शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आउँदो असार १ देखि वैकल्पिक माध्यमबाट नयाँ शैक्षिकसत्र सुरू गर्न निर्देशन दिएका छन् भने विद्यालय शिक्षाको एक मुख्य पक्ष शिक्षक समुदायले हतार नगर्न आग्रह गरेको छ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले असार १ गतेबाट नयाँ भर्ना प्रक्रिया र कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आइतबार मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
कोभिड–१९ का कारण चालु शैक्षिकसत्र जेठसम्म लम्ब्याइएपछि नयाँ सत्र असार १ गतेदेखि हुने पूर्व निर्धारण गरिएकामा यस वर्षको दोस्रो लहरको कोरोना रोकथामका लागि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। वैकल्पिक माध्यमबाट सम्भव नभएका स्थानमा कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल भने कायमै छ। विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले कक्षा सञ्चालनको मिति आफू अनुकूल हुन सक्ने भएपनि राष्ट्रियरुपमा कुन मितिदेखि शैक्षिकसत्र गणना गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारले तय गर्दै आएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले चालु शैक्षिकसत्रमा कात्तिकदेखि मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा राम्रोसँग पढाइ शुरु भएकाले कोर्स पूरा गरी, वार्षिक परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशनपछि नयाँ भर्ना गर्दा साउन–भदौ पुग्ने सक्ने भएकाले सोअनुसार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
अध्यक्ष थापाले भने ‘‘स्थितिको समग्र विश्लेषणविना हतारहतार असारदेखि कक्षा सञ्चालन गर्नुले निजी विद्यालयलाई मात्रै प्रोत्साहन हुन्छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमको पढाए प्रभावकारी नभएको पक्षलाई पनि भुल्न हुँदैन।’’ विद्यालय शिक्षामा ८० प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक विद्यालयको छ।
हरेक वैशाखमा शुरु भई चैतमा सकिने शैक्षिकसत्रलाई यस वर्ष कोभिड–१९ का कारण प्रभावित दुई महिना थप गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने १९२ दिन पढाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएकामा कोरोना महामारीपछि विद्यालय पूर्ववत् सञ्चालन हुन नसक्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहायतामा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण भएका बेला पाठ्यक्रम समायोजन गरी सिकाइ निरन्तरता गरिएको छ।
कोरोनोको जोखिम घट्दै गएको र लामो सयम वैकल्पिक माध्यममा शिक्षा दिँदा सिकाइ गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालनको क्रम शुरु भएको छ । जाडो विदा समेत नदिइ कक्षा सञ्चालन भएकाले शैक्षिकसत्र व्यवस्थापनमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
कोरोना महामारीका कारण एक स्थानका विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी अन्यत्र बसेर अध्ययन गरिरहेको स्थितिमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० मा स्थानान्तरण गर्न पनि नियमावली बाधक भएकाले बाधा अड्काउ फुकाइने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए। यसअघि २०७२ मा गएको विनासकारी भूकम्पका समयमा अति प्रभावित १४ जिल्लाका कक्षा १० का विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गराई परीक्षा दिलाइएको थियो।
सरकारले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गराउने गरी गत भदौ १९ गते ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको थियो । कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेकाले विद्यालय खुल्न नसकेको स्थिति र अन्य प्राकृति विपत्तिमा पनि यस प्रकारको वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने गरी निर्देशिका जारी भएको हो।
यो निर्देशिकासँगै चालु शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना), तथ्याङ्क सङ्कलन, निजी विद्यालयमा स्थानीय तहले तोकेबमोजिमको शुल्क लिन, पाठ्यभार संकुचन गरी मूल्याङ्कनको विधि लागू गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयलाई सहज हुनेछ।
सो अघि शिक्षा ऐन, नवौ संशोधन (२०२८) को दफा १९ ‘क’ को अधिकार प्रयोग गरी गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी भई गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ अनिवार्य कार्यान्वयन गरिएको थियो।
यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन आज निर्देशन दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले परिणाम देखिने गरी सबै काम अघि बढाउन विभागीय प्रमुखलाई आज निर्देशन दिएका थिए।
बजेटमा समेटिएको विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि योजना तयार गर्न ढिला गर्न नहुने स्पष्ट गर्दै उनले आगामी साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयका विषयमा कुनै कसर बाँकी नराख्न भने। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले वैकल्पिक सिकाइ कार्यविधि कर्यान्वयन गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशभरका १ हजार ५ सय विद्यालय र क्याम्पस पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। यस्तै विद्यार्थीलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने, सहुलियत दरमा २५ लाखसम्म ऋण दिने, कक्षा ९ सम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन्। रासस
