उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसका दिन एउटा ट्वीट गरे।
‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयं सेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ,’ उनको ट्वीटमा उल्लेख छ।
गणतन्त्र दिवसको भोलिपल्टदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई पहेँलो ज्याकेट लगाइदिएर सडकमा उतारेको छ।
गृहमन्त्रीको निर्देशनमा भइरहेको यो कार्य कानुन विपरीत हो।
सवारी तथा यातायात ऐनको कुनै पनि दफामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयं सेवकमा खटाउन सक्ने भनिएको छैन।
उक्त ऐनको दफा १६४ ले २० किसिमका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई प्रहरीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने भनेको छ। ती नियम पहिलो पटक उल्लंघन गर्नेलाई ५ सयदेखि तेस्रोपटक गर्नेलाई १५ सयसम्म जरिवाना गर्न पाइने उल्लेख छ।
राज्यले नागरिकलाई कानुनमा तोक्दै नतोकिएका दण्ड सजाय दिन पाउँदैन। मुलुकी अपराध संहिताको फौजदारी न्यायका सिद्धान्त सम्बन्धी परिच्छेदमा यो कुरा उल्लेख छ।
उक्त परिच्छेदको दफा ७ भनेको छ- कानुनले सजाय नहुने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन।
हामीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीलाई यसरी राज्यले कानुनमा तोकिए बाहेकको सजाय गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? भनेर सोधेका थियौं।
उनले भने, ‘कसैलाई पनि कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी सजाय गर्नै पाइन्न। अदालतले पनि पाउँदैन। अहिले ट्राफिक प्रहरीले लागु गरिरहेको ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई स्वयंसेवामा खटाउने कुरा त कारबाहीकै अंगजस्तो देखिन्छ। कानुनले स्वयंसेवामा खटाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छैन भने यो कानुन विपरीतकै कार्य हो।’
हामीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईलाई कानुन विपरीत यस्तो निर्णय कसरी भएको थियो? भनेर प्रश्न गरेका छौं।
उनले यसबारे मन्त्रालयले केही निर्देशन दिएको र प्रहरीले निर्णय गरेको बताए।
‘जेठ १४ गते ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाएर पेश गर्ने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘प्रहरीले यही गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ कि छैन। तर यसमा वर्कआउट गरिरहेका छौं भनेको थियो।’
ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई सजाय दिन स्वयंसेवामा खटाउने सकिने कानुनी व्यवस्था हामीकहाँ छ त?
उनले यो सजायको रूपमा नभई सचेतना बढाउनका लागि गरिएको बताए।
‘सजाय नै त गृह मन्त्रालयले गर्दैन यो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। अदालतले जस्तो सजाय दिने होइन। हामीले ट्राफिक सचेतना बढाउने हिसाबले यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा जो उल्लंघनकर्ता हो उसलाई नियामककर्ता भएर काम गर्दा कस्तो महसुस हुने रहेछ थाहा होस् भनेर पनि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो। खाली कारबाही भयो भनेर गुनासो आउने भएकाले नियामक भएर हेर्दा कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने थाहा दिनका लागि हो।’
‘ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेले स्वयंसेवा गर्नुपर्ने अनिवार्य नै भएपछि त त्यो दण्डै भयो नि होइन र? त्यसमाथि त्यसरी कारबाही गर्न सक्ने भनेर कानुनले तय गरेको हुनुपर्ने होला नि?’
‘अनिवार्य स्वयंसेवा गर्नुपर्ने भनेको छैन। प्रहरीले त्यहाँ कसरी कारबाही गरेको छ हामीले बुझ्न बाँकी छ,’ उनले भने।
‘तपाईंहरूले अनिवार्य नगरेको भए आफ्नो स्वेच्छाले मानिसहरू सडकमा उभिएका छन् त? स्वेच्छिक स्वयंसेवा पनि गर्न लगाउन सकिने कानुन त हुनुपर्यो नि?’
‘मान्छेलाई सजाय दिने नियत त गृह मन्त्रालयको होइन। यो कुरा तपाईंले लेखिदिनुहोला। स्वयंसेवा सजायका लागि ल्याइएको होइन, सचेतनाकै लागि हो। ट्राफिकले जरिवाना तिराउने कारबाही त गरिरहेकै थियो। तर यो स्वयंसेवामा खटाउने कुरा पनि एकदमै सुरूआती चरणमा भएकाले सच्याउने ठाउँहरू पनि होलान्। हामीले कार्यविधि पनि बनाउन भनेका छौँ।’
गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई स्वयंसेवामा खटाउन थालिएपछि सार्वजनिक रूपमा त्यसको विरोध भइरहेको छ।
यो विषयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकै आधारमा नागरिकलाई सडकमा परिचालन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै खतिवडाले गृहमन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै 'सनकका भरमा जे पायो त्यही निर्णय गर्न नहुने' बताए।
‘कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेका छौं। तर कानुनी राज्य भनेको कसैको सनकका भरमा जतिखेर जे पायो त्यही निर्णय गर्ने होइन,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले सडकमा केही मान्छेहरूलाई उपप्रधान तथा मन्त्रीको निर्देशनमा सडकमा उभ्याउने गरिएको छ, यो सरासर गलत छ।’
यसो गर्दा नागरिकको वैयक्तिक अधिकारमाथि हनन हुने उनको तर्क छ। यसबारेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका बैठकमा समेत छलफल गरिने सभापति खतिवडाले बताए।
मापसे, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी सवारीसाधन चलाएर कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन थालिएको थियो।
बुधबार सिंहदरबार चोक, माइतीघर, पुतलीसडक, पद्मोदय मोड, सातदोबाटो, चापागाउँ दोबाटो, भक्तपुरमा स्वयंसेवकलाई खटाइएको थियो।
