स्थानीय कुशे गाउँपालिकाले ८ र ३ नं वडाका वन क्षेत्रलाई समेटेर ‘कुशे पाटन सिकार आरक्ष’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसका लागि गाउँपालिकाले ती वडाको माथिल्लो भागमा रहेको जलजला पाटन वन क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन पनि गरेको छ। गाउँपालिकाले आर्किटेक्ट डिजाइन एण्ड सिभिल कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता गरी अध्ययन गरेको सिकार आरक्ष जुम्लास्थित चार हजार ३८८ मिटर उचाइको कुशे पाटन क्षेत्रसँग जोडिएको छ।
सम्भाव्यता अध्ययनमा खटिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्व-उपमहानिर्देशक शेरसिंह ठगुन्नाले उक्त क्षेत्रमा झारलको सङ्ख्या उल्लेख्य भएकाले सिकार क्षेत्र बनाउन उपयुक्त स्थान भएको बताए।
'झारल, बँदेल र रतुवाको सङ्ख्या राम्रो देखिएको छ,' उनले भने, 'झारलको कोटा तोकेर सिकार खुलाए आम्दानी हुन्छ र त्यहाँको चोरी सिकार पनि रोकिन्छ।'
गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले उक्त क्षेत्र वन्यजन्तुको राम्रो बासस्थान भए पनि अवैधरूपले सिकार गर्न नदिन आरक्ष स्थापनाको प्रक्रिया थालिएको बताए। सिकार आरक्ष घोषणा भए वन्यजन्तुको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, चोरी सिकार नियन्त्रणका साथै पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने उनको जिकिर थियो ।
'सिकार पर्यटनले स्थानीयवासीको आयआर्जनसमेत वृद्धि हुने हाम्रो अपेक्षा छ,' उनले भने, 'अवैधरूपले चोरी सिकार रोकिनेछ र मुलुकको दोस्रो सिकार आरक्ष बन्नेछ।'
अहिले गण्डकी प्रदेशको ढोरपाटनमा मात्र सिकार आरक्ष छ। उक्त आरक्षमा नाउर र झारल सिकार खेल्न युरोप र अमेरिकालगायतबाट पेसेवर सिकारी लाखौँ रूपैयाँ खर्चेर आउँछन्। निकुञ्ज विभागले दुई याममा निश्चित संख्या तोकेर सिकार खुलाउने गरेको छ।
विभागले वार्षिक २६ नाउर र ११ झारलको सिकारका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको छ। एउटै वन्यजन्तुको सिकार गर्न व्यावसायिक सिकारी रु १३ लाखसम्म तिर्न तयार हुने गरेका छन्। व्यावसायिक सिकार कम्पनीमार्फत विदेशी सिकार खेल्न नेपाल आउँने गर्छन्।
कुशे पाटनमा झारलको सङ्ख्या उल्लेख्य पाइएकाले सम्भाव्यता अध्ययनमा खटिएका विशेषज्ञहरूले कोटा निर्धारण गरी सिकार खुलाउन गाउँपालिकालाई सुझाव दिँदै आएका छन्।
'ढोरपाटनमा कोटा थोरै भएका कारण चाहेर पनि विदेशी आउन पाएका छैनन्,' पूर्वउपमहानिर्देशक ठगुन्नाले भने, 'आरक्ष घोषणा गरिए थप सिकारी आकर्षित हुनेछ।'
गाउँपालिकाले आरक्षका लागि कर्णाली प्रदेश हुँदै सङ्घको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सङ्घीय वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत जाजरकोटकै भएकाले यो प्रस्ताव प्राथमिकतामा पर्न सक्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३ मा सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै क्षेत्रलाई त्यसको चार किल्लासमेत खुलाएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यही प्रयोजनका लागि गाउँपालिकाले प्रदेश मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको हो।
त्यसरी घोषणा भएको सिकार आरक्षको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलेसमेत लिने सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तहले पनि चिडियाखाना निर्माण, वन्यजन्तु संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
स्थानीय तहले भने बारेकोट गाउँपालिकाको पाटन क्षेत्र समेटेर सिकार आरक्ष गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। रासस
