गृहमन्त्री रमेश लेखकले कोशी प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तस्करीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार विराटनगरमा सुरु कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा गृहमन्त्रीले तस्करी नियन्त्रणमा ३० दिनभित्र 'अनुभूति हुनेगरी' एक्सन लिन निर्देशन दिएका हुन्।
'तस्करीले अपराध बढाएको छ, राजस्व घटाएको छ, मुलुकमा नकारात्मक असर गरेको छ,' गृहमन्त्री लेखकले भने, 'तस्करी तुरुन्त रोक्नुपर्छ, होइन भने गृह मन्त्रालयले अर्को एक्सन लिन्छ।'
गोष्ठीमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षाको सवालमा राज्य कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, 'कानुन कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। शान्ति सुरक्षा हुँदा मात्रै देश विकास र आर्थिक सबलीकरण सम्भव हुन्छ।'
गृहमन्त्री लेखकले हाल आइरहेका नयाँ सुरक्षाजन्य चुनौतीको पनि उल्लेख गरे।
'लागुऔषध, सवारी दुर्घटना र आत्महत्याजस्ता घटनाले गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'प्रत्येक दिन सात जनाको ज्यान सवारी दुर्घटनामा जानु र १७ जनाले आत्महत्या गर्नु कुनै सामान्य कुरा होइन।'
संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रहार सह्य नहुने चेतावनी दिँदै उनले सार्वजनिक पदमा पुग्न अब वंश, हैसियत वा नाताको भर पर्दै नपर्ने बताए।
'प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छोरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने भए त्यो के गणतन्त्र भयो त?,' उनले प्रश्न गरे, 'जनमत वा क्षमता, यी दुई आधारबिना सार्वजनिक पदमा पुग्न सकिन्न।'
गोष्ठीमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी लगायत सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय सुरक्षाका चुनौतीहरू जटिल बन्दै गइरहेको जनाउँदै पहिचानका नाममा भइरहेका अभियानले पनि नयाँ सुरक्षा खतरा निम्त्याएको बताए।
उनले पाथीभरा केवलकार परियोजनाको प्रसंग कोट्याउँदै विकाससँगै आउने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीप्रति राज्य सतर्क हुनुपर्ने बताए।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने साइबर क्राइम, लागुऔषध ओसारपसार र अवैध गतिविधिलाई वर्तमान समयका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताए।
'व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेको अवस्थामा हामी कमजोर हुन सक्दैनौं,' उनले भने।
गोष्ठीमा गृहमन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू तथा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरूको सहभागिता छ।
