नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि सहमतिका नाममा माथिबाट नेताले नाम घोषणा गरेपछि असन्तुष्टि तीव्र बनेको छ।
निर्वाचनमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्न माग गरेका उनीहरूले पार्टीका जिल्ला कार्यालयदेखि प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय संगठन विभागसम्म उजुरी दिएका छन्। उजुरी नदिएका नेता तथा कार्यकर्ता पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विधिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कास्की-२ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न उम्मेदवारी दिएका सञ्जीवबहादुर कोइरालाले निर्वाचन समितिमा उजुरी दिँदै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने अडान राखेका छन्। समितिलाई दिएको पत्रमा उनले चुनावमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
‘मेरो उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन भनेर निवेदन दिएको छु,’ उनले भने, ‘सहमतिका नाममा नेताहरूले अधिनायकवाद लादे। मनोमानी गरे।’
कास्कीबाट एमालेको महाधिवेशनमा भाग लिन २२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुन्छ। पार्टी सदस्य संख्याका आधारमा उक्त संख्या निर्धारण भएको हो। जबकी, कास्कीबाट मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न १२२ जनाले मनोनयन दर्ता गरेका थिए। नेताहरूले आइतबार दिउँसो सहमतिका नाममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम घोषणा गरिदिए। सोही घोषणाको विरोधमा आफूले निवेदन दिएको कोइराला बताउँछन्।
‘जो-जो नेताहरूले सहमति गर्नुभएको छ, मलाई विधि र प्रक्रियाबाट हराइदिए हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘सहमतिका नाममा केही नेताहरू बसेर जे-जे मन लाग्छ, त्यही गर्न पार्टीमा पाइँदैन।’
नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ गण्डकीका संस्थापक अध्यक्ष रहेका कोइराला एमालेका पूर्व जिल्ला सदस्य हुन्। अहिले उनी महासंघका गण्डकी इन्चार्ज छन्।
पार्टीको गत १० औं महाधिवेशनमा पनि नेताहरू बसेर यसरी नै सहमतिका नाममा माथिबाट प्रतिनिधि चयन गरेको घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला आकांक्षी उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्न पनि पाएका थिएनन्।
एमालेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्र केन्द्रीय सदस्य, स्थायी कमिटी र पार्टीको पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्न पाउँछन्। सहमतिका नाममा कार्यकर्ता र जनतामाझ लोकप्रिय व्यक्तिलाई रोक्ने काम भएको कोइराला बताउँछन्।
‘जनतामा लोकप्रिय छन् भने कार्यकर्तामा लोकप्रिय छन् भने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा जान किन डराउँछन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अधिनायकवाद लादेर पार्टी बन्दैन।’
सहमतिका नाममा महाधिवेशन प्रतिनिधि घोषणा गरिएको प्रति एमालेकै अर्का नेता गणेशमान गुरूङ पनि सहमत छैनन्। गण्डकी प्रदेश सांस्द एवं पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार रहेका गुरूङ कास्की– ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।
‘पार्टीका सबै नेता र कार्यकर्ताको पनि अडिट हुनुपर्छ भनेर मैले चुनाव गरौं भनेको थिए, नेताहरू तयार देखिएनन्,’ उनले भने, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट सहमतिका आधारमा गरिएको भनिए पनि यथार्थमा कोही सहमत छैनन्।’
पार्टी महाधिवेशन विधि र पद्दति सम्मत हुनुपर्ने भन्दै उनले देशको विषम परिस्थितिमा पनि योग्य, कार्यकर्तामाझ लोकप्रिय र जनतामा राम्रो छवि भएका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा आउनबाट रोकिएको बताए।
पार्टीको महाधिवेशन उत्सवझैं मनाउनुपर्नेमा विषम परिस्थितिलाई बहाना बनाएर केही नेताले स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेको उनको भनाई छ। निर्वाचन भएका केही जिल्लामा पनि १५ प्रतिशत मात्र पार्टी सदस्य मतदानमा सहभागी भएको देखिएको भन्दै गुरूङले बहुमत पार्टी सदस्यले मतदान नगरेको व्यक्ति कसरी प्रतिनिधि हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरे।
पार्टी सदस्यलाई सक्रिय बनाउने, लोकप्रिय नेता छनोट गर्ने र पार्टीको नीति, विधान र नेतृत्व छान्ने अवसर पार्टी कार्यकर्तालाई दिने पद्दति पार्टीले अंगाल्नुपर्ने उनको धारणा छ।
कास्की– ३ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि ७ जना मात्र छनोट हुनुपर्नेमा ४७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। सहमतिका नाममा नेताहरूले ७ जना छनोट गरेपछि बाँकी उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको गुरूङले बताए।
‘हामीले जिल्ला कमिटी, प्रदेश र केन्द्रीय संगठन विभागमा उजुरी दिएका छौं, कसरी सुनुवाई हुन्छ हेरौंला,’ उनले भने, ‘हामी आफै जानुपर्छ भनेर मरिहत्ते गरेका छैनौं, कम्तिमा विधि र प्रक्रिया पुरा गरौं भनेका छौं।’
पार्टीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सबैको नेता हुनुपर्ने भन्दै सहमतिका नाममा तलसम्मै हस्तक्षेप गर्ने र आफू अनुकूल व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाएर लैजाने काम गलत भएको उनले बताए। महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिमा कार्यकर्ताले आफू देख्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले यस्तो अभ्यासबाट पार्टी बन्न नसक्ने बताए।
पर्वतबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न चाहेका गण्डकी प्रदेशका पूर्व मन्त्री विकास लम्सालले पनि चित्त दुखाएका छन्। सहमतिका नाममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम घोषणा गरिएको भन्दै उनले निर्वाचनमा जान नेताहरू नै डराएको दाबी गरे।
‘कार्यकर्तामाझ मेरो नाम सर्वसम्मत जस्तै छ, तर मलाई रोक्ने काम गरियो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘पार्टीको विधि र पद्यती अनुसार जाउँ भन्दा किन नेतृत्व नै तयार छैन।’
एमाले पर्वतको २ कार्यकाल अध्यक्ष रहेका लम्साल गएको १० औं महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार भएनन्। त्यतिबेला उनलाई सहमतिका नाममै एमाले नेतृत्वले अर्को पटक माथि लैजाने भन्दै रोकेका थिए। यसपाली महाधिवेशन प्रतिनिधिमै नाम समावेश नभएपछि तत्कालका लागि एमालेको राजनीतिमा उनको बाटो छेकिएको छ।
‘सहमतिका नाममा जसरी नाम टासियो, त्यो बेइमानीको पराकाष्ठा हो,’ उनले भने, ‘म २ कार्यकाल पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष भएर बनाएको संगठन हो। चुनाव भएको भए म सायद सर्वसम्मत आउन सक्थे।’
राजनीतिमा लागेर दलाली र भ्रष्टाचार गर्न नसकेको भन्दै लम्सालले आफू गुटगत राजनीतिमा पनि नरहेको बताए।
‘जनप्रिय व्यक्तिलाई पार्टी कमिटीबाट रोक्ने काम विगतदेखि नै हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘मैले दलाली, भ्रष्टाचार गरिन। गुटगत राजनीतिमा लागिन। त्यसैको सँजाय मैले पाएको छु।’
कास्की–२ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका ओम गौतमले पनि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छैनन्। पार्टीका नेताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि घोषणा गरिसके पनि आफू उम्मेदवार रहिरहेको उनले बताए।
‘मेरो उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन, कि मैले चुनाव हार्नुपर्यो कि जित्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक विधि र पद्दति अनुसार टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर बसेको छु।’
पार्टी नेतृत्वले जे गरे पनि ठिक छ भनिदिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा देश र पार्टी दुबैलाई फाइदा नहुने बताए। पार्टीका कमिटीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि नबनाउँ, बाहिर रहेकालाई बनाउँ भनेर आफूले नेताहरूसँग प्रस्ताव राखेको पनि उनले बताए।
‘पार्टीको कमिटीमा पनि उनै व्यक्तिहरू छन्। अहिले सहमतिका नाममा केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि उनीहरू नै भए,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले जे गरे पनि ठिक भनिदिनुपर्ने अवस्था आयो, चित्त बुझे पनि नबुझे पनि।’
कास्की–३ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न मनोनयन दर्ता गरेका देवी सुवेदीले सहमतिका नाममा केही नेताहरू बसेर बलजफ्ती गरेको बताए। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दा सहमतिका नाममा गरिएका गल्ती सच्याउन नेतृत्व तयार हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
‘हामीले सहमति गरेका छैनौं। सहमतिका लागि हामीसँग कुनै सल्लाह पनि गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘केही नेता बसेर बलजफ्ती गरेका छन्। हामीले केन्द्रमा उजुरी दिएका छौं, केन्द्रले यसलाई समयमै सच्याओस्।’
पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार रहेका सुवेदीले पार्टीको विधि, पद्दति र विधानले पनि यसरी छनोट गरिएका प्रतिनिधि नचिन्ने बताए।
‘महाधिवेशन प्रतिनिधि कसले छनोट गरेको हो हामीलाई थाहा छैन। यसरी छनोट भएका प्रतिनिधि अवैधानिक छ,’ उनले भने, ‘सहमति गर्ने हो भने पनि सबैसँग सल्लाह गर्नुपर्यो नभए मतदानमा जाँदा सबैले आफ्ना आफ्ना हैसियत बुझ्ने थिए।’
-ink-1764494804.jpeg)
-1746009348.jpg)
