अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको भन्सारका कारण विगत तीन महिनामा अमेरिकालाई ४७ अर्ब डलर फाइदा भएको छ।
अमेरिकी सरकारले शुक्रबार प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार अमेरिकाले यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा भन्सार शुल्कबाट ६४ अर्ब डलर उठाएको छ।
यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४७ अर्ब डलर बढी हो।
गत जुन महिनामा मात्र अमेरिकाले २७ अर्ब डलर भन्सार राजस्व उठाएको छ। यो अघिल्लो वर्षको जुन महिनाको तुलनामा २० अर्ब डलर बढी हो।
अहिलेसम्म चीन र केही हदसम्म क्यानडा बाहेक कुनै देशले पनि ट्रम्पले लगाएको भन्सार दरको प्रतिकार गरेका छैनन्। क्यानडाले सबै अमेरिकी उत्पादनमा नलगाएर केही निश्चित वस्तुमा मात्रै भन्सार लगाएको छ।
चीनले अमेरिकी वस्तुमा पनि भन्सार दर लगाए पनि मे महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा १.७ प्रतिशत मात्रै बढी भन्सार राजस्व उठाएको फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ।
क्यानडाले भने दोस्रो त्रैमासिकमा कति भन्सार राजस्व उठाएको भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। यसमा जबाफी कदम चाले अझ उच्च भन्सार लगाउने धम्की दिएका थिए। जबाफी कदम नचाले पुरस्कृत गर्ने भनेका थिए।
चीन बाहेक कसैले पनि अमेरिकाविरूद्ध जबाफी कदम चालेनन्।
यही कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा भएपछि ट्रम्पले एक सातामै ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको उच्च पारस्परिक दर ९० दिनका लागि फिर्ता लिए। अनि सबैलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाए।
चीनले भने उनको धम्की बेवास्ता गर्दै जबाफी भन्सार लगायो। यसमा रिस फेर्न ट्रम्पले भन्सार दर अझ बढाए। चीनले फेरि त्यसको जबाफ दियो। यो क्रम चल्दै जाँदा अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको भन्सार दर बढेर १४५ प्रतिशत पुग्यो। अर्कातर्फ, चीनले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर पनि १२५ प्रतिशत पुग्यो।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मे महिनामा भएको वार्तापछि भने दुवै देशले एकअर्कालाई लगाएको भन्सार ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने घोषणा गरे। अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका छन्।
उनले ७० वटाभन्दा बढी देशलाई व्यापार सम्झौता गर्न दिएको ९० दिन भने जुलाई ९ मा सकियो। उनले सो समयसीमा बढाएर अगस्ट १ पुर्याएका छन्। त्यतिन्जेलसम्म पनि सम्झौता नभए उच्च भन्सार लगाउने भनेर केही देशलाई पत्र पठाएका छन्।
अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको जापान र दक्षिण कोरियालाई लगभग उस्तै पत्र लेख्दै उनले अगस्ट १ सम्ममा व्यापार सम्झौता नगरे सबै उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने बताएका छन्।
त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, मलेसिया, बंगलादेश लगायत थप एक दर्जन व्यापारिक साझेदारलाई पनि पत्र लेख्दै फरक-फरक दर लगाउने बताएका छन्।
यी देशहरूलाई उनले घोषणा गरेको न्यूनतम दर २५ प्रतिशत छ। उनले लाओस र म्यानमारलाई सबभन्दा उच्च ४० प्रतिशत भन्सार दर घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै मेक्सिको र युरोपियन युनियनमा रहेका देशहरूलाई ३० प्रतिशत भन्सार लगाउने भनेका छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)