झापाको कमल नदीको कटानले बर्सेनि सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगर बनाउँछ। वर्षा सुरू हुने बेलादेखि नै यहाँका स्थानीयलाई घर-खेत जोगाउन मुश्किल हुन्छ।
यो वर्ष पनि नदीमा आएको बाढीले शिवसताक्षी नगरको ३ नम्बर वडामा १५ विघा जग्गा बगर बनायो। घरमा पालेका हाँस, कुखुरा, बाख्रा बाढीले बगायो। मुश्किलले स्थानीयले भागेर ज्यान जोगाए। नदी तटीय क्षेत्रका नागरिक बर्सेनि त्रसित छन्। जेठ लागेदेखि नै नदीमा पानीको बहाव बढ्न थाल्दा यहाँका बासिन्दा र वर्षभरि खान रोपेको धान खेती जोखिममा पर्ने गरेको छ।
गएको असारमा आएको बाढीले खेत बगाउँदा स्थानीय १३ घर परिवार विस्थापित भए। नदीमा पानीको सतह घटेपछि उनीहरू पुनः आफ्नै घर फर्किएको वडाध्यक्ष भाष्कर न्यौपानेले बताए।
'बाढी गाउँम पस्दा टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प थिएन,' उनले भने, 'अहिले पानीको सतह घटेपछि बाँसको पाइलिङ बनाएर अर्को भेलबाट गाउँ जोगाउने प्रयास भइरहेको छ।'
कमल नदीको कटान रोक्न 'जनताको तटबन्ध डिभिजन कार्यालय, गैडे' ले बाँसको पाइलिङबाट नियन्त्रणको प्रयास थालेको हो। वडाध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार तटबन्धका लागि डिभिजन कार्यालयले करिब २० लाख खर्च गरेको छ।
'नदीको छ फिट गहिराइसम्म बाँसको खुट्टी गाडिएको छ। तीन फिटको फराकिलो दुरीमा गाडिएको खुट्टीलाई तीन तहसम्म बाँसकै आग्ला लगाइएको छ,' उनले भने, 'पानीको बेग नियन्त्रणका लागि आग्लामा बाँसकै झिक्रा लगाइन्छ। त्यसले बाढीसँग बगेर आउने झ्यास रोक्छ र पानीको वेग नियन्त्रण गर्छ।'
नदीको कटान नियन्त्रण र हरेक वर्ष बर्खामा नदी बस्तीमा पस्नबाट जोगाउन जैविक तटबन्ध गरिँदै आएको स्थानीय भीमा सुनुवार बताउँछन्। तर यसले नथाम्ने उनको भनाइ छ।
'यसरी त्रासमा कति दिन यहाँ बस्न सकिएला,' भीमाले भनिन्।
जैविक तटबन्धका लागि स्थानीयले बर्सेनि समय र पैसा बराबर सकिएको छ। एकै भेलमा आर्थिक र भौतिक लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन्।
कमल नदीको त्रासबाट जोगाउन स्थानीयले सरकारसँग स्थायी तटबन्ध प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नदीको पश्चिम क्षेत्र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो भने कटान प्रभावित क्षेत्र एमालेकै नेता एलपी साँवा लिम्बूको निर्वाचन क्षेत्र हो।
निर्वाचनताका मत माग्न गाउँ आएका बेला नेताहरूले कमल नदीमा स्थायी तटबन्ध गर्ने भनेर मत लिने गरेको स्थानीय बताउँछन्। निर्वाचन जितेपछि भने बोलेका कुरा बिर्सिने गरेको स्थानीय विपीन भट्टराईले बताए।
कमल नदीमा स्थायी तटबन्धका लागि वडा र नगरपालिकाको बजेटले भ्याउँदैन। नदी कटान नियन्त्रणको स्थायी समाधानका लागि प्रदेश र संघ सरकारकै पर्खाइमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
