चिसो मौसम, गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न तीन दिन लाग्छ।
पर्याप्त भौतिक पूर्वधारदेखि अन्य सामग्री पाउन फलामको चिउरा चपाएझैँ हुन्छ तर बाध्यता र विवशताको बीचमा सबै कुरा नपुगे पनि पुगेझैँ गरी काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यो भनाइ हो– डोल्पा शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ स्थित तापिरिचा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक घनश्याम शर्माको।
सोह्र शिक्षक कर्मचारीको नेतृत्व गदै उनी २०६१ देखि अहिलेसम्म सो ठाउँमा कार्यरत छन्।
पर्वत घर भएका शर्मालाई कत्ति समस्या आए, कति सजिलो भयो विकटमा पढाउँदा त्यसको कुनै हिसाबकिताब नै छैन तर उनी आफ्नो कर्मप्रति सन्तुष्ट छन्।
अहिले कोभिडका कारण आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यार्थीलाई उपलब्ध जनशक्ति प्रयोग गरी गाउँगाउँमा परिचालित भई सामान्य पढाउने काम भएको उनले बताए।
‘अब शैक्षिक सत्र सकिने समय भइसकेको छ। केही समयमै हिमपात शुरु हुन्छ, घरबाहिर जान नै मुस्किल हुन्छ‘ उनले भने।
केही सङ्घसंस्थाको सहयोगमा सो विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी दरबन्दी र सङ्घसंस्थाको सहयोगमा कार्यरत शिक्षकको भरमा उपल्लो डोल्पाका विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
आवश्यक सामग्री दुनैबाट खच्चडमा ल्याउने गरिन्छ।
केही हुनेखानेहरु चिसो छल्न तल झरे पनि गरिब परिवार आवश्यक सामग्री जुटाएर उपल्लो डोल्पामा बस्न बाध्य हुन्छन्।
सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको खोपदेखि अन्य सुविधाबाट उपल्लो डोल्पाका बालबालिका हिमपातको समयमा सेवाविहीन भएर बसिरहेको प्रधानाध्यापक शर्माले बताए।
जिल्लाभित्र प्राकृतिक नाकाबन्दी हुँदा चाहेको कामसमेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको शर्माको पीडा छ।
अघिल्लो वर्ष केही काम गर्न सकिएको भए पनि यो वर्ष भने विद्यालय खुल्ने समयमा बन्दाबन्दी हुँदा पढाइ रोकियो तर सरकारले विद्यालय खोल भनी आग्रह गरेको समयमा प्राकृतिक नाकाबन्दी भयो।
उपल्लो डोल्पाको शैक्षिक सत्र खेर गएको उनले बताए।
अहिले अधिकांश विद्यालय बन्द छन्।
आवासीय विद्यालयमा समेत विद्यार्थी नहुँदा पढाइमा समस्या भएको छ। बाहिर जिल्लामा भएका शिक्षकहरु आउन पाएका छैनन्, जिल्लाभित्र रहेका शिक्षकले केही काम गरिरहेको बताइन्छ।
कयौँपटक आफ्नै विद्यार्थी बिरामी हुँदा उपचारमा समेत सकस परेको घटनाले शर्मालाई झस्काउने गर्दछ।
नजिकै स्वास्थ्य संस्था नहुनु र भएका स्वास्थ्य संस्थामा समेत पर्याप्त औषधि नहुँदा आफूजस्तै धेरै शिक्षक हैरान भएको उनको भनाइ छ।
उपल्लो डोल्पाको मौसमसँग पौँठेजोरी खेल्दै सो अनूकुल आफूलाई रूपान्तरण गर्नु चानचुने कुरा नभएको उनको भनाइ छ।
आफूले पढाउने विद्यालयभन्दा माथि छार्का र डोल्पोबुद्धका विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको झनै समस्या भएको उनले जानकारी दिए।
भाषा नमिल्ने अर्को समस्या त छँदैछ तर यहाँको हावापानीसँग आफूलाई अभ्यस्त गराउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ।
आफ्नै उत्पादनले थोरै महिना मात्र पुग्ने उपल्लो डोल्पामा बाहिरबाट गएर पढाउने शिक्षकहरुले कसरी खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने भन्ने ठूलो समस्या रहँदै आएको छ।
चिसो मौसममा व्यवस्थापनको समस्याले गर्दा प्रहरी चौकीसमेत दुनैमा सार्ने गरिन्छ। अहिले विद्यार्थीको सङ्ख्या यति नै छ भनेर यकिन तथ्याङ्क नै नभएको शिक्षा समन्वय एकाइ डोल्पाले जनाएको छ।
अहिले उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न सङ्कटसमेत देखापरेको छ।
बर्सेनि आयातित अन्न खाएर जीवन चलाउने उपल्लो डोल्पावासी अघिल्लो वर्षकै चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपल्लो डोल्पामा ढुवानी गर्न नसक्दा समस्या हुँदै आएको छ।
यो वर्ष अब हिमपात शुरु हुने भएकाले हप्ता दिनभित्र चामल ढुवानी नभए प्राकृतिक नाकाबन्दी शुरु हुने गर्दछ। प्रकृतिले नै नाकाबन्दी गरेपछि कसरी विद्यालयमा पढाइ हुनु ? स्थानीयवासीको प्रश्न छ।
फागुनदेखि शैक्षिक सत्र शुरु हुने कर्णालीका हिमाली जिल्लाका विद्यालयमा दशैँअघि नै विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा भ्याएर अन्तिम परीक्षाको तयारीमा हुन्थे।
पाठ्यक्रम पनि आधाभन्दा बढी गइसकेको हुन्थ्यो। विश्वव्यापी कोरोना सङ्क्रमणको महामारीका कारण विद्यार्थीले किताबको पाना पल्टाउन नपाएरै नौ महिना बितेको छ।
कर्णालीका हिमाली भेगका विद्यार्थीलाई नपढेरै शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा यस्तै चिन्ताले सताउने गरेको छ।
साविक कर्णालीका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पाका पूरै तथा कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका र महाबै गाउँपालिकाका विद्यालयमा फागुनदेखि शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ।
कर्णाली प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार फागुनदेखि शैक्षिक सत्र शुरु हुने ५९६ विद्यालयमा करिब ९५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
फागुनदेखि शैक्षिक सत्र शुरु हुने विद्यालयमा भदौ अन्तिम साता अर्धवार्षिक परीक्षा हुन्छ।
दशैँ तिहारलगत्तै करिब एक महिना पढाइ भएपछि मङ्सिर अन्तिम साता वार्षिक परीक्षा हुन्छ।
पुस १५ सम्म वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरी फागुनसम्मका लागि हिउँदे बिदा दिने गरिन्छ।
यस हिसाबले हेर्दा तिहारपछि विद्यालय खुलिहाले पनि हिमाली विद्यालयहरूसँग पढाइ र परीक्षाका लागि एक महिना पनि समय छैन।
(रासस)
