नेकपा एमालेबाट गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनेका प्रकाशबहादुर केसीले फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा पर्ने जग्गा पुर्न व्यवसायी युवराज खतिवडालाई गैरकानुनी रूपमा ठेक्का दिएको पाइएको छ।
फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा पर्ने मन्त्री केसीको जग्गा पुर्न जथाभावी डोजर चलाइरहेको अवस्थामा व्यवसायी खतिवडा सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
मन्त्री केसीले गैरकानुनी रूपमा आफ्नो जग्गा पुर्न खतिवडालाई ठेक्का दिएको र खतिवडाले सिमसार र फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा जथाभावी डोजर चलाएको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा सडकका भित्ता, पहरा र डाँडामा डोजर चलाउँदा खतिवडाले पोखरा महानगरपालिका सहित कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिएका छैनन्। सिमसार क्षेत्र पुर्नकै लागि उनले जथाभावी डोजर चलाएर ढुंगा, माटो संकलन गर्ने र सिमसार क्षेत्रमा लगेर खन्याउने गरेको स्थानीयबासी बताउँछन्।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ मा सिमसार पुर्न नपाइने उल्लेख छ।
उक्त नीतिमा सिमसार क्षेत्रको पर्यावरण बिग्रिने गरी सिमसार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। प्राकृतिक स्वरूप बदलेर कुनै संरचना बनाउन नपाइने र सिमसार क्षेत्रमा पाइने जैविक विविधता संरक्षित हुनुपर्ने उल्लेख छ।
निजी र सार्वजनिक जमिनमा डोजर चलाउँदा पोखरा महानगरपालिकासँग अनुमति लिनुपर्ने र तोकिएको राजश्व तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
पोखरामा वाइयुके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चलाएका खतिवडाले भने अहिलेसम्म डोजर चलाउने र सिमसार क्षेत्र पुर्न कहीँकतैबाट अनुमति नलिएको पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य बताउँछन्।
गैरकानुनी रूपमा डोजर चलाउने र सिमसार क्षेत्र पुर्न ठेक्का दिएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री केसी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनलाई सोमबार साँझ र मंगलबार बिहान बारम्बार फोन सम्पर्क र म्यासेज गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन्।
एमालेमा प्रवेश गर्नुअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेका केसी २०७४ सालमा मात्र एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। राप्रपामा रहँदा उनले पटक पटक लाभको पद पाएका केसी एमालेमा प्रवेश गरेपछि २०७९ को निर्वाचन पश्चात एमालेको गण्डकी प्रदेश सांसद बनेका थिए।
जतिबेला केसी एमाले प्रवेश गरेका थिए, त्यतिबेला उनी नेपाल खाद्य संस्थाका दोस्रो पटक अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। राप्रपाको कोटाबाट नियुक्त अध्यक्षकै हैसियतमा उनी एमालेमा छिरेका थिए। त्यसअघि उनी पोखरा उपमहानगरको न्यायिक समितिका अध्यक्ष, नगर परिषद सदस्य, सुकुम्बासी समस्या समाधन आयोग कास्कीका उपाध्यक्ष लगायतका राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए।
कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी हुने भएपछि एमालेले केसीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनाएको थियो।
गण्डकी सरकारको कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय केसीलाई दिएपछि एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता रूष्ट बनेका थिए।
गैरकानुनी रूपमा फेवातालको सिमसार पुर्न र डोजर चलाउन मन्त्रीले नै ठेक्का दिएपछि फेरि उनी विवादमा तानिएका छन्।
यस विषयमा अनुसन्धान थालिएको कास्कीका डिभिजनल वन प्रमुख कोमलराज काफ्लेले बताए।
पोखराका फेवातालसहित तालहरू र रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत सिमसार संरक्षणका विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भएको काफ्लले बताए।
‘पोखराका तालहरू पोखरा महानगरपालिकाले नै व्यवस्थापन गरेको छ, वन कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा छैन,’ उनले भने, ‘वन क्षेत्रमा डोजर चलाएको विषयमा हामीले अनुसन्धान गर्दैछौं।’
सर्वोच्च अदालतले पटकपटक फैसला गरेर फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउने, ताल र सिमसार क्षेत्रका जमिन व्यक्तिका नाममा दुषित तरिकाले भएको दर्ता खारेज गर्ने र व्यक्तिको जग्गा परेमा चलनचल्ती अनुसार उचित मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याउन परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश अनुसार तालको सीमांकन सकिएको छ भने मापदण्ड लागू गर्न पिलर गाड्ने काम पनि सकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन गरिएको ‘फेवाताल चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन समिति’ ले तालको क्षेत्रफल ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरेको थियो।
समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले तालको सीमांकन र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ताल संरक्षणका योजना सरकारलाई बुझाए पनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन।
उक्त समितिले गरेको फेवातालको सीमांकन अनुसार फेवाताल सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुनेछ।
फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्खपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गरिएको छ।
यसैगरी फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौँदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटी छिना मोटरबाटोसम्म कायम गरिएको छ।
फेवाताल संरक्षण गर्न बनाएको गुरूयोजना सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्दा पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिएकाले सिमसार पुर्ने घटना बढेको संयोजक पौडेलले बताए।
‘हामीले धेरै मेहनत गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फेवाताल संरक्षणको गुरूयोजनासहित प्रतिवेदन बुझाएका थियौं। सरकारले प्रतिवेदन हेर्दा पनि हेरेन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्ने हो भने यस्ता समस्या आउँदैनन्।’
संविधानमा सिमसार क्षेत्र संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले संघीय वन मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए।
‘सिमसार दिनदहाडै पुरिन्छ, वन मन्त्रालयले देख्दैन,’ उनले भने, ‘फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा वन मन्त्रालयले के हेरेर बसेको छ? जबाफ खोज्नुस्।’
बारम्बार फेवाताल पुर्न एकै व्यक्ति लागिपरे पनि राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएको पौडेलले बताए।
यो पनि:
धमाधम फेवातालको सिमसार पुरिरहेका खतिवडा पक्राउ, भन्छन्– हिजोसम्म पुर्न दिने आज किन रोकियो?
-1746009348.jpg)
