सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रहरी गठन तथा कर्मचारी समायोजनको काम तत्काल अघि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले 'कोशी घोषणा–२०८३' जारी गर्दै प्रदेशका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरेको हो।
घोषणापत्रमा संघीय संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, संविधानले प्रदेशको एकल अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रहरी सञ्चालनका लागि आवश्यक संघीय कानुन र संरचना निर्माण गरी प्रहरी संगठन, जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधन प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ।
मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालय तथा संरचनाको पुनरवलोकन गरी दोहोरो जिम्मेवारी भएका कार्यालय खारेज, समायोजन वा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पनि माग गरेका छन्।
सम्मेलनले वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा कटौती नगर्न र ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाउँदै समानीकरण अनुदान बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व र रोयल्टीको बाँडफाँट पुनरवलोकन गर्न, ट्राफिक जरिवानाबाट प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न तथा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रका ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिका लगानी परियोजनाको स्वीकृतिसमेत प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
सातै प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयन क्रममा देखिएका कानुनी अस्पष्टता र अधिकारको दोहोरोपन हटाउन तथा आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधनको विषयसमेत अघि बढाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सम्मेलनले अन्तरप्रदेश विकास साझेदारीलाई संस्थागत गर्न सातै मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी 'अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च' गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मञ्चको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रदेशहरूबीच सडक, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार तथा विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा संयुक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा र भैरहवा–धनगढीलगायत अन्तरप्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अनावश्यक संरचना पुनर्गठन वा खारेज गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने र सार्वजनिक स्रोत दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता पनि छ।
घोषणापत्रमा भएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ।
घोषणापत्रको पूर्ण पाठ —
.JPG)
