सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन परमाआदेश दिएको छ।
वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
‘फेवातालको वरिपरी बर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसमको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाई खाली गर्नु गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम काययम गर्नु गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा असार ४ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय रेग्मी र फुयाँलले फेवाताल संरक्षणका पक्षमा दिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको छ।
आदेशमा २०३१ सालपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्दा मुआब्जा दिन नपर्ने भनेको छ। तर २०३१ सालअघि दर्ता भएका, तिरो तिरेका जग्गाको पहिचान गरेर मुआब्जा दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
२०३१ सालपछि फेवातालको जग्गा १६ सय रोपनी बढी अवैध दर्ता भएको विभिन्न अध्यनले देखाएका छन्। यसरी भएका सबै दर्ता खारेज गर्न अदालतले आदेश दिएको हो।
‘विक्रम संवत २०१८ देखि २०३१ सम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल भन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
पूर्ण पाठमा ताल, पोखरी, त्यसका डिलसमेत नेपाल सकारको अधिनमा रहेकाले सरकारी जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र गरेमा स्वत: बदर हुने उल्लेख छ।
फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिएकाले फेवातालको स्रोत मुहानदेखि जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भु तथा जलाधार क्षेत्र समायोजन ऐन अनुसार काम गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
पोखरा महानगरले तालतलैयाको मापदण्ड घटाउने नगरकार्यपालिकाको निर्णय २०६४ असार १५ गतेको कास्की जिल्ला परिषदको निर्णय, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको २०६४ साउन २८ गतेको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको २०७५ बैशाख १६ गतेको परमादेश विपरीत रहेको समेत आदेशमा उल्लेख छ।
उपत्यका नगर विकास समिति र जिल्ला परिषदले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोक्ने निर्णय गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले २०७५ बैशाख १६ गते परमादेश जारी गर्दै फेवातालदेखि ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन भनेको थियो।
महानगरले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मापदण्ड कायम गराउनुका सट्टा फेवातालको जग्गा अवैध दर्तालाई मान्यता दिनेगरी तालकै मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो ।
अदालतको आदेशमा फेवातालको मापदण्ड २०३० मंसिर १५ गते नै पोखरा नगर योजना तत्कालीन सरकारले स्वीकार गरेको र उक्त मापदण्डमा तालकिनारदेखि २ सय फिटसम्म कुनै निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ। उक्त योजनामा ताल किनारदेखि २ सय फिट पछाडि बन्ने संरचना पनि नेपाली कच्चा पदार्थबाट निर्मित डिस्पोजेबल कजेज हुनुपर्ने र यस्तो संरचना एक तले मात्र निर्माण गर्न पाइने उल्लेख छ।
फेवातालका सन्दर्भमा सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय र सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदासमेत उल्टै मापदण्ड घटाउनु फैसलाको अवज्ञा भएको पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
अदालतको आदेश पालना गर्नु सबै व्यक्ति र निकायको जिम्मेवारी भएको संझाउँदै अदालतले फैसला अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही सजाय हुने जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख छ।
तालको निर्धारित सिमाभित्र प्राकृतिक र मानवीय क्रियाकलापबाट हुने सबै खाले अतिक्रमणलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरी जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
फेवातालको मुहानतर्फ सिमसार क्षेत्रमा भइरहेका अतिक्रमण हटाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ।
सिमसार क्षेत्रका पानी वा भूमिगत पानीको वहाव रोक्ने, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, हिलो लगायतले पुर्ने, व्यवसाय वा बसोबासको बस्ती स्थापना गर्ने जस्ता कार्य पनि कडाइका साथ रोक्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
