पोखरा महानगरपालिकाले माइन्युटमा 'किर्ते' गरेर झण्डै २० करोड कर छुट दिएको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई ३६ लाख कर तिर्दा सम्मान गरेको छ।
महानगरपालिकाको ६७ औं स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहमा मणिपाललाई गत आर्थिक वर्ष ३६ लाख १४ हजार १५ रुपैयाँ कर तिरेको भन्दै उत्कृष्ट करदाताका रूपमा सम्मान गरेको हो।
यसअघि महानगरपालिकाले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नगरी १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय लेखिएको थियो।
महालेखा परीक्षकको २०७६/०७७ को अन्तिम प्रतिवेदनले मणिपाल शिक्षण अस्पतालले बनाएका भवनहरूको नक्सापास वापत जरिवानासहित २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रूपैयाँ राजस्व असुल गर्न भनेको थियो।
प्रतिवेदनले असुल गर्न भनेको राजस्वमा महानगरपालिकाको २०७९ चैत १० गते बसेको १६ औं बैठकको माइन्युट पुस्तिकामा उक्त कर छुट दिने निर्णय लेखिएको थियो। निर्णयमा मणिपालसँग १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व लिएर नक्सा पास दिने उल्लेख गरिएको थियो। सोही निर्णय अनुसार मणिपाललाई महानगरले नक्सापास दिइसकेको छ।
उक्त निर्णयले मणिपाललाई नक्सापास एवं भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वापत १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रूपैयाँ छुट दिएको हो।
महानगरले उक्त कर छुट दिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७९/०८० को प्रतिवेदनले मणिपाल अस्पताललाई नियमअनुसार लाग्ने राजस्व छुट दिन नमिल्ने भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रतिवेदनले यसरी राजस्व छुट दिनुको आधार र कारणसमेत उल्लेख नभएको भन्दै असुल गर्न भनेको थियो।
महानगरको १६ औं बैठकले मणिपाललाई कर छुट दिने निर्णय गर्दा कार्यपालिकामा छलफलको एजेण्डा नभएको र उक्त बैठकले मणिपाललाई कर छुट दिने निर्णय नगरेको कार्यपालिका सदस्यहरू बताउँछन्।
उक्त बैठकको निर्णय नम्बर ८ मा मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनहरूको नक्सापास गर्न २०७९ फागुन २५ गते बसेको राजस्व परामर्श समितिको निर्णय सिफारिसअनुसार जरिवाना बाहेकका दस्तुर लिएर नक्सा पास दिने निर्णय गरेको छ।
सोही बैठकको निर्णय नम्बर ३३ मा मणिपाल अस्पतालको भवन २०७९ फागुन २५ को राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार नियमित दस्तुर लिई भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन चाहेमा दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
मणिपाललाई त्यतिका राजस्व छुट दिने निर्णय गरेको पोखरा महानगरको १६ औं कार्यपालिका बैठकमा मणिपाललाई नक्सापास वापत राजस्व छुट दिने विषयमा छलफल नै नभएको कार्यपालिका सदस्यहरूले बताएका छन्।
बैठकमा छलफल नै नभएको विषय निर्णय पुस्तिकामा लेखेर छुट दिएको पोखरा महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङ, वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बराल, वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष अमृत तिमिल्सिना र १६ का वडाध्यक्ष राधिका शाही योगी लगायतले बताएका थिए। छलफल र निर्णय नै नभएको विषय निर्णय पुस्तिकामा उतारेर आफूहरूलाई ‘गुमराह’मा पारिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका थिए।
मणिपाललाई भारी छुट दिएर नक्सा पास दिँदा उठाइएका टिप्पणी आदेशमा पनि राजस्व परामर्श समितिले गर्दै नगरेको सिफारिसमा राजस्व छुट दिएर नक्सापास दिने उल्लेख छ।
पोखरा महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले उठाएको टिप्पणी आदेशमा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले रातो कलमले स्वीकृत गरेका छन्।
मणिपाल अस्पतालको भवन नक्सा पास र सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन कार्यपालिका बैठकको आदेश लेखाएर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले नक्सा पास दिएका छन्।
कार्यपालिकामा छलफलसमेत नगरी माइन्युटमा मणिपाललाई कर छुट दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि नगरसभामा समेत विरोध भएको थियो। त्यसपछि नगर सभाबाट उक्त निर्णय उल्ट्याउने निर्णय भए पनि मणिपालले भने नक्सापास पाइसकेको छ।
कार्यपालिका बैठक पुस्तिकामा मणिपाललाई कर छुट दिने विषय घुसाएर नक्सापास दिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा पोखरा महानगरका मेयर आचार्य, उपमेयर गुरूङ लगायतले अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन्। तर अख्तियारबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको छैन।
महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर मणिपाल अस्पतालले स्थापनाकालदेखि नै नतिरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। कर असुल्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ।
अहिले महानगर स्थापना दिवसका अवसरमा उत्कृष्ठ करदाताको रूपमा सम्मान गरेपछि मेयर आचार्यको आलोचना बढेको छ।
यो पनि:
मणिपाललाई सुटुक्क १९ करोड कर छुट दिएको भन्दै पोखरा महानगरमा विवाद
-1746009348.jpg)
