भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ६ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जना र एउटा कम्पनी विरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।
अधिकारी र प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको हो।
बाँकीलाई फरार कायम गरी मुद्दा दायर गरेको अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
तत्कालीन उपप्रबन्धक हाल प्रबन्धक नलबिक्रम थापा, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत हाल उपप्रबन्धक सम्बृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरूदत्त अधिकारी र अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि पनि यस मुद्दामा प्रतिवादी छ।
यी सात प्रतिवादीविरूद्ध १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँविरूद्ध बिगो कायम गरेको छ।
हेलिपोर्ट निर्माण गर्ने विषय अति संवेदनशील रहेको अख्तियारको जिकिर छ। तर भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेको आरोप अख्तियारको छ।
यसरी उनीहरूले व्यावसायिक योजना, लाभ लागत विश्लेषण बिना नै मिलेमतोमा हेलिपोर्ट निर्माण उद्देश्य अनुसार प्रयोगमा आउनै नसक्ने गरी निर्माण गरेको आरोप छ।
इन्जिनियर सम्बृद्धिले हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अगाडि बढ्न स्वीकृतार्थ भनेर टिप्पणी पेस गरेका थिए। त्यसलाई एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख निर्देशक रारी भण्डारीले २०७८ मंसिर ८ गते उक्त टिप्पणी स्वीकृतको लागि तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री समक्ष पेस गरिएको थियो।
क्षेत्रीले ‘सम्भाव्य देखिएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी स्वीकृत’ भनेर त्यही दिन टिप्पणी आदेश गरेका थिए।
यो आदेशपछि सम्भाव्यता अध्ययनको बाँकी जिम्मेवारी मुरारी भण्डारीको थियो। भण्डारी र सम्बृद्धि श्रेष्ठले अध्ययन गर्ने स्वीकृत गरे पनि त्यसको काम अगाडि बढाएनन्।
यसरी बदनियत राखेर दुई जनाले तत्कालीन महानिर्देशकलाई जानकारी नै नगराई डिपिआर तयार गर्ने लगायत अन्य प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि यस निर्माणका लागि परामर्शदाता हो। कम्पनीको तर्फबाट विजय थापा र प्राधिकरणको तर्फबाट मुरारी भण्डारीले २०७८ माघ १० मा सम्झौता गरेको थियो।
यस कम्पनीले सम्झौता बमोजिम विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) पेस नै गरेको थिएन।
प्रतिवेदन पेस नहुँदै २०७८ चैत २८ गते हेलिपोर्ट निर्माणका लागि प्राधिकरणका इन्जिनियर नलविक्रम थापाले टिप्पणी पेस गरे।
जसमा भनिएको थियो, ‘चालु आव २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण कार्य सम्बन्धी उल्लेख नभएको, श्री अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिबाट डिजाइन लागत अनुमान पेस हुन आएको, बिडिङ डकुमेन्ट, स्पेसिफिकेशन्स स्वीकृत हुनु पर्ने आगामी आवमा बजेट व्यवस्था हुन स्वीकृत हुनु पर्ने।’
यसरी टिप्पणी बमोजिम स्वीकृत हुन मनसिब देखिएको भनेर पेस गरिएको थियो।
यसरी पेस भएको उक्त टिप्पणी महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले चैत २८ गते नै स्वीकृत गरेका थिए।
‘नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धी निर्णय टिप्पणी हेर्दा कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत वा अनुमोदित नहुँदै खरिद प्रक्रिया थालेको भनी स्वीकार गरेको देखिएको उकत कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम को उपनियम (१) मा सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरू गर्नु हुँदैन भनी गरेको कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकल भई प्रतिवादीहरूको बदनियत रहे भएको देखिएको,’ अख्तियारले भनेको छ।
४७ जना पाइलटले भनेका थिए- दुर्घटना हुनसक्ने जोखिम छ
अख्तियारका अनुसार ११ वटा हेलिकप्टर अपरेटर कम्पनीमा कार्यरत ४७ जना पाइलटले २०८१ असार १६ गते प्राधिकरणले निर्माण गरेको हेलिपोर्ट जोखिमपूर्ण रहेको बताएको थियो।
उनीहरूले भयानक दुर्घटना हुन सक्ने देखिएकोले हेलिप्याडको स्थान र त्यहाँबाट गरिने उड्डयन सञ्चालनका कारण गम्भीर दुर्घटना हुनसक्ने भनेर निवेदन दिएको थियो।
हेलिकप्टर अपरेटरहरूकै विज्ञ समूह बनाएर सुरक्षा चुनौती अध्ययन गरेको थियो। उक्त हेलिपोर्टबाट सेवा दिन आवश्यक छुट्टै टर्मिनल भवन, मर्मत कार्यालय, डिसप्याच अफिस, क्रिय ब्रिफिङ एरिया, भेहिकल पार्किङ एरिया, ग्राउन्ड सपोर्ट इक्विपमेन्ट एरिया, फायरफाइटिङ इक्विपमेन्ट, एटिएस फ्यासिलिटी, रिफ्युलिङ फ्यासिलिटी, फ्युल स्टोरेज एरिया, मेन्टेन्स फ्यासिलिटी निर्माण भइनसकेको बताउँदै अहिले नै सञ्चालनमा आउन नसक्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।
-1746009348.jpg)
