राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण लामो समयदेखि रोकिनुको प्रमुख कारण सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच र निर्णय तहको मानसिकता रहेको बताएको छ।
क्रियाशील दलित पत्रकार संघ नेपालको समन्वयमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले गैरदलित समुदायका केही थर सूचीकरणमा परेको विषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्रै असहजता उत्पन्न भएकाले प्रक्रियाले प्रभावित भएको बताएका हुन्।
'आयोगले सात पटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। अहिले भने प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरेका छौं,' उनले भने।
आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले २०७७ सालदेखि आयोगले थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको र गत जेठ २६ गतेसम्म आइपुग्दा आयोगले सात पटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिए।
उनले सुरूमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विषय अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पुगेकाले अब सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
६२ उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्यौट भइसकेको छ। विचारधीन विषयमा आयोगले टिप्पणी गर्न नमिल्ने आयोगको भनाइ छ।
'विचाराधीन विषयमा आयोगले टिप्पणी गर्न नमिल्ने भए पनि आवश्यक परेका घटनामा विज्ञप्ति जारी गर्ने र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै काम भइरहेको छ,' उनले भने।
उनका अनुसार लिखित उजुरी मात्रै नभई टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान तथा पहल गर्ने गरेको छ।
अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था पहिला देखी नै कायम छ। मोबाइल एपमार्फत उजुरी दिने प्रणालीको काम भइरहेको उनी बताउँछन्।
यस वर्षमात्र ११ जना ११ दलितको अस्वाभाविक मृत्यु भएको छ। ती घटनामा आयोगले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ।
साथै, हिरासतमा रहेका धेरै दलित समुदायका व्यक्तिलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको जानकारी दिए।
आयोग गठन भएपछि जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ।
आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाइसकेको छ।
ती सुझाव कार्यान्वयन गरे दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुनेछ। दीपा नेपालीको सत्याग्रह प्रकरणमा आयोगले प्रारम्भदेखि नै प्रहरीसँग समन्वय गरेर आवश्यक पहल गरिरहेको आयोगको दावी छ।
आयोग सदस्य मीना सोबले हालै विभिन्न दलित बस्तीमा पुगेर स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरिएको जानकारी दिइन्।
'थर सूचीकरणको काम वर्तमान कार्यकालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,' उनले भनिन्।
