उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले प्रदेशमा रहेका १३ वटा अदालतमा गलत काम भए तत्काल कारबाही गर्ने बताएका छन्।
प्रदेशका उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश, कर्मचारी वा बिचौलियाले न्याय मार्ने काम गरे कारबाही गर्ने र कारबाही गर्न नसके आफू कुर्सीमा बस्नुको औचित्य नहुने उनले बताए।
'गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पोखरा र उच्च अदालत बागलुङ इजलास गरी १३ वटा अदालटमा कुनै गडबडी, न्याय मार्ने, मर्ने वा त्यस्तो किसिमको न्यायाधीश, कर्मचारी, वकिल वा कुनै बिचौलिया पाउनुहुन्छ भने तत्काल सूचना दिनुस्। तत्काल कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिनँ भने म यहाँ न्यायाधीश भएर बस्नुको औचित्य छैन,' उनले भने।
उच्च अदालत पोखराले आयोजना गरेको पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यन्यायाधीश बागचन्दले अदालत नै न्याय पाउने अन्तिम आशा र भरोसा भएको बताए।
अदालतप्रति आम मानिसको आस्था कम हुने गरी कार्य गर्न नहुनेतर्फ पनि उनले सचेत गराएका थिए।
'जस्तोसुकै ठूलो अन्यायमा परे पनि अदालतले न्याय दिलाउँछ भनेर अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र अदालत हो,' उनले भने, 'मानिसको आस्था खस्किएको न्यायालय कसैलाई चाहिएको छैन। अर्को विकल्प हुन पनि सक्दैन।'
जिल्ला अदालत कास्की गत कात्तिक २ गते न्यायाधीशविहीन हुँदा प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको पनि बागचन्दले खुलाए।
'गण्डकी प्रदेशका जिल्ला अदालतको काम–कारबाहीको अन्तिम जिम्मेवारी पनि मुख्य न्यायाधीशको हो। सहकारीको मुद्दामा म्याद थप र पक्राउ पुर्जीका लागि ३ घण्टा न्यायाधीश नभएको भन्दा प्रधानन्यायाधीशबाट स्पष्टीकरण खानुपरेको मैले हो,' उनले भने, 'गण्डकी प्रदेशको न्यायालयमा हुने कुनै पनि शंका, आशंका र गडबडीमा पहिलो सोध्ने र स्पष्टीकरण माग्ने जिम्मेवारी भनेको मुख्य न्यायाधीश हो।'
गत कात्तिक २ गते दसैं बिदा सकिएर सरकारी कार्यालय खुलेको पहिलो दिन जिल्ला अदालत कास्कीमा न्यायाधीश नहुँदा दैनिक कारबाही प्रभावित भएको थियो। उक्त दिन पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको म्याद थप गर्नुपर्ने अन्तिम दिन थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने विरूद्ध सोही सहकारी ठगी अभियोगमा पक्राउ पुर्जी लिने प्रहरीको तयारी थियो।
न्यायाधीशविहीन भएपछि जिल्ला न्यायाधीश कृष्णजंग शाह उपस्थित भएर पूर्व डिआइजी जोशीको म्याद थपका साथै अदालतका अन्य कारबाही गरेका थिए।
मुख्य न्याायधीश बागचन्दले आफू उच्च अदालत पोखरा आएपछि नमूना न्यायालय बनाउनतर्फ लागेको बताए।
उच्च अदालत पोखरामा हाल मुख्य न्यायाधीश बागचन्दसहित ७ जना न्यायाधीश छन्।
अदालतका रजिस्ट्रार खड्गराज अधिकारीले अदालतमा १८ महिना नाघेका एउटा पनि मुद्दा बाँकी नरहेको बताए। गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७८.०७ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको उनले बताए।
अघिल्लो वर्षका सरेर आएका १ हजार ५९० वटा र उक्त आर्थिक वर्ष दर्ता भएका १ हजार ८३० वटा गरी ३ हजार ४२० वटामध्ये २ हजार ६७० मुद्दा फर्स्यौट भएको उनले बताए।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ७५० वटा मुद्दा सरेको अधिकारीले बताए।
उच्च अदालत पोखरामा रहेको २७ हजार ९९८ थान मिसिल रहेको भन्दै त्यसलाई स्क्यानिङ गरेर राख्न छुट्टै शाखा अधिकृत तोकिएको छ। हालसम्म ४ हजार ८०५ वटा मिसिल स्क्यानिङ गरेर डिजिटलाइजेसन गरेको अधिकारीले बताए।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
