क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्धको नाबालिग बलात्कार मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ नहुने भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश अभावका कारण आज पनि सो मुद्दा पेशी नचढी स्थगित भएको हो। यसअघि असोज १ गते पनि न्यायाधीश अभावका कारण उक्त मुद्दा पेशी नचढी स्थगित भएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दिपक दाहालका अनुसार अदालतका ३० फाँटमध्ये आज १५ वटा फाँट मात्रै इजलास बस्नेछ। न्यायाधीशहरू नभएका कारण १५ वटा फाँटमा इजलास नबस्ने उनले बताए।
गोला प्रथाबाट इजलास तोकिँदा सन्दीप विरूद्धको मुद्दा आज उपस्थित न्यायाधीशहरू कसैकोमा पनि नपरेकाले मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको उनले बताए।
उनका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीशहरू सरूवा भएर अन्यत्त्र गएको र अन्यत्त्रबाट काठमाडौं सरूवा भएका न्यायाधीशहरू अझै काममा नआइसकेकाले कतिपय मुद्दाहरूको सुनुवाइ स्थगित भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेविरूद्धको बलात्कार मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर यथाशिघ्र टुंगो लगाउन भनेपनि काठमाडौं अदालतले मुद्दालाई चाँडो टुंगो लगाउनेगरी अघि बढाउन सकेको छैन।
यसअघि भदौ २१ गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पुनः पीडितको जन्मदर्ता प्रमाणीत गर्न आदेश दिएकी थिइन्।
त्यस दिन सन्दीपका वकिल सरोज घिमिरेले बसाइ सर्नु अघिको नगरपालिकाको डकुमेन्टमा पीडितको यकिन जन्ममिति हुनसक्ने भन्दै त्यो कागजात मगाउन माग गरेपछि न्यायाधीश कार्कीको इजलासले बसाइ सरी जानुअघिको पालिकाबाट फेरि पीडितको जन्ममितिको कागजात मगाउने आदेश दिएको थियो।
त्यसअघि पनि अदालतले बसाइ सरी गएको पालिकाबाट जन्ममिति भएको कागजात मागेको थियो।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।
विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत सर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दियो।
सर्वोच्चले मुद्दालाई चाँडोभन्दा चाँडो किनारा लगाउनसमेत भनेको थियो।
यो पनिः सन्दीप लामिछानेलाई अदालतले गरेको 'फेवर'
