चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट आफूहरूलाई हटाउनुपर्ने भन्दै नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैंडाकोटका बासिन्दाले विरोध सुरू गरेका छन्।
गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर १०, ११ र १२ को कुनै पनि क्षेत्र निकुञ्जसँग सिमाना नजोडिएको भन्दै आफूहरूलाई मध्यवर्तीबाट हटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले 'मध्यवर्ती खारेजी संघर्ष समिति’ गठन गरेर शनिबार हस्ताक्षर संकलन एवं विरोधसभा गरेका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक एवं गैंडाकोट–१० का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदीले यहाँका बासिन्दा निकुञ्जसँग आश्रित हुनु नपर्ने तथा यहाँ निकुञ्जका जनावरसमेत नआउने भएकाले आफूहरूलाई मध्यवर्तीबाट हटाउनुपर्ने माग गरे।
'अहिले यस क्षेत्र मध्यवर्तीमा हुँदा आफ्नै जग्गामा भएका बाँस, घाँस तथा कु–काठ प्रयोग गर्नसमेत कठिनाइ परेको छ,' उनले भने, 'हामी सबै स्थानीयवासी मध्यवर्तीबाट अलग हुन चाहेका छौं। सरकारले हाम्रो माग सुनुवाइ गर्नुपर्छ।'
यहाँका बासिन्दाले वन पैदावार सामुदायिक वनबाट प्राप्त गरिरहेको र आफूहरू निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँगै कुनै पनि प्रकारले आश्रित नरहेको उनको भनाइ छ।
'गैंडाकोटका १०, ११ र १२ नम्बर वडामा अत्यावश्यकीय संरचना घर, गोठ, पाटीपौवा तथा चौतारा निर्माण गर्नसमेत मध्यवर्तीका कारण कठिनाइ भइरहेको छ,' उनले भने, 'यो घना बस्ती रहेको क्षेत्र हो। यहाँ एक हजार पाँच सयभन्दा बढी घरधुरी रहेका कारण पनि यसलाई मध्यवर्तीबाट हटाउनुपर्छ।'
यस क्षेत्र नारायणी नदीको किनारमा परे पनि यहाँ वनजंगल तथा सिमसार क्षेत्र नभएका कारण पनि यसलाई मध्यवर्तीबाट हटाउनुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ।
'मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को परिच्छेद ५ को बुँदा नम्बर २० मा समेटिएको बुँदाले मध्यवर्तीका बासिन्दालाई व्यवसाय तथा स्वरोजगार हुनका लागि धेरै झमेला र कठिनाइ बनाउँदै आएको छ,' उनले भने, 'सामान्य व्यवसाय तथा उद्यम गर्न पनि हामीले निकुञ्जसँग स्वीकृति लिन कसरा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।'
आफूहरूलाई मध्यवर्तीमा बस्नुभन्दा बाहिरिँदा बढी लाभ हुने भन्दै यहाँका स्थानीयवासी मध्यवर्तीबाट बाहिरिन तयार भएका हुन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २० को उपदफा २ अनुसार स्थानीयवासीले चाहेको खण्डमा मध्यवर्ती क्षेत्र परित्याग गर्न सक्ने उल्लेख भएकाले यस क्षेत्रलाई मध्यवर्तीबाट अलग गराउनुपर्ने स्थानीय वेदप्रसाद कँडेलले बताए।
विरोधसभामा बोल्दै गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ मा यस क्षेत्र मध्यवर्तीमा नपरेको तर २०५३ सालमा सीमा हेरफेर गर्दा यस क्षेत्रलाई मध्यवर्तीमा राखिएकाले खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नगर कार्यपालिकाको बैठकबाटै निर्णय गरेर अघि बढिएको बताए। यस क्षेत्रलाई मध्यवर्तीबाट मात्रै नभएर नगरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको पहाडलाई पनि चुरेबाट हटाउन निर्णय गरेर अघि बढिएको उनले बताए।
'नगरको उत्तरमा रहेको महाभारत पहाडलाई जबर्जस्ती चुरेमा राखिएकाले हामीलाई फाइदाभन्दा हानि बढी भएको छ,' उनले भने, 'महाभारतलाई चुरेमा पारिएकाले हामीले ती पहाडलाई चुरेबाट हटाउन निर्णय गरेर क्याबिनेटमा पठाएका छौं। मध्यवर्ती हटाउन पनि यहाँको निर्णय क्याबिनेट पठाउँछौं।'
कानुनमै भएको बुँदामा टेकेर गैंडाकोटवासी मध्यवर्तीबाट बाहिरिन खोजेका कारण स्थानीय सरकारको पूर्ण साथ र समर्थन रहेको अधिकारीले बताए। गैंडाकोट नगरपालिकाभित्रको धनजनको सुरक्षा गर्न नगरपालिका पूर्णरूपमा सक्षम रहेको समेत अधिकारीले बताए।
'यहाँ कतैबाट जंगली जनावर आएर क्षति पुर्याउला कि भन्ने डरबाट स्थानीयवासी मुक्त छन्,' उनले भने, 'बस्ती र धनजनको संरक्षणका लागि हामीले नारायणी नदी किनारमा मेसजाली लगाएर बस्तीलाई सुरक्षित पार्दैछौं।'
गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर १०, ११, १२, १३, १६ र १७ लाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन नगर कार्यपालिकाको बैठकले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजकमा नगर उपप्रमुख शान्ति कोइराला, सदस्यमा नगर प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारी, १० का वडाध्यक्ष देवीदत्त कँडेल, ११ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदी, १७ का वडाध्यक्ष गोपी कँडेल रहनुभएको छ।
नगरपालिकाद्वारा गठित समिति संयोजक कोइरालाले मध्यवर्तीका बासिन्दाले आफैंले लगाएका डालाबुटा काट्नसमेत समस्या भएपछि मध्यवर्ती खारेजीमा चासो राखिएको बताए।
'स्थानीयवासीले गरेको विरोध तथा हस्ताक्षरलाई जस्ताको त्यस्तै उतारेर हामी मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं,' उनले भने, 'ऐनअनुसार नै मध्यवर्ती क्षेत्र थपघट गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले नागरिकले दुःख पाएको मध्यवर्ती हटाएरै छोड्छौं।'
नागरिकको दुःख पीडामा स्थानीय सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन पनि गैंडाकोटका छवटै वडालाई मध्यवर्तीबाट हटाउन आफ्नो समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा बुझाउने उनको भनाइ छ।
