सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम ह्याक गरी ठेक्काको विवरण नै हेरफेर गरेको आरोपमा २२ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले २२ जनाविरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन& कार्यालयको सिस्टममा विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत पहुँच पुर्याएको र संगठित रूपमा अपराध गरेको जनाएको छ। उनीहरूले यसबीच अभौतिक मुद्रा 'क्रिप्टो करेन्सी' को समेत कारोबार गरी अपराध गरेको आरोप छ।
प्रहरीले अनुसन्धान क्रमममा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा, भरत धामी, सोली थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, कटुवाल कन्स्ट्रक्सन र शिवओम सप्लायर्सका सञ्चालक सागर कटुवाल, भाष्करराज अर्याल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सन दुहबी प्रालिका सञ्चालक जीवनकुमार दासविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै, शिभांस निर्माणका अनिल श्रेष्ठ, भिसान कन्स्ट्रक्सनका टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माणका अमृत बोहोरा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, इन्कन प्रालिका स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुंगाना र आशिष निर्माणका ऋषिकेश गौलीविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
विक्रम पाण्डे पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका नेता समेत हुन्। भरत धामी भने प्रहरी हिरासतमा छैनन्।
यसैगरी केबिए कन्स्ट्रक्सनका राहुलजंग कार्की, मान कन्स्ट्रक्सनका नारायणप्रसाद सिटीखु, रमिता इन्फ्रास्ट्रक्चरका इन्द्रबहादुर बोहरा, इसके कन्स्ट्रक्सनका शान्तकुमार श्रेष्ठ, दक्षिणकाली अलओभर कन्ट्याक्टका निरन्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सनका कृष्णबहादुर खत्री, आशिष निर्माणका प्रोक्युरमेन्ट अफिसर ज्योति सुवेदी, चपुर सेवाका सरोज दाहाल र राइजिङ पिक कन्स्ट्रक्सनका सुजन अधिकारी फरार छन्।
सिआइबीका प्रमुख तथा एआइजी मनोजकुमार केसीले सिस्टम ह्याक गर्न केही मानिस खटिएको बताए। यसका लागि ठेकेदारहरूलाई सरकारकै जस्तै अर्को वेबसाइट बनाएर दिइएको उनको भनाइ छ।
'ठेक्का रकम हेरफेर गर्न एउटा ह्याकर समूह नै खटिएको देखिन्छ। यसरी खटिँदा उनीहरूले एउटा अर्को वेबसाइट बनाएको देखिन्छ। यसमार्फत उनीहरूले ठेक्कामा के कति रकम परेको छ भन्ने देखिन्थ्यो,' उनले भने, 'त्यसकै आधारमा उनीहरूले रकम हेरफेर समेत गरेको देखिन्छ।'
ठेकेदार सञ्जय भट्टले आफ्नो बयानमा समेत यसको प्रक्रिया विस्तृत रूपमा स्वीकार गरेका छन्।
आफूलाई पिपिएमओको कर्मचारी हुँ, ठेक्का मिलाउन सकिने भनेर मेल आएको उनले बताएका छन्।
'गत भदौतिर मलाई म पिपिएमओको कर्मचारी हुँ। तपाईं सोली थुम्का निर्माण सेवाको डाइरेक्टर सञ्जय भट्ट हो? बधाई छ। तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छौं। तपाईंले हालेको ठेक्का र दोस्रो स्थानमा हुनेको अन्तर २ करोड १० लाख रहेछ,' उनले बयानमा भनेका छन्, 'तपाईं चाहनुहुन्छ भने दुई करोडभन्दा माथिको रेटमा पनि मिलाउन सक्छौं भन्ने मेल आएको थियो।'
दुई दिनपछि आफूले जबाफ दिएको र त्यसपछि 'डेमो लगइन' र त्यसको युजरनेम र पासवर्ड पठाइएको उनले बताए।
त्यसमा ठेक्का २ करोड १० लाख कम देखिन्थ्यो।
त्यसपछि ५६ लाख रूपैयाँमा काम हुने र बिटक्वाइनमार्फत रकम माग गरिएको उनको भनाइ छ।
बिटक्वाइनमार्फत रकम दिने सहमति भएपछि उनले अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत २३ लाख बराबर तिरेका थिए। तैपनि ठेक्का भने नपरेको उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, विक्रम पाण्डेका हकमा पनि ठेक्का प्रक्रियामा रकम हेरफेर गरेको देखिएको सिआइबीले बताएको छ।
उनको कम्पनीले एक ठेक्कामा सुरूमा ६७ करोड रूपैयाँ रकम भरेका थिए। पछि उक्त रकम हेरफेर गरी ७ करोड कम गरी ६० करोड बनाएका थिए।
पाण्डेले भने यो हेरफेर भएको वियय आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
'तोकिएको समय सीमाभन्दा फरक समयमा अनधिकृत रूपमा हेर्न, मेटाउन, हटाउन र फेरबदल गर्नसक्ने समेतको पहुँच पुग्ने गरी भिपिएस सर्भर अर्थात इजिपी पोर्टलमा मेरो कालिका कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट भएको ठेक्कामा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएको सम्बन्धमा कुनै जानकारी छैन। के कसरी मेरो कम्पनीको नाम देखिएको हो म खुलाउन सक्दिनँ,' उनले भनेका छन्।
उनले आपराधिक समूहले आफ्नो नाम बदनाम गराउन त्यस्तो गरेको हुनसक्ने बताएका छन्।
उनले कम्पनीबाट ६७ करोड ५१ लाख ३ हजार ८९ रूपैयाँकै रकम कबोल गर्दा राखेको बताएका छन्। ६० करोड ५४ लाख ९५ हजार रूपैयाँबारे भने आफूलाई जानकारी नभएको र त्यसमा संलग्नता नभएको उनको भनाइ छ।
