सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको चलखेल कसरी रोक्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चले यस्तो समिति गठन गरेको सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।
'सर्वोच्च अदालतले विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय सुझाउन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो,' उनले भने, 'न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संयोजक तोकिए पनि अन्य निकायका प्रतिनिधिको नाम अझै आएको छैन।'
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिमा न्यायपरिषद, महान्ययायाधीवक्ता कार्यालय र नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनको पनि प्रतिनिधित्व रहने सर्वोच्चले जनाएको छ।
समितिलाई यसअघिका अनुसन्धान प्रतिवेदको समेत अध्ययन गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।
'न्यायपालिकमा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप तथा त्यसको रोकथामका उपायसम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतको अध्यन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानूनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेश गर्न एक समिति गठन गरिएको छ,' सर्वोच्चको उक्त निर्णयमा भनिएको छ।
पछिल्लो समय विभिन्न घटनामा सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसला विवादास्पद र न्यायीक मूल्यमान्यता बाहिर गएको देखिएको भन्दै केही कानुन व्यवसायीहरूले हप्ता दिनअघि विज्ञप्ति निकालेका थिए। अदालतमा बिचौलियाको साँठगाँठ बढेको उनीहरूले आरोप लगाएका थिए।
केहीदिन अघि नेपाल बारले पनि न्यायालय विवादमा फस्दै गएको भन्दै सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशलाई तालिम दिन भनेको थियो। न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा रोक्नुपर्ने लगायतका १७ बुँदे माग प्रधानन्यायाधीश समक्ष राखेको थियो।
