्धी सूचनामा कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका थिए।
थापाले सन् २०१८ मा जापानको एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूसँग पीआर रहेको र त्यसपछि जापानमा बस्दै आएको बताएका थिए। उजुरीमा जापानको कानागावा प्रिफेक्चरमा उनको घरसमेत रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो योग्यता, अनुभव र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै थापाले नेपाल र जापानबीचको सात दशक लामो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सक्रिय र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले लामो समयदेखि हुन नसकेको कार्यकारी तहको उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन पहल गर्ने तथा जापानमा तीव्र गतिमा बढिरहेको नेपाली समुदायलाई चुस्त कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने आफ्नो मुख्य दायित्व हुने बताए।
नेपाल र जापानबीच उच्च राजनीतिक संवादको रिक्तता हटाउन पहल गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् १९९८ मा जापान भ्रमण गरेयता तथा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री योसिरो मोरीले सन् २००० मा नेपाल भ्रमण गरेयता प्रधानमन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय भ्रमण हुन नसकेको उनले औँल्याए।
यो अन्तराल तोड्न दुवै देशका सरकारसँग समन्वय गरी उच्चस्तरीय भ्रमणको वातावरण निर्माण गर्ने थापाले बताए।
तत्कालका लागि सुनुवाइ रोकेर सांसदहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।
.JPG)
