सरकारले ५२ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेपछि विधेयकका कतिपय बुँदाका विरोधमा देशैभरका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले भदौ २७ गते 'विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए।
विद्यालय शिक्षा (कक्षा १ देखि १२ सम्म) लाई स्थानीय तह मातहत राख्ने विधेयक प्रस्तावमा शिक्षकहरूले गम्भीर रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
साथै सरकारले विगत २०७५ सालमा ३० बुँदे र ०७८ मा ५१ बुँदे सहमति गरे पनि विधेयक ल्याउँदा बेवास्ता गरेको आरोप छ। शिक्षा विधेयकका दफा नम्बर ७१ देखि ८८ सम्म समावेश व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ।
शिक्षा विधेयक सच्याएर ल्याउन माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूनिकट शिक्षक संघ, संगठनका छाता संस्था- नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्।
शिक्षक आन्दोलनकै कारण देशभरका करिब २६ हजार सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन अवरूद्ध छ। करिब एक लाख ८० हजार शिक्षक आन्दोलनमा होमिएकोले ५३ लाख विद्यार्थीले विद्यालयमा पढ्न पाएका छैनन्।
स्थायी, अस्थायी, अनुदान, करार, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकहरूका आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारीको साथ छ। विद्यालय कर्मचारी ३० हजार हाराहारीमा छन्।
यस्ता छन् शिक्षकका माग:-
'शतप्रतिशत शिक्षक पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ'
अस्थायी, अनुदान, करार, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका कोटालाई शिक्षक दरबन्दी नै कायम गर्ने प्रस्ताव विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छ।
शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेर कोटाअन्तर्गका यस्ता शिक्षकहरूलाई स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। कोटाका शिक्षकलाई ५० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत शिक्षक पदपूर्ति गर्ने विधेयकको व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थामा आन्दोलनरत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट यो दरबन्दीमा आउन नमिल्ने बनाउनु पर्ने माग राखेका छन्। शतप्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ।
यसो गर्दा शिक्षण पेशामा आउने नयाँ मानिसहरूले अवसर पाउँदैनन् भन्ने सरकारको बुझाइ छ।
'शिक्षक नियुक्तिको अधिकार स्थानीय सरकारलाई होइन, संघमै हुनुपर्छ'
शिक्षा विधेयकले शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको प्रस्ताव गरेको छ। तर शिक्षकहरूले भने शिक्षक छनौट संघीय सरकार मातहत रहेको शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने भएकोले शिक्षक नियुक्ति पनि संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
शिक्षा विधेयकमा, ‘सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकमा खुला प्रतियोगिता र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा शिक्षकको नियुक्ति गरिने र पदपूर्तिको लागि पदसंख्या निर्धारण गरी विज्ञापन गरिने व्यवस्था छ। यसबाट शिक्षक छनौट व्यवस्थित र योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन्छ भने बालबालिका योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउँछन्,’ लेखिएको छ।
विधेयकले शिक्षक पदपूर्तिलाई अनुमान योग्य पनि बनाएको छ।
शिक्षक रिक्त भएमा प्रअले ७ दिनभित्र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने, स्थानीय तहले विज्ञापन गर्ने मितिभन्दा एक महिनाअघि शिक्षक सेवा आयोगमा जानकारी गराउनुपर्छ भने यस्तो जानकारी गराउँदा चालु शैक्षिक सत्रमा अनिवार्य अवकाशबाट रिक्त हुने पदको विवरणसमेत अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
शिक्षा विधेयकले शिक्षकका सेवा सुविधा भने केन्द्र सरकारले नै व्यहोर्ने स्पष्ट पारेको छ। ‘स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका शिक्षकले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने’ उल्लेख गरेको छ।
'शिक्षक स्थायी हुँदा अस्थायीको सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत जोडिनुपर्छ'
शिक्षक स्थायी भएका खण्डमा उसले अस्थायीका बेला गरेको शतप्रतिशत सेवा अवधि पनि जोडिनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ। शिक्षा विधेयकले भने अस्थायी हुँदाको सेवा अवधि ५० प्रतिशत मात्रै जोडिन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
‘अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा सो अवधिको ५० प्रतिशत सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गरेको छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसबाट ०५६ सालपछि शिक्षक दरबन्दी थप हुन नसकेको कारण सिर्जित समस्या न्यूनिकरण भई राहत अनुदान शिक्षकसम्बन्धी समस्याको व्यवस्थापन हुन जानेछ।’
'शिक्षक सरूवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन हुन्न'
शिक्षकहरूले सरूवा अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताएका छन्। यस्तो अधिकार दिइएमा स्थानीय तह प्रमुखले आफूलाई 'मन नपर्ने' शिक्षकलाई सरूवा गरेर दु:ख दिन सक्ने नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी तर्क गर्छन्।
शिक्षा विधेयकले भने स्थानीय तहअन्तर्गतका एक सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को विद्यालय र एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहमा शिक्षक सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरूवा गर्दा सहमतिका आधारमा सरूवा गर्नुपर्ने विधेयकले प्रष्ट्याएको छ। ‘शिक्षक सरूवालाई आवश्यकता र औचित्यपूर्ण हुने गरी व्यवस्थित गर्न प्रस्तुत व्यवस्था गरिएको छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।
तर सरकारले भने स्थानीय तह पनि राज्यकै निकाय भएको र त्यहाँ पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै आउने भएकोले अधिकार दिइनुपर्ने पक्षबाट वकालत गर्दै आएको छ।
साथै शिक्षा विधेयकले शिक्षकका कार्यसम्पादन मूल्यांकन अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसमा शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन रोक लगाएकोमा पनि शिक्षकका फरक मत
शिक्षा विधेयकले शिक्षकलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन रोकेको छ।
‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ,’ विधेयकको ७३ नम्बर दफामा भनिएको छ।
अहिले विभिन्न राजनीतिक दलनिकट शिक्षक संघसंगठनहरू अस्तित्वमा छन्। शिक्षकहरू दलका महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसमेत आउने गरेको पाइएको छ। नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघ, नेकपा एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठन छ।
शिक्षकहरूलाई दान, उपहार, चन्दा र सहयोग लिन विधेयकले रोकेको छ। विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग सापटी वा सहयोग लिन नहुने विधेयकको ७५ नम्बरको बुँदामा उल्लेख छ।
यतिमात्र होइन, शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने शिक्षा विधेयकको ८८ नम्बर दफामा उल्लेख छ।
शिक्षकलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध
शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द र हड्तालमा भाग लिन नपाउने बनाइएको छ। पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाले बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्याउन नपाइने भनिएको छ।
शिक्षकले स्थानीय तहमा सम्पत्ति विवरण पनि पेश गर्नुपर्छ।
'स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन हुन्न'
शिक्षकहरूले चेतावनी दिन सकिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताएका छन्।
शिक्षा विधेयकको दफा ८४ मा भनिएको छ, ‘शिक्षकले समय पालना नगरेमा, सरकारी आदेश पालना नगरेमा, पदीय मर्यादाअनुकूल कार्य नगर्नेसहितका कार्य गरेको अवस्थामा सुपरिवेक्षण वा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ। यो बुँदामा शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले स्थानीय तहलाई नभई प्रदेशस्थित शिक्षा निर्देशनालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिइनुपर्ने बताउँछन्।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा शिक्षकहरूको नजरअन्दाज
नेपालको संविधान- २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची समावेश गरिएको छ।
जसमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ। सोही अनुसूचीअनुसार सरकारले शिक्षा विधेयक २०८० ल्याएको छ। तर शिक्षकहरूले भने संविधानको मर्मविपरीत विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत राख्न मानिरहेका छैनन्।
संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्ति बाँडफाँडबारे उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको अधिकार (अनुसूची ८ मा) उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ। त्यस्तो अधिकार प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ।’
संविधानको यो धाराले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहकै क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने किटान गरिदिएको छ।
तर शिक्षकहरूले संविधानको अनुसूची ९ को प्रसंग पनि उठान गरेका छन्। अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकारका साझा सूची समावेश छ। जसमा शिक्षा पनि छ। तर यहाँ शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका एकै बुँदामा राखिएका छन्।
संघीय सरकारले अनुसूची ९ मा राखिएको शिक्षाको अर्थ उच्चशिक्षा भन्ने जनाउने दाबी गर्दै आएको छ। तर शिक्षकहरू यो मान्न तयार छैनन्। उनीहरूले शिक्षा भनिसकेपछि सबै तहको शिक्षा भनेको अर्थ लगाएका छन्।
वार्ता गर्दै सरकार
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका प्रतिनिधिसँग केही दिनदेखि वार्ता गरिरहे पनि सहमति हुन सकेको छैन। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित केही मन्त्रीहरू र नेपाल शिक्षक महासंघसहित दलनिकट विभिन्न शिक्षक संघ, संगठनका पदाधिकारी वार्तामा बस्ने गरेका छन्।
शिक्षक महासंघले सहमति नभई आन्दोलन फिर्ता नलिने चेतावनी दिँदै आएको छ।
विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरू, सांसदहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतले विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताउँदै सरकारलाई तत्काल समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरिरहेका छन्।
संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र संघीय कानुनहरू बनाउने भनिए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भई छलफल नहुँदै विवादमा तानिएको छ।
-1695368116.jpg)
