दसैं सकिएकै थिएन। तै बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी लिएर आउनेहरूको भीड थियो।
यस्तै १६–१७ वर्षकी किशोरी खुट्टा खोच्याउँदै तत्कालीन एसपी मीरा चौधरीको कार्यकक्षमा छिरिन्। मीरा अहिले तालिम केन्द्र सरुवा भइसकेकी छन्। त्यस दिन बारामा उनको विदाइ हुँदै थियो।
ती किशोरीका खुट्टामा चप्पल थिएनन्। फाटेका कुर्ता–सुरुवाल लगाएकी थिइन्। कपाल जिङरिङ्ग। देब्रे हात सेतो प्लास्टरले बाँधिएको। अनुहारभरि घाउका खत थिए, कसैले चिथोरेजस्तो। ओठमुख सुन्नेको थियो। सायद उनी बोल्न सक्दिन थिइन्।
दुईतिर भर दिएर डोर्याउँदै ल्याएका दुई जना अधवैंसे महिलाले उनको व्यथा सुनाए, ‘एसपीसाब, यिनलाई श्रीमानले कुटेर यस्तो बनायो।’
मीराले उनीहरूलाई इन्सपेक्टर सुरक्षा केसीको जिम्मा लगाइन्।
सुरक्षा यहाँ महिला तथा बालबालिका इकाई प्रमुख छिन्। उनको कोठामा गएर ती दुई महिलाले उही कुरा दोहोर्याए। र, भने ‘हाम्री छोरी कुट्नेलाई सजाय दिलाई पाउँ हजुर?’
कलैयास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घरायसी झगडाका यस्ता घटना दिनहुँ आउँछन्। त्योभन्दा बढ्ता समाजभित्रै गुपचुप हराउँछन्। प्रहरी रेकर्डमा चढेका घटना पनि धेरैजसो मिलापत्रबाट सामसुम हुन्छन्। पीडित पक्षलाई दबाब दिएर यसै छोपछाप पनि पारिन्छ।
म यही कात्तिक ४ गते बाराको कलैया पुगेकी थिएँ। कलैया चोकबाट एक मिनेट पैदलदुरीमा उपमहानगरपालिका र प्रहरी कार्यालय छन्। आमनेसामने।
उपमहानगरको पर्खालसँगै ठूलो होर्डिङ बोर्ड छ। दुलहीको घाँटीमा दाम्लो बाँधेर दुलाहाले डोर्याइरहेको कलात्मक चित्रसहितको बोर्डमा लेखिएको छ– दहेज प्रथा, छोरीको व्यथा।
यो सन्देश बाराको सार हो।
यो जिल्लाले बालविवाह, दाइजो, महिला हिंसा लगायतमा सबैलाई उछिनेको छ। एसपी चौधरीकै अनुभव सुन्ने हो भने, उनले लगभग छ महिनाको कार्यकालमा महिला र बालबालिकासम्बन्धी घटना सबभन्दा बढी बेहोरिन्।
‘विगतमा गुपचुप राखिने यस्ता घटनामा उजुरी आउनु नै ठूलो कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘हिंसाविरुद्ध बोल्नु भनेको हिंसा रोक्ने पहिलो कदम।’
प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष बारामा १ हजार ४ सय २२ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भए। अधिकांशमा मागअनुसार दाइजो नल्याएको, प्रेमप्रस्ताव अस्वीकार गरेको, छोरा जन्माउन नसकेको, बोक्सीको आरोप, छिमेक विवाद लगायत कारण छन्।
घरायसी र व्यक्तिगत कारणले मट्टीतेल खन्याएर जिउँदै जलाउने र तेजाब छ्याप्ने क्रम उत्तिकै छ। बलात्कारका घटनामा पनि बारा, पर्सा, रौतहट लगायत मध्यतराई जिल्ला अगाडि छन्।
प्रहरी रेकर्डमा नआएका हिंसाको संख्या अझ ठूलो हुनसक्ने एसपी चौधरी बताउँछिन्।
बाराको छोटो बसाइमा यहाँको सुरक्षा निकाय, केही जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले बालविवाह र दाइजो प्रथालाई महिला हिंसाको मुख्य कारण बताए।
बालविवाह दर उच्च रहेका मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमै पर्छ। दक्षिण एसियामा बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थान नेपालको छ। नेपालभित्र पनि बालविवाह दर सबभन्दा बढी प्रदेश दुईमा छ। त्यसमा बारा सबभन्दा माथि।
२०६८ को जनगणनाअनुसार यहाँ ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बालविवाह हुने तथ्यांक छ। दलित समुदायमा त १० वर्ष पुग्दा नपुग्दै धेरैको विवाह गरिने स्थानीय बताउँछन्।
यस्तो विवाह धेरैजसो परिवारको दबाबमा हुन्छ। कतिपय अवस्थामा उमेर नपुगेका केटाकेटी मन मिलेर भागेका पनि छन्। लहैलहैमा लगन गरेका ती बालिका नै पछि हिंसाको चपेटामा पर्छन्। यहाँ हिंसा जन्माउने कारण बन्छ, दाइजो।
भागीबिहे गरेकाहरू दाइजोका नाममा पत्नीलाई प्रताडित गर्न थाल्छन्। जब माइतीबाट दाइजोको माग पूरा हुँदैन, त्यसको सजाय ससुरालीमा केटीले बेहोर्नुपर्छ।
त्यही भएर बालविवाह नियन्त्रण गर्न अभियानै थालेको चौधरीले बताइन्। उनले धेरै यस्ता घटना सुनाइन्, जसमा बालविवाह हुँदै गर्दा प्रहरीले मण्डपबाटै दुलाहा पक्राउ गर्यो।
गत असारको कुरा। बारा, रामपुरकी १३ वर्षे बालिकाको २५ वर्षे युवकसँग विवाह हुँदै गर्दा प्रहरीले कारबाही गरेको थियो। ती बालिकाको चार वर्षअघि 'गौना' भइसकेको रहेछ। त्यतिबेला केटी नौ वर्षकी थिइन्। अन्माउने दिन बल्ल प्रहरीले सूचना पायो।
‘गाउँमा बालविवाह हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि हामी पुगेका थियौं। दुलही सानी बच्ची थिइन्। दुलाहाभन्दा १२ वर्ष कान्छी,’ एसपी चौधरीले घटना सम्झँदै भनिन्, ‘परिवारलाई सम्झाइबुझाइ गरेर बिहे रोक्यौं।’
प्रहरीले सम्झाएर मात्र यो प्रथा यसै रोकिन्न भन्ने उनलाई थाहा छ। उनी यसमा कानुनीभन्दा सामाजिक अभियानको खाँचो देख्छिन्।
बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाले यस्तै एउटा अभियान सुरु गरेको छ, जुन बालविवाह रोक्ने सामाजिक हल हुनसक्छ।
प्रसौनीले छोरीहरूको बालविवाह रोकेर पढ्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गरे गाउँपालिकाले बैंक खाता खोलेर १० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिन्छ। छोरी २० वर्ष पुगेपछि व्याजसहित निकाल्न पाउँछ। त्यतिबेला लगभग ८० हजार रुपैयाँ हात पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष भोलाप्रसाद गुप्ता बताउँछन्।
उनका अनुसार यो भत्ता लिन दुइटा सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।
पहिलो, २० वर्षसम्म छोरीको विवाह भएको हुनुहुन्न। बैंकमा पैसा भए पनि विवाह भइसकेको रहेछ भने भुक्तानी दिइने छैन।
दोस्रो, छोरीले १२ कक्षासम्म पढेकै हुनुपर्छ। बीचमै पढाइ छाड्नेले भत्ता पाउँदिनन्।
बालविवाहमा अर्को समस्या पनि छ। दुवै पक्षको सहमति भए गुपचुप राखिन्छ। जब एउटा पक्षको चित्त बुझ्दैन, यही घटना अर्कै रूपमा बाहिर आउँछ।
यस्तै उमेर नपुगी भागेका एक जोडीको कथा प्रहरी कार्यालयसँग छ।
केटा–केटी घरबाट भागेपछि ९–१० दिन गाउँकै पञ्चायतमा छलफल भएछ। केटा र केटी पक्षको मिल्ती भएन। केटीपक्ष उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ पुग्यो। छोरी स्वैच्छाले भागेको जान्दाजान्दै अपहरणको आरोप लगाइयो।
‘यस्ता घटना धेरै हुन्छन्,’ इन्सपेक्टर केसीले भनिन्, ‘पहिले आपसमा आर्थिक मिलेमतो गर्न खोज्छन्। नमिलेपछि बल्ल हामीकहाँ आउँछन्, अपहरण भन्दै।’
यो त बालविवाहको मात्र कुरा भयो। समस्याको चाङ योभन्दा ठूलो छ।
दाइजो वा अन्य कारणले सुरु हुने घरझगडा गम्भीर हिंसाको रूप नलिएसम्म सतहमा आउँदैन। केटीपक्षलाई आफ्ना छोरीबेटी प्रताडित भइरहेको पहिल्यै थाहा हुन्छ। लोकलाज र गृहस्थी बिग्रने डरले लुकाइछिपाइ राख्छन्। श्रीमानको कुटाइले जीउभरि निलडाम बोकेर आएकी छोरीलाई उल्टै 'सहेर बस्नू' भनी सिकाएर पठाइन्छ।
जुन दिन त्यही छोरीमाथि मट्टीतेल खन्याएर आगो सल्काइन्छ, कुटिँदा कुटिँदै उनले सास छाड्छिन्, तब मात्र माइतीको आँखा खुल्छ।
उनीहरू समय घर्किएपछि प्रहरीकहाँ आउँछन्। त्यति बेला कारबाही त होला, तर हिंसाको शिकार छोरी फर्केर आउन्न।
‘छोरीबेटीमाथि नराम्रो व्यवहार भएको थाहा पाउनासाथ उजुरी गर्ने हो भने महिला हिंसाका आधाभन्दा बढी घटना कम हुन्छन्,’ इस्पेक्टर केसीले भनिन्, ‘कुटपिट हुँदासम्म केही नबोल्ने, एकैचोटि ठूलो घटना भएपछि मेरी छोरीमाथि अत्याचार गरिन्थ्यो भन्न आए हिंसा कसरी रोकिन्छ?’
एउटा यस्तै घटना यहाँ भएको छ।
हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पढ्दै गरेकी एक १७ वर्षे किशोरीको मृत्यु भयो। दाहसंस्कार पनि गरियो। तीन-चार दिनपछि गाउँले प्रहरी कार्यालय आए। घरकाले नै हत्या गरेको भने। छानबिन सुरु भयो।
घटनालगत्तै छानबिन गर्दा त केही फेला पर्दैन, दाहसंस्कार भएको तीन दिनपछि के पत्ता लागोस्!
घरकाले ‘बिरामी भएर’ मृत्यु भएको दाबी गर्यो। गाउँलेले अडान छाडेनन्।
‘प्रमाण नष्ट भइसकेपछि हामीलाई अनुसन्धानमा कठिन हुन्छ,’ केसीले भनिन्, ‘कुनै छोरी/बुहारीमाथि कुटपिट भइरहेको छ, त्यसले कुनै दिन ठूलै रूप लिन सक्छ भन्ने शंका लाग्नेबित्तिकै उजुरी दिन आए प्रहरीले बेलैमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ।’
प्रहरी निगरानी छ भन्ने डरले पनि कतिपय घरझगडा जघन्य अपराधसम्म पुग्न नपाउने उनी बताउँछिन्।
झन् बिहेबारीसँग सम्बन्धित घटना यति पेचिला हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा पीडित को र पीडक को छुट्टयाउनै गाह्रो।
जस्तो– मुस्लिम समुदायका एक १८ वर्षकी केटी र २१ वर्षका केटाको मागीबिहे भएछ। बिहेकै दिनदेखि केटा केटीसँग बस्न मानेनन्। केटीको खुट्टा लुलो छ भन्दै उनले सम्बन्धबिच्छेद गर्न खोजे। केटी हेर्न जाँदा ‘पर्दा’ मा हेरेको र खुट्टाबारे जानकारी नदिएको केटापक्षको भनाइ छ। केटी भने सँगै बस्ने भन्छिन्।
अब यसमा को पीडित? केटीसँग बस्न नमान्ने केटा कि 'झुक्याएर बिहे गर्दिने' केटीपक्ष?
प्रहरी दोधारमा छ। एकातिर बिहे भइसकेकी केटीको जीवनको सवाल। अर्कातिर, भोलि यही सम्बन्धले हिंसाको रूप लिने सम्भावना।
'चित्त नबुझेको श्रीमती वा बुहारी भएपछि घरेलु हिंसाको सम्भावना यसै बढ्छ,' एसपी चौधरीले भनिन्, 'मनमुटावदेखि कुटपिटसम्मका घटना सुरूमा आर्थिक लेनदेनबाट सामसुम पार्न खोजिन्छ। आर्थिक कुरा नमिले कि सम्बन्धबिच्छेद हुन्छ, कि हिंसासम्म पुग्छ।'
घरेलु झगडामा जहिल्यै पीडित पक्षको कुरा मात्र बढ्ता सुनिन्छ। पीडक भनिएकाको अवस्थामा ध्यान दिइँदैन। महिला हिंसाको घटनामा त झन् पीडकको अवस्थाबारे सोधीखोजी नै नगरिने उनी बताउँछिन्।
बारा, सिम्रौनगढको एउटा उदाहरण छ।
श्रीमान सिम्रौनगढको एक बैंकमा काम गर्थे। घर वीरगन्ज। धाउन गाह्रो भएर सिम्रौनगढै बसेका। प्रत्येक शुक्रबार घर जान्थे। श्रीमतीको चित्त बुझेन। श्रीमानले हेरविचार गरेन भन्दै उजुरी दिइन्। प्रहरीले उनलाई श्रीमानसँगै सिम्रौनगढ बस्न सुझाए। उनी मान्दिनन्। उनको चाहना श्रीमान वीरगन्जबाटै धाओस् भन्ने छ। श्रीमान कठिन छ भन्छन्।
यो घटनामा श्रीमतीको आरोपलाई के भन्ने? उनको कथा सुन्नेलाई उनी पीडित भएझैं लाग्छ। श्रीमानको कुरा सुन्नेले श्रीमानकै पीडा देख्छ। यसमा पनि भोलि घरेलु हिंसाको सम्भावना देखिन्छ।
महिला हिंसाका घटना सोझै प्रहरीकहाँ नआएर गाउँको पञ्चायतबाट सल्टाउन खोज्नुले पनि समस्या ल्याएको एसपी चौधरीको अनुभव छ।
पञ्चायतमा निष्पक्ष निसाफको सम्भावना कमै हुन्छ। गाउँको कुरा गाउँमै रहोस् भन्ने मनसाय राखिन्छ। सजायभन्दा मिलापत्रमा जोड दिइन्छ। यसरी निसाफ गर्दा गल्ती गर्नेलाई गल्ती गरेको अनुभूति हुन पाउँदैन। झन् हौसिएर हिंसा गर्न थाल्छ।
बोक्सी आरोपमा महिलालाई दुर्व्यवहार वा कुटपिट गर्दा समाजबाटै ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनी बताउँछिन्।
‘कसैलाई बोक्सी आरोप लगाएर दुर्व्यवहार गर्नु गैरकानुनी हो। आरोप लगाउने र दुर्व्यवहार गर्नेले सजाय भोग्नुपर्छ। हामीकहाँ यस्ता संवेदनशील घटना पनि प्रहरीकहाँ आउँदैन। गाउँमै मिलापत्र गरेर राफसाफ पार्न खोजिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘दोषीलाई सजाय पो दिनुपर्छ, मिलापत्र गराएर छाड्ने हो र?’
यस्तो घटनामा स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्दा काम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ। कानुनी दायरामा ल्याउनुका साटो स्थानीय सरकार नै मिलापत्रमा संलग्न हुँदा बोक्सी आरोप लगाउनु अपराध हो भन्ने बोध हुन नसकेको उनी बताउँछिन्।
कहिलेकाहीँ पीडित महिलामाथि नै मिलापत्रको सामाजिक दबाब आउँछ। एउटै समाजमा बस्नुपर्ने हुँदा उनीहरू दुर्व्यवहारविरुद्ध उजुरी गर्दैनन्। कानुनी उपचारलाई नै दुत्कार्छन्।
‘हामीलाई अपराध भएको थाहा हुन्छ। कसले अपराध गर्यो, त्यो पनि थाहा हुन्छ। उनीहरूले नचाहे पनि मुद्दा दर्ता गर्न सक्छौं। तर, भोलि पीडित बयान दिन नआइदिए हामी नै झुटो सावित हुन्छौं,’ उनले सुनाइन्।
केही समयअघि करिब ४० वर्षको पुरुषले सानीनानीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना गाउँभित्रै ढाकछोप गर्न खोजिएको थियो। यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि कानुनको सहारा नलिँदा यौन दुर्व्यहार गैरकानुनी हो भन्ने चेत नखुलेको उनको भनाइ छ।
पञ्चायतले दिने निसाफको अर्को समस्या, यहाँ गल्ती साबित हुनेलाई सार्वजनिक रूपमा दण्डित गरिन्छ। जसले बदलाको भावना बढाउन सक्छ। अर्को हिंसा जन्माउन सक्छ।
नजिकै गाउँमा राति चर्पी गएकी बच्चीलाई एक किशोरले दुर्व्यवहार गर्न खोजेछ। गाउँलेले थाहा पाएर झ्यापझुप समाते। उनलाई प्रहरी थानामा वा अरू जिम्मेवार व्यक्तिसमक्ष बुझाउनुपर्थ्यो। वडाध्यक्षले भने सजायका नाममा केटालाई सबैका अगाडि उठबस गराए।
‘सार्वजनिक रूपमा सजाय दिँदा सुध्रिनुको साटो उसमा उल्टो बदलाको भावना आउँदैन र?’ इन्सपेक्टर केसीले भनिन्, ‘यस्तो अभ्यास कम गरेर सानोभन्दा सानो घटनालाई कानुनको दायरामा ल्याउनु हाम्रो चुनौती हो।’
त्योभन्दा ठूलो चुनौती त हिंसा हुनै नदिनु हो।
बाराका स्थानीयसँग कुराकानी गर्दा उनीहरू ‘दोषीले सजाय नपाउनु’ हिंसाको कहर नथामिनुको कारण मान्छन्।
हुन पनि अधिकांश घटनामा दोषी फेला पर्दैनन्। फेला परे पनि कम समयमै उन्मुक्ति पाउँछन्। कञ्चनपुरमा बलात्कार र हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तका दोषी पक्राउ परेका छैनन्। यति धेरै जनचासो जोडिँदा त दोषीसम्म कानुनको हात पुगेको छैन भने अरू घटनामा कसरी पुगोस्?
तेजाब हमलाका घटना हेर्ने हो भने धेरैजसोमा कुटपिटको मुद्दा अघि बढाइएको छ। ज्यान मार्ने अभिप्रायले गरिने यस्ता आक्रमणमा चोटपटक जस्तो भए पनि ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत नै मुद्दा चलाउनुपर्ने पीडितहरूको राय छ।
पीडित पक्षबाटै पीडकको नाम सार्वजनिक नहुनुले पनि दोषी पत्ता लगाउन गाह्रो परेको एसपी चौधरी बताउँछिन्।
‘हिंसा भए पनि त्यही घरमा जिन्दगी बिताउनुपर्ने र छोराछोरीको भविष्य बिग्रने डरले धेरै महिला चुप बस्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्तोमा हामीलाई दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न गाह्रो पर्छ।’
यतिले मात्र महिला हिंसाको कहर नथामिएको भने होइन।
सबभन्दा ठूलो दोष महिलाहरूलाई सदियौंदेखि कमजोर अवस्थामा राखिनु हो। महिला–पुरुष समान हुन् भन्ने सामाजिक चेतना कमजोर हुनु हो। र, महिला अधिकारका कुरालाई फगत नाराका रूपमा लिनु हो।
'एक देवरले भाउजूका सबै लुगा फुकालेर पिट्छ। सासू-ससुराले नि कुट्छन्। उस्तै परे छिमेकीले नि,' सिम्रौनगढका इन्सपेक्टर खगेन्द्र धमला भन्छन्, 'यहाँ महिला जोबाट पनि हेपिन्छन्। घर र बाहिरका मान्छेको दुर्व्यवहारको शिकार अधिकांश महिला नै हुन्छन्।’
महिला तथा बालबालिका इकाईमा बस्दाबस्दै आएको एउटा उजुरीले धमलाको भनाइ प्रस्ट्यायो।
एक महिला आएर भनिन्, ‘मेरो छोरी कुट्ने महिलालाई सजाय कहिले दिने?’
‘तपाईंकी छोरीले पनि त गर्भवती महिलालाई कुटपिट गरेको उजुरी छ,’ इकाई प्रमुख इन्सपेक्टर केसीले जवाफ दिइन्।
झगडा र कुटपिटको यस्तो उजुरी गर्ने यी दुई छिमेकी रहेछन्।
‘घरेलु हिंसा अपराध हो, सजाय हुन्छ भन्ने बुझाउनै कठिन छ,’ डिएसपी रञ्जीतसिंह राठौरले भने, ‘आवेशमा आएर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन्। यसको चपेटमा पर्ने चाहिँ अधिकांश महिला हुन्छन्।'
धेरै महिला आत्मनिर्भर नभएकै कारण चुपचाप हिंसा खपेर बस्न बाध्य छन्। परिवारको इज्जत, आफ्नो जीविकोपार्जन र सन्तानको मायाले पनि सहेर बसेका उदाहरण कैयन छन्।
पछिल्लो समय महिला हिंसा रोक्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ भनेर जोड दिन थालिएको छ। कसैले दुर्व्यवहारको प्रयास गरे प्रतिकार गर्न सिकाउने अभियान देशव्यापी बन्दै छ।
बाराकी अर्की एसपी किरण बज्राचार्य यही अभियानमा लागेकी छन्।
क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय, पथलैयामा कार्यरत उनले स्कुले बालिका, शिक्षिका र अन्य पेसाकर्मी महिलाहरूलाई आत्मरक्षा तालिम दिँदै आएकी छन्।
लामो समय महिला बेचबिखन क्षेत्रमा काम गरेकी एसपी बज्राचार्यलाई यस्तो तालिम दिनुको कारण सोध्दा भनिन्, ‘महिलाहरू कुनै न कुनै किसिमले हिंसाको शिकार नभएको दिन हुँदैन। धेरै घटना गुपचुप राखिन्छन्। कति आर्थिक वा दबाबमूलक मिलेमतोमै सेलाउँछन्। झन् छोरीचेलीलाई बोझ ठान्ने समुदायमा उनीहरूको आवाज नै हुँदैन। आफ्नो भनाइ राख्न सक्ने र रक्षा गर्ने केही विधि सिकाए यस्ता घटनाबाट जोगिन सक्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ।’
हिंसाविरुद्ध बोल्नु नै हिंसा रोक्ने पहिलो कदम। बोल्ने तरिका दुइटै हुन्छ।
एसपी चौधरीले भनेजस्तै सकेसम्म चाँडो प्रहरीकहाँ उजुरी गर्ने। र, एसपी बज्राचार्यले भनेजस्तै आफ्नो सुरक्षा निम्ति आफैं ‘फाइट–ब्याक’ गर्ने।
राम्रो उपाय त यी दुवैको संयोग हुनसक्छ।
आज 'दहेज प्रथा, छोरीको व्यथा' नारा दिने बारा लगायत जिल्लाहरूले भोलि 'हिंसा प्रथा, छोरीको व्यथा' भन्नुपर्ने दिन नआओस्।
