भारतको केन्द्रीय सरकारले त्यहाँ बिक्री हुने सबै स्मार्टफोनहरूमा 'सञ्चार साथी' भन्ने सरकारी एप राख्नु भनेर फोन निर्मातालाई दिएको निर्देशन व्यापक विरोधपछि फिर्ता लिएको छ।
भारतको सञ्चार मन्त्रालयले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मोबाइल निर्माताहरूका लागि सो एप राख्नु अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएपछि र मिडिया अनि गोपनीयताका पक्षधरहरूले समेत उक्त कदमको निन्दा गरेपछि यो निर्णय आएको हो।
एप्पल र सामसङले उक्त निर्देशनको पालना नगर्ने योजना बनाएकाले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको थियो।
सो एपले चोरी भएको फोनलाई ट्र्याक गर्न र साइबर सुरक्षामा मद्दत गर्ने भन्दै ९० दिनभित्र सबै फोनमा राख्न एप्पल, सामसङ र शाओमी निर्माता कम्पनीहरूलाई भारतले गोप्य निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले उत्पादकहरूलाई सो एप निष्क्रिय (डिसएबल) पार्न नमिल्ने कुरा सुनिश्चित गर्न भनेको थियो। साथै बनिसकेका र ग्राहकका हातमा पुगिसकेका फोनमा पनि सो एप ‘सफ्टवेयर अपडेट’ मार्फत पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
सबै फोनमा सरकारी एप राख्न निर्देशन दिएपछि सरकारले जनताको फोनमा निगरानी गर्न लागेको भनेर व्यापक विरोध भएको थियो। भारतका लगभग ७३ करोड जनताले स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन्। सो एपको माध्यमबाट सरकारले सबै जनताको जासुसी गर्न लागेको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका थिए।
व्यापक आलोचनापछि भारतका सञ्चार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले मंगलबार संसदमा बोल्दै सो एप 'स्वैच्छिक र लोकतान्त्रिक' भएको दाबी गरेका थिए।
प्रयोगकर्ताहरूले त्यसलाई सक्रिय गर्ने कि नगर्ने भनेर छनोट गर्न सक्ने र कुनै पनि समयमा सजिलै फोनबाट डिलिट गर्न सक्ने बताएका थिए।
तर उनको आश्वासनले मात्रै विरोध मत्थर नभएपछि सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिएको हो।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
