तीन वर्षअघि २०८० असार १५ मा पोखरामा भेला भएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा साझा सन्देश प्रेषित गरेका थिए— प्रहरी समायोजन गरियोस्, कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिका सुनिश्चित गरियोस् र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्या समाधान गरियोस्।
त्यसको छ महिनापछि अर्थात् २०८० पुस १३ गते हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीहरूले फेरि संयुक्त बैठक आयोजना गरे।
त्यो बैठकले माग त फेरि पनि त्यही नै उठायो, यसपटक उनीहरूले पोखराको साझा मागपत्र कार्यान्वयन नभएको भन्दै दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए।
त्यसको तीन वर्षपछि, मंगलबार र बुधबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले 'कोशी घोषणा–२०८३' जारी गरेको छ।
यसपटक जारी भएको घोषणापत्रमा पनि प्रदेशहरुमा माग भने फेरिएका छैनन्। बरू थपिएका छन्।
यसपटक फेरि पनि प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन र वित्तीय संघीयताका विषय छुटेका छैनन्।
एउटै माग लगातार दोहोर्याइरहनु आफूहरूको बाध्यता भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ।
'लामो समयदेखि माग पेस गरेको गर्यै गर्दा त सम्बोधन गर्न संघले चासो दिएको छैन, सम्झिनुस् त आवाज उठाउनै छाड्ने हो भने के होला?,' गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको यो अभिव्यक्तिले प्रदेशहरूमा कायम रहेको भय उजागर गर्छ।
पहिलोपटक तीन वर्ष अघि पोखरामा भेला भएर साझा माग अघि सारेका प्रदेश सरकारहरूले हेटौंडामा भेला भएर संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए। अहिले विराटनगरमा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरूले लगभग पुरानै माथ दोहोर्याएर केही नयाँ माग अघि सारेका छन्।
हालसम्म तीनवटा मुख्यमन्त्री भेला र बैठकका निर्णयहरूले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा उठाउँदै आएका प्रश्नहरूकै निरन्तरता बोकेका छन्।
संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत मागको सूचीमा केही नयाँ विषय थपिएका छन्, तर प्रशासनिक अधिकार र वित्तीय स्वायत्ततासँग जोडिएका पुराना विषय अझै मुख्यमन्त्रीहरूको साझा एजेन्डामा छन्।
विराटनगर सम्मेलनले यसपटक प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लगानीका क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाको स्वीकृति प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गरेर साझा निर्णय र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन तथा अन्तरप्रदेश विकास साझेदारीलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
यसरी हेर्दा विराटनगर घोषणाले विगतका मागलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्रदेशहरूको सामूहिक पहललाई संस्थागत गर्ने बाटोसमेत प्रस्ताव गरेको छ। उनीहरू यो प्रस्ताव गर्ने ठाउँसम्म कसरी आइपुगे?
यसका लागि पोखरामा उठेका मागदेखि हेटौंडामा दिइएको चेतावनीसम्मलाई फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
२०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री भेलाले १७ बुँदे साझा मागपत्र तयार पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।
प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना, सरकारी भवन र जग्गाको स्वामित्व, सवारीसम्बन्धी सेवा तथा राजस्व व्यवस्थापन त्यसका प्रमुख विषय थिए।
यी माग प्रदेश सरकारका अलग–अलग प्रशासनिक गुनासा मात्र थिएनन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, कर्मचारी परिचालन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने र नागरिकलाई सेवा दिने प्रदेशको क्षमतासँग सम्बन्धित विषय थिए।
प्रहरी समायोजनको माग त्यसबेला मुख्यमन्त्रीहरूले स्पष्ट रूपमा उठाएका थिए। प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, विपद्का बेला सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्न कठिनाइ भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
साझा मागपत्रमा भनिएको थियो, 'नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने।'
प्रहरी समायोजनको मागसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिका स्थापित गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो। संघीय सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरी कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी नपुग्ने र आवश्यक नभएका कर्मचारी आइपुग्ने समस्या रहेको साझापत्रमा उल्लेख थियो।
त्यसको समाधानका रूपमा संघबाट कर्मचारी पठाउँदा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने माग गरिएको थियो। मुख्यमन्त्रीहरुले जारी गरेको १७ बुँदामा भनिएको थियो, 'संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ।'
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग पनि यसैसँग जोडिएको थियो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संघीय कानुन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका भवन तथा जग्गाको स्वामित्व प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय पनि पोखराको साझापत्रमा समेटिएको थियो।
त्यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण, नामसारी तथा कर संकलनसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रदेशको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। ट्राफिक नियम उल्लंघनबापत संकलन हुने जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो।
तर यी बुँदा समेटिएका मागपत्र प्रस्तुत भएको छ महिनापछि बसेको अर्को बैठकको निर्णयले माग कार्यान्वयनप्रति मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तुष्टि देखायो।
२०८० पुस १३ गते बागमती प्रदेशको हेटौंडामा बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पोखराको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा पनि प्रगति नभएको भन्दै बैठकले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुनः आग्रह गर्यो।
यसपटक निर्णयको भाषा पोखराको भन्दा अलि कडा थियो। माग कार्यान्वयन नभए दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको थियो।
हेटौंडा बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो, 'मिति २०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको छ।'
त्यसपछि निर्णयमा भनिएको थियो, 'कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौं।'
पोखरामा साझा माग प्रस्तुत गरेका मुख्यमन्त्रीहरूले हेटौंडामा आइपुग्दा त्यसको कार्यान्वयनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए।
हेटौंडा बैठकले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत रिक्त पदमा कर्मचारी खटाउने र पदस्थापना गर्ने व्यवस्था प्रदेशले गनुएपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेसम्म संघीय सरकारले प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउनुपर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पदस्थापना तथा सरुवा प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको थियो।
त्यस्तै, प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा सुपरीवेक्षणमा प्रदेशका प्रमुख सचिवको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो।
यसपटक विराटनगरमा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतासँग सम्बन्धित पुराना मागलाई निरन्तरता दिँदै लगानी स्वीकृतिमा प्रदेशको भूमिका विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ।
घोषणापत्रको बुँदा १.७ मा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लगानीका क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाको स्वीकृति प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लगानीका क्षेत्रमा रु ६ अर्बभन्दा माथिका लगानी परियोजनाको स्वीकृति समेत प्रदेशबाटै हुने गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।'
यो प्रस्तावले प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लगानीसम्बन्धी निर्णयमा प्रदेशको भूमिका बढाउने माग अगाडि सारेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
वित्तीय अधिकारका विषयमा पनि विराटनगर घोषणाले पोखरा र हेटौंडाको एजेन्डालाई निरन्तरता दिएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यमा कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार विनियोजित अनुदान पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न, प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताअनुसार समानीकरण अनुदानको आकार बढाउन तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाउन घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ।
प्रदेशको प्राथमिकता र स्वायत्तता कायम हुने गरी समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि यसमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, कृषि आयकर तथा ट्राफिक दण्ड–जरिवानाबाट प्राप्त राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गर्न र सवारी दर्ता तथा अनुमतिपत्रबाट प्राप्त राजस्व सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको प्रदेशमा जाने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
यसरी विराटनगर सम्मेलनले प्रशासनिक अधिकारसँगै वित्तीय स्रोतको परिचालन र लगानी स्वीकृतिको विषयलाई पनि प्रदेशको साझा सरोकारका रूपमा अघि सारेको छ।
विराटनगर सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने 'अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च' गठन गर्नु हो।
विराटनगर घोषणाले सम्मेलनका निर्णय र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेश विकास साझेदारी तथा साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय गर्न छुट्टै मञ्च प्रस्ताव गरेको छ।
घोषणापत्रको बुँदा ३ मा भनिएको छ, 'अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट भएका साझा प्रतिबद्धता, निर्णय तथा घोषणाहरूको कार्यान्वयन, अन्तर प्रदेशीय विकास साझेदारीको प्रवर्द्धन तथा साझा सरोकारका विषयमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य कायम गर्न सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने 'अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च' गठन गरी परिचालन गर्ने।'
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने मञ्चले साझा सरोकारका विषयमा छलफल, विकास साझेदारी र निर्णय कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ।
.JPG)
