भालुवाङ पश्चिम र पूर्वी नेपाललाई जोड्ने एकमात्रै सडक खण्ड अन्तरगत दाङको एउटा प्रमुख बजार हो । यो बजारको मुख्य स्थानमा ८ मिटर घडेरीको मुल्य तीन करोड सम्म पर्छ ।
भालुवाङ बजारमा सयौं निजी घरहरु निर्माण भइ सकेका छन र अरवौं लगानी छ । तर यसरी निर्माण भएका र भइरहेका सबै भौतिक संरचना वनको जग्गामा भइरहेको र अतिक्रमण गरि घर घडेरी बनाउने क्रम अझैं जारी छ ।
यसरी बनेको बजारलाई राज्यले जग्गाको स्वामित्व नदिए पनि विजुली बत्ति,खानेपानी तथा अन्य सरकारी सेवा सुविधा दिदैं आइरहेको छ ।
वर्षौदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानियको माग छ। पूर्जाका लागि यहाँका उद्योगी व्यापारी र स्थानिय वर्षौंदेखि सिंहदरवार धाउने क्रम रोकिएको छैन् ।
नयाँ बन्ने हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुलाई उनीहरूले हारगुहार गर्ने गरेका छन् । दलका शीर्ष नेतालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
तर वर्षौ यता फेरिदै आएका हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले जग्गाको स्वामित्व दिलाई दिने आश्वासन पाउँदै आएका छन् तर पूर्जा भने पाउन सकेका छैनन्।
४१ विगाहा जग्गाको पूर्जा मागेका छौं – अध्यक्ष बुढाथोकी२०२५ सालतिर दाङ जिल्ला अन्र्तगत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणका क्रममा यहाँ बस्तिको विकास सुरु भएको भालुवाङ नगरविकास समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्।
राजमार्ग निर्माण गर्दा राप्ती नदीमा पुलवारी तत्कालिन समयमा सडकका कर्मचारी तथा मजदुरले टहरा निर्माण गरि बसेपछि यहाँ घर निर्माण गर्ने क्रम सुरु भएको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए ।
त्यसपछि नै राप्ती नदीको किनारासंगै हालको राप्ती गाँउपालिकाको भालुवाङ बजारमा सरकारी वनमा वस्ती वस्न थालेको पाँच दशक पुगिसकेको छ । राष्ट्रिय वनको झन्डै ५२ विगाहा जग्गामा भालुवाङ बजार ठडिएको छ ।
नगरविकास समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश बुढाथोकीका अनुसार नगरविकास समितिको चार किल्ला भित्र ५२ विगाहा जग्गा छ । त्यसमध्ये हालसम्म जम्मा ७-८ विगाहा जग्गाको २०५६ सालमा बने पनि ४१ विगाहा जग्गाको पूर्जा छैन ।
त्यसमध्ये ३४ विगाहा जग्गा सरकारी वनको नाममा छ भने बाँकी सार्वजनिक (ऐलानी) जग्गा हो । उक्त जग्गामा हालसम्म झन्डै एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा निजी भवनहरु निर्माण गरिएका छन् ।
तर कसैको नाममा धनी पूर्जा छैन । ३४ विगाहा वनको र बाँकी ऐलानी गरि कुल ४१ विगाहा क्षेत्रफलमा सयौं भौतिक संरचना निर्माण गर्न अरवौं लगानी भएको छ ।
‘वन र ऐलानीको गरि कुल ४१ विगाहा जग्गाको पूर्जा सरकार संग माग गरेका छौं । सबै जग्गाको पूर्जा एकमुष्ट पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, तर त्यो कहिले र कसरी पाउने भन्ने अन्यौंलता कायमै छ’, नगरविकास समितिका अध्यक्ष बुढाथोकीले भने ।
भालुवाङवाट मुक्तिनाथ र छिमेकी देश चाइना जाने सबैभन्दा छोटो रुट पनि छ ।
नेपालको एउटा प्रमुख धार्मिक स्थल स्वर्गद्धारी जाने प्रमुख बाटो पनि भालुवाङ नै हो । अहिले प्रदेश नं. ५को लागि संभावित स्थायी राजधानीको चर्चा पाएको स्थान पनि हो । अस्थायी राजधानी बुटवल प्रदेशका १२ जिल्लाहरुको लागि पायक नपर्ने हुँदा दाङको लमही र भालुवाङ बजारको बीचमा राजधानी बनाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।
राप्ती अञ्चलकै प्रवेश द्धा भालुवाङ अर्घाखाँची,प्यूठानसंग र कपिलबस्तु जिल्लासंग सीमाना जोडिएको छ ।
त्यसैले पनि यहाँ तीव्र रुपमा निजी घरहरु निर्माण भइरहेका छन् । सयौं व्यक्तिका घरहरु ६-७ तला बढीका छन् । भालुवाङ वजारमा हालसम्म आधा दर्जन भन्दा वढी विकास बैंक र आधा दर्जन सहकारीहरुले आफनो सेवा प्रदान गर्दै आएका छन ।
२०५२ सालमा नगरविकास समिति स्थापना भएपछि करपनि उठाउँदै आएको छ ।
‘अब स्थानीय सरकारले कस्तो कानुन निर्माण गर्छ, त्यसपछि मात्रै भालुवाङ बजारको भविष्य निर्धारण हुन्छ,’– समितिका अध्यक्ष बुढाथोकीले थपे ‘नेपालमा यस्ता ठाउँ ९१-९२ वटा छन् अब सरकारले जनताको बस्तिमा डोजर चलाउन असंभव नै छ ।’
जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा कर्जा लिन सकेनौं – शर्माभालुवाङ बजारमा व्यक्तिले ७ तला सम्मका घर निर्माण छन् । त्यसमा करोडौं खर्च भएको छ । जग्गाको कारोवार भइरहेको छ ।
भालुवाङ व्यापारिक दृष्टिकोणले अथाहा संभावना बोकेको स्थान पनि हो । त्यसैले यहाँ दिनानु दिन घर निर्माणको काम तीव्र रुपमा हुँदै आएको छ । राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष होमप्रकाश शर्माका अनुसार कतैवाट त्यो रोक्न प्रयास भएको छैन ।
व्यापारिक केन्द्र भएकै कारण भालुवाङले जग्गाको स्वामित्व नपाउँदै यहाँ बस्ति बस्न सुरु भएको भएपनि यहाँ जग्गा र भवनलाई बैंकले धितोको रुपमा स्वीकार नगर्दा समस्या भएको बताए ।
‘ जग्गाको स्वामित्व नभएको हुँदा सरकारी बैंकपनि छैनन् र यहाँको जग्गा तथा भवन धरौटी राखेर दुई रुँपैंयापनि कसैले व्यापारमा लगाउन पाएको छैन’ शर्माले भने ।
संस्थापक अध्यक्ष शर्माका अनुसार राजनीतिक पहुँच नपुग्दा भालुवाङले जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेको बताए । ‘दाङकै लमहीको रातो डाँडा र तुलसीपुरको नयाँ वसपार्क क्षेत्रलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गरिएको भएपनि भालुवाङले भने अझैं स्वामित्व नपाउनु विडम्वना हो ’ उनले भने ।
हरेक निर्वाचनमा भालुवाङलाई जग्गाको स्वामित्व दिने विषय मसलाको रुपमा उठाउँदै आइएको भएपनि हालसम्म स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्का बाहेक कसैले पनि केही नगरेको शर्माले जानकारी दिए ।
‘ दंगाली स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्का मन्त्री हुँदा उहाँले नै ऐलानी भएपनि भालुवाङमा २०७५ सालतिर विजुली बत्ति र खानेपानीको प्रवन्ध गर्न भूमिका खेल्नु भएको हो । त्यसपछि अरु कसैले त्यसमा ध्यान दिएनन् ।’ उनले भने ।
भालुवाङमा ठूला नेताहरुको घर छैन र नेताको लागि यो राजनीतिक अभष्टि पुरा गर्ने स्थान बन्नुले गर्दा भालुवाङ बजारले लालपूर्जा पाउन नसकेको उनले बताए ।
शर्माले गतसाल माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई स्वामित्व दिलाई दिन आग्रह सहित काठमान्डौं डेलिगेसन जाँदा ५ करोड पैसा मागेको बताए ।
‘एकजना मन्त्री नजिकका व्यक्तिले १० वटा सम्म घडेरी दिनुपर्ने माग गरे, अर्काले करोडौं मागे’ शर्माले भने ।
अबको संभावना सट्टा जग्गाको खोजि – गाउँपालिका अध्यक्षदाङमा दोस्रो चरणमा गत सालको असारमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरुले व्यापक रुपमा जग्गाको स्वामित्व दिलाउने आश्वासन बाँडेका थिए ।
कतिपय प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले समेत यही नारा भजाएर निर्वाचित भए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन संगै सिंहदवारको अधिकार जनताको घर आँगनमा आउने नारा निकै घन्काइएको थियो । त्यसले भालुवाङवासी पनि स्थानिय सरकार निर्माण भएमा जग्गाको स्वामित्व पाइने आशामा छन् ।
तर राप्ती गाँउपालिकाले सुकुम्वासी आयोग नवन्दासम्म स्वामित्वको प्रकृया अघाडि वढाउन नसक्ने जवाफ दिएको छ ।
राप्ती गाँउपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले सट्टा भर्ना नहुँदासम्म जग्गाको स्वामित्व संभव नहुने बताए । अधिकार सम्पन्न आयोग नवन्दा सम्म धेरै कानुनी जटिलता रहेको राप्ती गाँउपालिका अध्यक्ष सुवेदीले वताए ।
‘सट्टा भर्नाको लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न गाँउपालिका तयार छ, तर, अन्य जटिलताको समाधान आयोग गठन नहुदै संभव छैन,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ‘त्यो गर्न तत्काल सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन हुन जरुरी छ ।’
यहाँको प्रमुख समस्या सोधभर्ना मै आएर अड्किएको भालुवाङ नगरविकास समितिका अध्यक्ष ओमप्रकास बुढाथोकी पनि स्वीकार गर्छन ।
उनले आसपासको पातलो बस्ती भएको पूर्जावाल जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर त्यो बराबरको जग्गा वनलाई उपलब्ध गराएर भएपनि भालुवाङलाई स्वामित्व दिनुपर्ने बताउँछन् । तर राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष होमप्रकाश शर्माले भने स्थानीय निकायले हाल आएर जग्गा किनवेच गरेर करोडौं उठाउने चाहना लुकेको बताए ।
‘स्थानीय सरकार चलाउन पुग्ने पैसा चाहिएको छ,त्यसैले भालुवाङको बजारको जग्गा बेचेर भएपनि उ करोडौं उठाउन खोजिरहेको छ', उनले भने ।
सरकारी वन अतिक्रमण गरि वस्ती वसेको हुँदा त्यो बापतको अतिक्रमण वनको क्षेत्रफल वरावरको निजी जग्गा सरकारी वनमा हस्तान्त्रण गर्दै उक्त जग्गामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
‘सबै नगरवासी मिलेमा समस्या समाधान हुन्छ तर, एक्लै गाउँपालिकाले केही गर्न सक्दैन’, अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष होमप्रकाश शर्मा र नगर विकास समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश बुढाथोकीले स्थानीय तहले चाहेमा नयाँ कानुन निर्माण गरि जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न सक्ने धारणा राखे ।
तर हालसम्म कुनैपनि सरकार त्यसवारे अन्तिम टुंगोमा पुग्न नसकेको हुँदा भालुवाङ बजारले कहिले र कसरी स्वामित्व पाउँछ भन्ने अन्यौंलता भने कायमै छ ।
