आफ्नै संरक्षणमा राखिएकी नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका बिर्तामोडमा पूर्वमेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासका न्यायाधीशद्वय किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको इजलासले बिहीबार उनलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका पूर्वमेयर शिवाकोटीलाई झापा जिल्ला अदालतले २०८१ पुस २२ मा 'निर्दोष हुन् भन्न सकिने स्थिति नभएको' भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। अदालतले थुनामा पठाए पनि अस्वस्थताको कारण देखाउँदै पूर्वमेयर शिवाकोटी बिर्तामोडको बिएण्डसी अस्पतालमा ५ महिनादेखि बसिरहेका थिए।
जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन गरेको बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्दै उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि चार पटकसम्म पेसी स्थगित हुँदै आएको थियो। यस पटक पेसीमा सुनुवाइ हुँदा उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो।
पूर्वमेयर शिवाकोटीको घरमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्दै पढ्दै आएकी १५ वर्षीया बालिकाले पहिले यसबारे कहिल्यै नभनेको तर आफन्त नेपाल नामक संस्थाको सम्पर्कमा आएपछि मात्रै यसबारे भन्न थालेको अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ।
'यसमा प्रतिवादीले पीडितलाई आफ्नो घरमा वषौंदेखि पालनपोषण गरी विद्यालयमा अध्ययन गराई आएकोमा विगत ३ वर्षदेखि प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्दै आएको भन्ने निजको हजुरआमाको किटानी जाहेरी रहेको तर सो भन्दा अगावै यी पीडितको हजुरआमासँग निजको पटक पटक फोनमा सम्पर्क भएको र भेट्न समेत आउने गरेको भनी पीडितको मौकाको कागज रहेकोमा सो तथ्य आफ्नो हजुरआमालाई भनेको भनी निजको कागजबाट खुल्न आएको पाइँदैन,' अदालतले भनेको छ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, 'यी पीडित आफन्त नेपाल नामक संस्थाको सम्पर्कमा आएपछि मात्र मिति २०८१ मंसिर १५ को जबरजस्ती करणीको वारदात देखाई मिति २०८१ मंसिर २४ मा जाहेरी परेको देखिन्छ। तर यी पीडित प्रतिवादीकै संरक्षणमा बसी प्रतिवादीले सात वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको र निज प्रतिवादीकै कारण भविष्य उज्ज्वल भएको भनी वारदात भएको भनिएको भोलिपल्ट अर्थात मिति २०८१ मंसिर १६ मा विर्तामोड नगरपालिकामा स्वयं पीडितले निवेदन दिएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन आउँछ।'
आफ्ना साथीहरूलाई पनि कहिल्यै नभनेको उल्लेख गर्दै अदालतले भनेको छ, 'विगत तीन वर्षदेखि प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी भएको भनिएकोमा प्रतिवादीकै घरमा बसी पीडितसँगै एउटै कोठामा सुत्ने आफ्नो साथीहरूलाई सो तथ्य कहिले पनि खुलाएको देखिन आउँदैन भने पीडितको मौकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको रायमा 'हिस्ट्री एन्ड एक्जामिनेसन डज नट एड्ज्याक्टली म्याच' भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ।'
यिनै विषयलाई आधार मान्दै उच्च अदालतले झापा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको हो।
अदालतले अगाडि भनेको छ, 'यसरी मिसिल संलग्न कागजातबाट प्रतिवादीको स्वास्थ्य अवस्था, वारदात भएको भनिएको स्थान एकान्त स्थान नभई घर परिवारका सदस्यहरू रहेकै घरकोठा देखाइएको अवस्थामा सो घरमा बस्ने वारदात प्रत्यक्ष थाहा पाउन सक्ने व्यक्तिहरूको कागजमा उल्लिखित बेहोराको विश्लेषण नगरी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८१ पुस २२ का आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ।'
अदालतले आदेशमा थप भनेको छ, 'वारदातको प्रकृति एवं प्रतिवादीको आर्थिक हैसियत समेतको रोहमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम हाल यी प्रतिवादीबाट नगद बीस लाख वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत माग गरी दिएमा लिई मुद्दाको पुर्पक्षको निमित्त तारेखमा राख्नुहोला।'
पूर्वमेयर शिवाकोटीको घरमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न बसेकी बालिका स्कुलकै पोसाकमा भागेर भारततिर गइरहेका बेला आफन्त नेपालले काँकडभिट्टा नाकाबाट उद्धार गरेको थियो।
त्यहाँबाट उनलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन खोज्दा उनले आफ्नो आमाबुबा नभएको, हजुरआमाले मेयरको घरमा राखिदिएको तर उनीबाट पटक पटक बलात्कृत भएको बयान दिएकी थिइन्। लगत्तै पक्राउ परेका पूर्वमेयर शिवाकोटी हिरासत नबसी अस्पताल नै बसेका थिए।
