कपिलवस्तु, चन्द्रौटाको राष्ट्रिय उच्च माविमा हरेक कक्षामा झन्डै सय जना पढ्छन्। एउटै बेन्चमा ६–७ जना कोचाकोच। नअटेकाहरू पछाडि खडा।
शिवराज नगरपालिकाका यी विद्यार्थीले ठूलो भविष्य निम्ति सानो कोठामा खुम्चिनुको कारण स्कुलमा कोठै नभएर होइन। कतिपयमा त्यो समस्या पनि होला। यहाँ भने शिक्षक नभएर हो।
प्रधानाध्यापक टीकाराम पाण्डेका अनुसार शिशु कक्षादेखि १२ सम्म पढाइ हुने यस स्कुलमा १२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी छन्, शिक्षक जम्मा १९ जना।
तीमध्ये दरबन्दीका स्थायी शिक्षक सात जना मात्र हुन्। पाँच जना निजी स्रोतमा राखिएका छन्। यसबाहेक सरकारको राहत कोटाअन्तर्गत प्राथमिकमा एक, निमाविमा चार र माविमा दुई जना छन्। यिनै शिक्षकका भरमा उच्च माविसम्म पढाइ हुन्छ।
‘विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात मिलाउने हो भने अहिलेको तेब्बर शिक्षक चाहिन्छ,’ प्रधानाध्यापक पाण्डेले भने, ‘एउटै कक्षामा सयभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्दा बिजोग भइसक्यो। न मागअनुसार दरबन्दी हुन्छ, न हामी आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त गर्न सक्छौं।’
शिक्षा नियमावलीले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात किटान गरेको छ।
हिमाली भेगका स्कुलमा ३५, पहाडमा ४० र तराईमा ४५ विद्यार्थीलाई एक शिक्षक तोकिएको छ। विद्यार्थी सय कटे सेक्सन छुट्टयाएर शिक्षक थप्ने प्रावधान छ।
नियमावलीले जे भने पनि अधिकांश सरकारी स्कुलको हालत चन्द्रौटाको राष्ट्रिय उच्च माविभन्दा खासै फरक छैन।
उदयपुरको रौतामाइ गाउँपालिकाको अवस्था हेरौं।
यहाँ ७२ वटा सरकारी स्कुल छन्। तीमध्ये ४–५ वटामा मात्र पर्याप्त शिक्षक रहेको गाउँपालिका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर खड्काले बताए।
उनका अनुसार पाप्ली, लिङचुङबुङ, उदयपुरगढी लगायत अन्य गाउँपालिकामा पनि शिक्षक अभावले राम्ररी पढाउन सकिएको छैन।
‘सदरमुकामबाहेक सबै पालिकामा शिक्षक नभएर हामी घरका न घाटका छौं,’ उनले भने, ‘जिल्लाभरिका झन्डै २५० स्कुलमा शिक्षक पुगेका छैनन्। निमाविमाथि ३०० जनाभन्दा बढी शिक्षक अभाव छ।’
पछिल्लो समय सरकारले विद्यार्थी भर्ना बढाउन अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद सदस्य तथा सांसद थुप्रैले गाउँ–गाउँका गरिब विद्यार्थीलाई स्कुल भर्ना गराएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि एक जना विद्यार्थीको जिम्मेवारी सकारेका छन्।
चन्द्रौटा र रौतामाइको अवस्थाले के देखिन्छ भने, स्कुल भर्ना गराउँदैमा विद्यार्थीले राम्ररी पढ्न पाउँछन् भन्ने छैन। विद्यार्थी र शिक्षाबीच सबभन्दा ठूलो खाडल शिक्षक अभाव नै हो।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी मिलाउन खोजेको धेरै वर्ष भयो। यो भनेको बढी भएका ठाउँबाट झिकेर अभाव भएका ठाउँमा खटाउनु हो। यसका लागि दरबन्दी मिलान आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले केही साताअघि बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार देशभरिका सरकारी स्कुलमा करिब ५७ हजार शिक्षक अभाव देखिएको छ।
यसरी देशव्यापी रूपमा शिक्षक खडेरी पर्नुको कारण के?
के विद्यार्थी पढाउने ल्याकत भएका जनशक्ति उत्पादन हुनै छाडेका हुन्?
कि हामीले ज्ञान बाँड्न पनि पैसा बाँडेजस्तो कञ्जुस्याइँ गर्न थाल्यौं?
सर्सर्ती हेर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रको दाँजोमा तराईमा शिक्षक अभाव बढी छ। हिमाली र पहाडी भेगबाट हुने बसाइसराइले तराईमा जनसंख्या बढेको बढ्यै छ। जनसंख्यासँगै विद्यार्थी चाप बढ्छ। त्यसको अनुपातमा शिक्षक भने एक जना पनि थपिँदैन।
यसको ज्वलन्त उदाहरण चन्द्रौटाको राष्ट्रिय उच्च मावि नै हो।
प्रधानाध्यापक पाण्डेका अनुसार यहाँ २०७० सालसम्म विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात ठिकै थियो। गुल्मी, अर्घाखाँची, पर्वत, प्यूठान, स्याङ्जा लगायत पहाडी भेगबाट बसाइ सरेर आउनेको संख्या ह्वात्तै बढेपछि विद्यार्थी ओइरिँदै गए। शिक्षक जतिको तति।
यही समस्या तराईका अरू स्कुलमा पनि छ। बसाइ सरेर आउने जनसंख्याका आधारमा शिक्षक मिलान नगर्दा तराईमा अभाव बढ्दै गएको उनले बताए।
‘बरु हिमाल र पहाडतिरका कतिपय स्कुलमा चाहिनेभन्दा बढी शिक्षक छन्,’ उनले भने।
उनको यो भनाइलाई शिक्षा मन्त्रालयकै एक अध्ययनले पुष्टि गर्छ।
उक्त अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात धेरै छ। मनाङमा प्राथमिक तहमा एक शिक्षक बराबर जम्मा ४ जना विद्यार्थी छन्। यो देशकै सबभन्दा कम हो। अधिकतमतर्फ सल्यानमा एक शिक्षक बराबर ११६ जना विद्यार्थी छन्।
‘विद्यार्थी जहाँबाट आएका भए पनि राम्ररी पढ्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। हामीले शिक्षक छैनन् भनेर भर्ना नलिने कुरा हुँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘बसाइसराइले पारेको प्रभावमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो। शिक्षक बढी भएका ठाउँबाट कम भएकातिर पठाइदिए सहज हुन्थ्यो।’
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू उनको भनाइसँग सहमत छन्।
शिवराज नगरपालिकाका मेयर नेत्रराज अधिकारी सरकारले समस्याको कारणतर्फ ध्यान नदिँदा शिक्षक अभाव बढ्दै गएको बताउँछन्।
‘बसाइसराइ सामाजिक कुरा हो। यो हामीले रोक्न सक्ने होइन,’ मेयर अधिकारीले भने, ‘यसकै कारण शिक्षक अभाव भइरहेको छ भने सरकारले हल गर्ने प्रतिबद्धता पनि देखाउनुपर्छ।’
देश संघीय संरचनामा गएपछि शिक्षा क्षेत्र स्थानीय सरकारकै जिम्मामा आएको छ। नीतिगत रूपमा बलियो संरचना नबनेकाले स्थानीय स्तरबाट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको उनी बताउँछन्।
भौगोलिक बसाइसराइ मात्र शिक्षक अभावको कारण भने होइन। विषयगत शिक्षकको अभावले पनि यो समस्या उब्जेको हो।
पछिल्लो समय गणित, विज्ञान र अंग्रेजी पढाउने शिक्षकको खडेरी छ। दरबन्दी मिलान आयोगको प्रतिवेदनले ५७ हजार शिक्षक अभाव देखाएकोमा २५ हजार विषयगत शिक्षक छन्।
यसरी विषयगत शिक्षक उत्पादन नहुनुको कारण के?
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वयंसेवक शिक्षक आपूर्ति गर्दै आएको ‘टिच फर नेपाल’ का प्रमुख कार्यकारी शिशिर खनाल नीतिगत कमजोरी र सामाजिक कारण औंल्याउँछन्।
यो संस्थाले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा जनशक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा ग्रामीण सरकारी स्कुलमा पढाउन पठाउँदै आएको छ।
‘गाउँ–गाउँमा शिक्षक पठाउँदा हामीले के अनुभव गरेका छौं भने, अचेल विषयगत शिक्षकहरू भेट्नै मुश्किल छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षक बन्न आवश्यक मापदण्ड र नीति नै गलत छ।’
सबभन्दा पहिला नीतिगत समस्या बुझौं।
नेपालमा शिक्षक हुन शिक्षा संकायमा अनिवार्य रूपले स्नातक गरेको हुनुपर्छ। अरू संकायबाट स्नातक गरेर मात्र शिक्षक हुन पाइँदैन।
यसको मतलब, विज्ञान वा मानविकीमा स्नातक गरेकाहरूलाई सोझै शिक्षक बन्ने अनुमति छैन। उनीहरूले बिएड डिग्री र लाइसेन्स लिनुपर्छ।
‘हामीले माग गरेका धेरै शिक्षकसँग बिएडको डिग्री हुँदैन। सयमा एक प्रतिशतको मात्र होला,’ उनले भने, ‘यसले विषयगत ज्ञान भएका विद्यार्थीलाई शिक्षक बन्ने बाटो छेकेको छ।’
शिक्षा संकायमा धेरैजसो त्यस्ता विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, जसको एसइईमा कम ग्रेड आएको छ। बढी ग्रेड ल्याउनेले जुनसुकै संकायमा भर्ना हुन पाउँछ। ग्रेड कम हुँदै गएपछि व्यवस्थापन, मानविकी र अन्तिममा शिक्षा संकायले मात्र भर्ना लिन्छ। जसले विज्ञान, व्यवस्थापन वा मानविकी पढ्न पाउँदैन, उसको भागमा शिक्षा पर्छ।
‘शिक्षा भनेको कमजोर विद्यार्थीले पढ्ने विषय हो भन्ने बुझाइ छ, व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। यस्तो मान्यता रहेसम्म शिक्षा विषय पढेर शिक्षक बन्न को चाहने?’ खनालले भने।
यसमा सामाजिक कारण पनि उत्तिकै हाबी छ। राम्रो अंक ल्याउनेलाई शिक्षक बन्न प्रेरित गर्ने वातावरण छैन। विज्ञान–अंग्रेजी पढ्नेहरू शिक्षक बन्न कमै चाहन्छन्। शिक्षण पेसालाई हेर्ने दृष्टि राम्रो नभएकाले पनि शिक्षक उत्पादन कम भइरहेको खनाल बताउँछन्।
यति मात्र होइन, राम्रो पढाइ भएका विद्यार्थी गाउँठाउँमा बस्दैनन्। धेरै त देशबाहिरै जान्छन्। अंग्रेजी वा गणित विषय पढ्नेहरू पनि कम हुँदैछन्। यसले शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति घटाएको छ।
‘समाजको यो दृष्टि बदल्न दशकौं लाग्ला। यो कानुनले बदल्ने कुरा होइन। सरकारले गर्ने भनेको बाधा हटाउने हो,’ उनले भने, ‘बिएड वा लाइसेन्सको झमेला हटाएर अरू कुनै छोटो तालिम व्यवस्था गर्न सकिन्छ। बाटो सहज भए कोही न कोही हिँडिनै हाल्छ।’
हामीले यसबारे शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलसँग पनि कुरा गरेका थियौं।
दरबन्दी मिलान कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार भूगोल, विद्यार्थी संख्या, विषय लगायत आधारमा शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। त्यही प्रतिवेदन टेकेर शिक्षक अभावको समस्या सल्टाउन कार्ययोजना पेस गरिएको उनले बताए।
कार्ययोजना पारित भएर गाउँ–गाउँमा पर्याप्त शिक्षक पुग्ने कहिले हो टुंगो छैन। विद्यार्थीको पढाइ भने अहिल्यै चौपट छ। एउटै कक्षामा सय जनासम्म बस्न बाध्य ती विद्यार्थीले एक–दुई शिक्षकको भरमा कसरी पढ्लान्? के बुझ्लान्?
हाम्रा लागि सन्तोषको कुरा यत्ति हो, शिक्षक अभाव नेपालले मात्र भोगेको नौलो समस्या होइन। संसारका केही विकसित मुलुकमा समेत यो समस्या छ।
केही समयअघि काठमाडौंमा ‘टिच फर अल’ को विश्वव्यापी सम्मेलन भएको थियो। त्यति बेला हामीले अमेरिका, जर्मनी, स्विडेन, अर्मेनिया लगायत देशबाट आएका शिक्षकसँग यसबारे कुराकानी गरेका थियौं।
हामीकहाँ जस्तै त्यहाँका स्कुलले पनि समग्र र विषयगत शिक्षक अभाव झेल्नुपरेको उनीहरूले सुनाए।
जर्मनीको उदाहरण हेरौं।
टिच फर जर्मनीका प्रमुख कार्यकारी उल्फ मेटिसियाकका अनुसार त्यहाँ पाँच वर्षयता शिक्षक अभाव देखिन थालेको छ। जर्मनीका १६ राज्यमध्ये ८ देखि १० वटामा आवश्यक शिक्षक पुग्दैन। केहीमा त पढाइ अघि बढाउनै गाह्रो भइसक्यो।
‘शिक्षक नपाएर गत वर्ष एउटा स्कुलमा तीन जना शिक्षक भर्ना गर्न बाध्य भयौं, जसलाई सरकारले शिक्षकको मान्यता दिँदैन,’ उल्फले सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरूलाई हामीले तालिम दिएर पठाएका थियौं।’
जर्मनीमा ९० प्रतिशत सामुदायिक स्कुल छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी पढ्छन्। यी गरिब विद्यार्थीको भविष्य बनाउन राम्रा शिक्षक जरुरी भएको उल्फ बताउँछन्।
तर, राम्रा हैन, सामान्य शिक्षकसमेत भेटिन छाडेको उनले जानकारी दिए।
‘हामीकहाँ दुई–तीन वर्षयता प्राथमिक तहमा योग्य शिक्षक अभाव भइरहेको छ,’ उल्फले भने, ‘जर्मनीमा योग्य भनेको डिग्री सकेको र शिक्षक तालिम लिएको भन्ने बुझिन्छ। डिग्री भएकाहरू तालिमको झमेलाले शिक्षक बन्ने चाहना गर्दैनन्।’
त्यहाँ शिक्षक हुन बिए–एमएको पढाइसँगै ‘भोकेसनल’ तालिम जरूरी छ। यो सबै सक्न करिब ७ वर्ष लाग्छ।
‘सात वर्ष पढेर शिक्षक बन्न चाहने कमै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि मैले यस्तै नीति देखेँ। हाम्रो अनुभवबाट सिक्ने हो भने यहाँको सरकारले यस्ता बाधाहरू फुकाउनुपर्छ। लचिलो बनाउनुपर्छ।’
‘नयाँ पुस्तालाई शिक्षण पेसातर्फ आकर्षित गर्न सकिएन भने भोलि योग्य जनशक्ति कसरी तयार होला? हामीजस्ता सबै देशले यो सोच्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने।
टिच फर स्विडेनकी प्रमुख कार्यकारी इडा कालबर्ग गिडलन्डको भनाइ उस्तै छ।
‘हामीकहाँ निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाअनुसार १६ वर्ष उमेरसम्म पढ्छन्। त्यसपछि विश्वविद्यालय जानेहरू १७ प्रतिशत मात्र हुन्छन्,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार यी १७ प्रतिशतमा शिक्षक बन्ने चाहना विरलै भेटिन्छ। उनीहरू इञ्जिनियर, डाक्टर वा अरू कुनै पेसामा काम गर्न चाहन्छन्। नेपालमा जस्तै।
यसले केही वर्षयता नयाँ शिक्षक नआएको र पुरानाकै भरमा चलिरहेको उनले बताइन्।
एउटा स्कुलमा वर्षदिनभित्र २० जना गणित शिक्षक फेरिएको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘नेपालमा पनि मैले यस्तै देखेँ। यो समाजले शिक्षकलाई हेर्ने नजरको पनि दोष हो।’
शिक्षक बन्न सामाजिक बाधा कस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई पेरुकी आल्डो भालेन्सिया पिनानले बुझाइन्।
‘म शिक्षक बन्छु भन्दा सबैले किन बन्ने, अरू कुनै काम गर भने। मेरा आमाबाबु पनि मैले पढाएर बसेको हेर्न चाहन्नन्। यही समस्या सबैलाई छ। यसले मान्छेहरू शिक्षण पेसामा आकर्षित हुन छाडेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकार र समाजले युवा पुस्तालाई शिक्षक बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ। यसलाई सम्मानित र सुविधायुक्त पेसा बनाउनुपर्छ।’
‘नभए त स्कुलमा विद्यार्थी मात्र हुन्छन्,’ आल्डो भालेन्सियाले भनिन्।
उनको यो भनाइले चन्द्रौटाको राष्ट्रिय उच्च माविलाई सम्झाउँछ, जहाँ १२ सय विद्यार्थी पढाउन जम्मा १९ शिक्षक छन्।
समस्याको समाधान हाम्रै हातमा छ — अहिलेकै नीतिअनुसार चल्ने, कि यी विकसित देशहरूको अनुभवबाट सिकेर लचिलो नीति लिने?
