नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेको छ।
शुक्रबार भर्चुअल रूपमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
सभापति शेरबहादुर देउवा यो बैठकमा सहभागी थिएनन्। भदौ २४ गते निवास बूढानीलकण्ठस्थित घरमै रहेका सभापति देउवामाथि प्रदर्शनकारीहरूले कुटपिट गरेर घाइते बनाएका थिए। उनको काठमाडौंस्थित एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
सभापति अस्पतालमा रहेकोले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेको हो।
उक्त बैठकपछि मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- संसद विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या विपरीत छ, संविधानसम्मत विल्कुल छैन। यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ, अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
जेनजीको प्रस्ताव र मेयर बालेन शाहको समर्थनमा राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले गरेको परामर्शपछि पूर्वप्रधन न्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। शपथपछि एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बैठक तुरून्तै शीतल निवासमै बस्यो र प्रतिनिधि सभा विघटन तथा फागुन २१ गते चुनावको मिति प्रस्ताव गर्यो। लगत्तै राष्ट्रपतिले दुवै निर्णय अनुमोदन गरे।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद विघटन गरेको भन्दै कांग्रेस विरोधमा उभिएको छ।
संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रूपमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जेनजीले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधानसम्मत बनाउन संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको थियो। तर संविधान संशोधनबिनै कार्कीलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ८० मा टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
संसद विघटनको विरोध गरेको कांग्रेस कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुनमा गर्ने निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिँदैन भन्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा प्रष्ट छैन।
यसबारे हामीले मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलसँग थप बुझ्यौं। कांग्रेस मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको मात्र विरोध गरिएको हो। ‘संविधानको मर्मविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उसो भए कांग्रेसले फागुनको निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि बहिष्कार गर्छ त? मुख्य सचिव पौडेलले योलगायत अरू विभिन्न विषयमा फेरि पार्टीले बैठक राखेर निर्णय लिने बताए। ‘चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्नेमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौं, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत छैन मात्र भनेका हौं अहिले,’ उनले भने, ‘अब बैठक बसेर अरू विषयमा पार्टीले निर्णय लिँदै जान्छ।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला पनि कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सडकमा प्रदर्शनमा गएको थियो। त्यसबेला पार्टी संसद विघटन विरोधमा जाने संस्थागत निर्णय हुँदा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले भने चुनावमा भाग लिँदा पनि फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसको पार्टीभित्रै विरोध पनि भएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन उल्टाइदियो।
दोस्रो पटक पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै दिएको थियो।
अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी पर्न सक्छ। ‘प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्न सक्छ, पर्यो भने सर्वोच्चले विगतका नजिरअनुसार निर्णय उल्टाउन पनि सक्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने।
तर जेनजी आन्दोलनको बीच राष्ट्रपतिको पहलमा राजनीतिक परामर्श र सहमतिका बीच नयाँ सरकार बनेको परिस्थिति पनि छ।
कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पटक-पटक धारणा सार्वजनिक गर्दै जेनजीकै प्रस्ताव गरेको व्यक्ति सरकार प्रमुख हुनुपर्ने बताएका थिए।
‘संसद विघटनविरूद्ध अदालतमा मुद्दा पर्छ वा पर्दैन, आदेश के आउँछ जस्ता कुरा र पार्टीले लिने भावी निर्णयमा कांग्रेसले चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन थाहा हुन्छ,’ ती नेताले भने।
तर कांग्रेसभित्र कतिपय नेताहरूले भने नेतृत्व परिवर्तन गरेर पार्टीलाई जगैदेखि रूपान्तरण गर्दै चुनाव तयारीमा जुट्नुपर्ने मत राख्न थालेका छन्।
महामन्त्री गगन थापाले भदौ २७ गते कार्यकर्ताका लागि भिडिओ सन्देश जारी गर्दै जुनसुकै क्षेत्र दलीयकरण हुँदा समाज रिसाएको बताएका थिए।
‘कांग्रेस पार्टी अब नेपाली समाजलाई र राज्यलाई तीब्र दलीयकरणबाट बाहिर निकाल्छ, हामीलाई तपाईंको साथ भने चाहिन्छ, यो गर्ने हो। अर्को, पार्टीको पुनर्संरचना। यत्रा भ्रातृ र शुभेच्छुक छन् पार्टीमा तर भदौ २४ गते हामीले के महसुस गर्यौं? निरिहता। हाम्रो पार्टी गुटउपगुटमा टुक्राटुक्रा भएको छ। यसलाई हामीले बदल्ने हो। विधानमा रहेका पार्टीको तह अब चाहिँदैन। पार्टीले छानेका व्यक्ति नेतृत्व र उम्मेदवार हुने हो अब। पार्टीमा नचाहेका संस्थाहरू नराख्ने, स्वतन्त्र ढंगले चल्न दिने। यति गर्यो भने पार्टी नागरिकतर्फ फर्कन्छ,’ थापाको भनाइ छ।
नेता भूपेन्द्रजङ्ग शाहीले अहिलेको परिस्थिति हेर्दा फागुनमा चुनाव हुने सम्भावना नदेखिएको बताए। ‘अहिलेको परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने।
भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनले धेरै जनधनको क्षति गरेको छ। सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारभित्र रहेका कतिपय मन्त्रालय अन्य केही सरकारी कार्यालयहरू आगजनी भएको र त्यसको पुनर्निर्माणलगायतमा ध्यान दिनु जरूरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपयले आर्थिक हिसाबले पनि छिट्टै चुनावको खर्च राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कोणबाट पनि चर्चासमेत गरिरहेका छन्।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा पार्टीले अहिले कुनै पनि छलफल सुरू नगरेको बताए।
‘संसदबाटै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि विकल्प निकालौं, हामी सहमत छौं भन्दाभन्दै पनि उहाँ (सुशीला कार्की) ले संसद विघटन गरेर विकल्प निकाल्नुभयो, यो चाहिँ असंवैधानिक भयो भनेर हामीले विरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामी चुनावमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा पार्टीले कुनै छलफल गरेको छैन, यसपछि पछि छलफल र निर्णय हुन्छ।’
नयाँ सरकार बनाउन चाहने र सरकारमा सहभागीले अहिलेको संविधानलाई नै नजरअन्दाज गरेको देखिएकोले त्यसमा कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको उनले बताए।
‘नयाँ सरकार बनाउनेमा हाम्रो सहमति हो तर संविधान बाहिरबाट बनाउनेमा मात्रै असहमति भनेका हौं,’ उनले भने।
यो पनि; कांग्रेस बदल्ने र सुधार गर्नेबारे कार्यकर्तालाई गगन थापाको १६ मिनेट लामो भिडिओ सन्देश
-1746009348.jpg)
