सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले एक महिलासँग फोनमा दुर्व्यवहार गरेको भनिएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि पार्टीले उनीमाथि छानबिन थालेको छ।
तर यो छानबिनमा एउटा चुनौती छ।
सुनारले सार्वजनिक अडिओ आफ्नो नभएको मात्रै बताएका छैनन्, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको दाबीसमेत गरेका छन्।
उनको यो दाबी सत्य हो कि सार्वजनिक अडिओ वास्तविक कुराकानीको रेकर्ड हो भन्ने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन।
अब रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगसामु दुईवटा प्रश्न छन् —
पहिलो, सुनारमाथि लागेको दुर्व्यवहारको आरोपमा कति सत्यता छ?
दोस्रो, जुन अडिओलाई आधार बनाएर सुनारमाथि आरोप लगाइएको छ, त्यो वास्तविक हो कि प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको हो?
पहिलो प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित पक्षको बयान, स्पष्टीकरण र अन्य प्रमाणबाट खोज्न सकिन्छ। तर दोस्रो प्रश्नको उत्तरका लागि ती प्रमाणसँगै डिजिटल अडिओको प्राविधिक परीक्षणसमेत आवश्यक पर्न सक्छ।
आखिर एउटा राजनीतिक दलको अनुशासन आयोगले एआईबाट बनाइएको दाबी गरिएको अडिओको सत्यता कसरी पत्ता लगाउँछ?
सेतोपाटीले यही प्रश्न रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका उपप्रमुख तथा अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईलाई सोधेको छ।
भट्टराईका अनुसार आयोगले अहिले सुनारसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेको छ। सार्वजनिक भएका अडिओ, भिडिओ तथा अन्य सामग्री पनि संकलन गरिरहेको छ।
ती सामग्रीको सत्यता परीक्षण गरेपछि आवश्यक परे विशेषज्ञको सहयोग लिने उनले बताएका छन्।
'आवश्यकता अनुसार अडिओ तथा भिडिओ रेकर्ड र अन्य प्रमाणको परीक्षण गरिनेछ। जटिलता देखिए अनुमति लिएर सम्बन्धित निकायमा नेपाल कानुन अनुसार विशेषज्ञ परीक्षणसमेत गराइनेछ,' भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने।
तर विशेषज्ञ परीक्षण कुन निकायबाट गराउने, अडिओको मौलिक रेकर्ड कसरी प्राप्त गर्ने र एआई प्रयोग भएको वा नभएको निष्कर्ष निकाल्न कुन प्राविधिक विधि अपनाउने भन्ने विषयमा आयोगले अहिलेसम्म स्पष्ट विवरण दिएको छैन।
विशेषज्ञ परीक्षण गराउने एउटा निकाय नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला हो।
पहिले स्पष्टीकरण, त्यसपछि प्रमाण परीक्षण
भट्टराईका अनुसार आयोगले छानबिनलाई तीन चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ।
पहिलो चरणमा सुनारसँग स्पष्टीकरण र प्रमाण मागिएको छ।
दोस्रो चरणमा सुनारको जबाफ र आयोगले संकलन गरेका सामग्रीको सत्यता परीक्षण गरिनेछ। आवश्यक परे घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरिनेछ।
तेस्रो चरणमा अडिओ तथा भिडिओको विशेषज्ञ परीक्षण गराउन सकिनेछ।
'पहिलो चरणमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार आरोप लागेका व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण र प्रतिक्रिया मागिएको छ। लिखित प्रमाणसहित मागिएको स्पष्टीकरण दिने समयसीमा सकिएको छैन,' भट्टराईले भने।
सुनारको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि आयोगले त्यसमा उल्लेख भएका दाबी र प्रस्तुत प्रमाणको परीक्षण गर्नेछ।
'सम्बन्धित पक्षले अडिओको घटना स्वीकार गरे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ,' उनले भने, 'तर अस्वीकार गरे थप प्रमाण खोज्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान लामो हुन सक्छ।'
सुनारले भने अडिओ नै कृत्रिम रूपमा बनाइएको दाबी गरिसकेका छन्। त्यसैले उनको स्पष्टीकरण मात्र होइन, उक्त दाबी पुष्टि वा खण्डन गर्ने प्रमाणको परीक्षण पनि छानबिनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्ने देखिएको छ।
आयोगले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका अडिओ, घटनासँग जोडिएको भनिएकी महिलाको अन्तर्वार्ता तथा पछि सार्वजनिक भएको थप अडिओसमेत संकलन गरेको भट्टराईले जानकारी दिए।
'हिजो-अस्तिको परिदृश्य र हिजोबाट थपिएको अर्को परिदृश्यसमेत संकलन भइरहेको छ,' उनले भने।
आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित महिला र घटनाबारे जानकारी भएका व्यक्तिसँग पनि सोधपुछ गरिने उनले बताए।
आयोगको अर्को बैठक बिहीबार बस्ने तयारी छ। उक्त बैठकमा सुनारको स्पष्टीकरण लगायत छानबिनका विषयमा छलफल हुनेछ।
छानबिन कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने निश्चित समयसीमा भने तोकिएको छैन।
'हामी छिटोभन्दा छिटो काम गर्ने र निष्कर्षमा पुग्नेछौं,' भट्टराईले भने, 'हामीले पारदर्शी र न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाएर काम गर्छौं।'
अडिओ वास्तविक हो कि एआईबाट बनाइएको, कसरी छुट्याउने?
सुनारले अडिओ एआईबाट बनाइएको दाबी गरेपछि छानबिनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै त्यसको प्रामाणिकता बनेको छ।
एआई प्रविधिको विकाससँगै कुनै व्यक्तिको आवाज नक्कल गरेर वास्तविक कुराकानीजस्तै सुनिने अडिओ बनाउन सम्भव भएको छ। त्यसैले कुनै अडिओमा सुनिएको आवाज कुनै व्यक्तिसँग मिल्नु मात्रै त्यसको प्रामाणिकता पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार हुँदैन।
त्यसैगरी, कुनै व्यक्तिले अडिओ एआईबाट बनाइएको दाबी गर्दैमा त्यो कृत्रिम भएको प्रमाणित पनि हुँदैन।
यस्तो परीक्षणमा सबभन्दा पहिले अडिओको मूल फाइल प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको अडिओ डाउनलोड गर्दा, सम्पादन गर्दा वा विभिन्न माध्यमबाट पुनःप्रसारण गर्दा त्यसमा रहेका कतिपय डिजिटल विवरण परिवर्तन हुन सक्छन्। त्यसैले सार्वजनिक भएको रेकर्ड मात्रै हेरेर सबै अवस्थामा विश्वसनीय निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
मूल फाइल प्राप्त भए प्राविधिक विशेषज्ञले त्यसमा अस्वाभाविक सम्पादन भएको छ कि छैन, आवाजका विभिन्न भाग जोडिएका छन् कि छैनन् र अन्य डिजिटल संकेतले के देखाउँछन् भन्ने परीक्षण गर्न सक्छन्।
त्यससँगै अडिओ रेकर्ड भएको भनिएको समय, त्यसको स्रोत र कुराकानी भएको दाबी गरिएको परिस्थितिसँग उपलब्ध अन्य प्रमाण मिल्छन् कि मिल्दैनन् भन्ने पनि जाँच्न सकिन्छ।
यसका लागि विशेषज्ञबाट परीक्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता हुनेछ।
रास्वपाको अनुशासन आयोगका उपप्रमुख भट्टराईले आवश्यक परे विशेषज्ञ परीक्षण गराउने बताए पनि त्यसअघि अडिओको मूल फाइल कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने खुलाएका छैनन्।
सार्वजनिक सामग्रीसँग मूल रेकर्डको तुलना गरिने हो कि होइन भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
पार्टीको निर्देशनपछि सुरू भएको थियो छानबिन
रास्वपाको अनुशासन आयोगले यो छानबिन पार्टीको निर्देशनपछि थालेको हो।
भट्टराईका अनुसार पार्टीका सदस्य वा पदाधिकारीमाथि आयोगले तीन तरिकाबाट छानबिन सुरू गर्न सक्छ।
पहिलो, कुनै व्यक्तिविरूद्ध उजुरी परे त्यसका आधारमा छानबिन अघि बढ्छ।
दोस्रो, पार्टीको छवि, आचरण वा सिद्धान्तविपरीत कुनै काम भएको पाइए आयोगले आफै छानबिन गर्न सक्छ। यसलाई 'सुओ मोटो' भनिन्छ।
तेस्रो, पार्टी वा पार्टी सभापतिले कुनै विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिए आयोगले त्यस अनुसार काम अघि बढाउन सक्छ।
सुनारको प्रकरणमा तेस्रो प्रक्रिया अपनाइएको भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार सुनारविरूद्ध आयोगमा कुनै उजुरी परेको थिएन। उनी सांसदसमेत भएकाले उक्त विषय संसदीय दलको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हो कि भन्ने अन्योल थियो। पार्टीबाट निर्देशन प्राप्त भएपछि आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
रास्वपाको विधानमा आयोगले छानबिन गर्दा सम्बन्धित पक्षको गुनासो सुन्नुपर्ने र आरोपितलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसबाहेक आयोगलाई आफ्नो कामकारबाही स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक कार्यसम्पादन कार्यविधि बनाउने अधिकार पनि दिइएको छ।
भट्टराईका अनुसार आयोगको नयाँ कार्यविधि अझै पारित भएको छैन। त्यसैले अहिले महाधिवेशनअघि बनाइएको कार्यविधि अनुसार नै छानबिन भइरहेको छ।
'हाम्रो नयाँ कार्यविधि पास हुन बाँकी छ, त्यसैले पुरानै कार्यविधि अनुसार काम गर्ने हो,' उनले भने, 'अनुसन्धानकारी निकायले जसरी काम गर्छन्, हाम्रो छानबिनको विधि पनि त्यस्तै नै छ।'
यद्यपि राजनीतिक दलको आन्तरिक अनुशासन आयोग र कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायको अधिकार क्षेत्र एउटै हुँदैन।
अनुशासन आयोगले पार्टीको विधान, अनुशासन र आचरणका आधारमा निर्णय गर्न सक्छ। तर अडिओको प्राविधिक प्रामाणिकता निर्क्योल गर्न आवश्यक परे बाह्य विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसका लागि भट्टराईले भनेजस्तै अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ।
के भन्छन् सुनार?
सोमबार एक महिलासँग फोनमा अपशब्द प्रयोग गरेको र धम्की दिएको भनिएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि सुनार विवादमा तानिएका हुन्।
मंगलबार उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त अडिओ आफ्नो नभएको र एआई लगायत प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गरे।
आफूले प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचारविरूद्ध प्रश्न उठाएदेखि निरन्तर प्रहार भइरहेको उनको आरोप छ।
'प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचारविरूद्ध प्रश्न गरेदेखि ममाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। विभिन्न आरोप–प्रत्यारोपको सिकार भइरहेको छु। हिजोदेखि मेरो हो भनेर कोही काल्पनिक महिलासँगको अडिओ सार्वजनिक गरिएको छ,' उनले लेखेका छन्, 'आजसम्म सार्वजनिक भएका सबै आरोप झूटा हुन्। एआई लगायत प्रविधिका प्रयोग गरेर बनाइएका प्रचार हुन्।'
उनले आफूमाथि लागेको आरोपको सत्यतथ्य छानबिन गर्न रास्वपा र सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
अडिओ सार्वजनिक भएपछि सोमबार रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराएका थिए।
पार्टीले छानबिन नसकिएसम्म सुनारलाई पदीय हैसियतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुनसमेत निर्देशन दिएको छ।
***
.JPG)
