सोमबार बिहान पाँच बज्दा नबज्दै विराटनगर–७ गोश्वारा रोडमा अस्वाभाविक चहलपहल सुरू भयो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगर र इलाका प्रहरी कार्यालय रानीबाट ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरियो।
प्रहरीले विराटनगरको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना देवेनरा समूहका संस्थापक बेनीगोपाल मुन्दडाको घर चारैतिरबाट घेरेर सडक नै बन्द गरायो।
बेनीगोपाल विराटनगरका एक प्रतिष्ठित उद्योगी र समाजसेवा क्षेत्रमा कहलिएका व्यक्ति हुन्।
तर प्रहरीले उनको सामाजिक प्रतिष्ठाको कुनै ख्याल नराखी कुख्यात अपराधी पक्रन आएजस्तो सर्च अपरेसन चलायो। उनको घरभित्रका कोठा, दराज, कागजात राख्ने स्थानदेखि हरेक कुनासम्म झन्डै पाँच घन्टा गहन खानतलासी गरियो।
आखिरमा पाँच घन्टासम्म चलेको खानतलासीपछि पनि प्रहरीले खोजेको भनिएको कुनै पनि गैरकानुनी सामग्री फेला परेन। प्रहरीले पाएको भनिएको 'विशेष सूचना' गलत साबित भयो।
मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मकेन्द्र मिश्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै खानतलासीमा केही नभेटिएको बताएका छन्।
'विराटनगर–७ गोश्वारा रोडस्थित बेनीगोपाल मुन्दडाको घरमा गैरकानुनी चिजवस्तु लुकाई राखिएको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा खानतलासी गरिएको थियो। सूचना बमोजिमको गैरकानुनी सामान फेला परेन। अनुसन्धान भने जारी छ,' मोरङ प्रहरीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रहरीले सूचना अनुसारको गैरकानुनी सामान फेला नपरेको बताए पनि उसले खोजेको सामान के हो भन्ने खुलाएको छैन।
घरधनी बेनीगोपाल मुन्दडाले प्रहरीले घरका सबै भाग खोलेर हेरे पनि केही बरामद नभएको बताएका छन्।
'उहाँहरूले दराज पनि खोलेर हेर्नुभयो। तर कागजपत्र केही लानुभएको छैन,' उनले भने।
समूहका निर्देशक तथा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पनि प्रहरी आफ्नो सूचना अनुसार घर खानतलासी गर्न आएको बताए।
'उहाँहरू खानतलासी गर्न आउनुभयो, तर केही भेटिएन,' उनले भने, 'उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको हो।'
प्रहरी पुगेको देवेनरा समूह विराटनगरकै पुरानो र ठूला औद्योगिक घरानामध्ये एक हो।
देवकिसन मुन्दडा, बेनीगोपाल मुन्दडा, नरेन्द्र मुन्दडा र राजेन्द्र मुन्दडाले सञ्चालन गरिरहेको यो समूहले खाने तेल, साबुन, अगरबत्ती लगायतका उत्पादन गर्छ। यही समूहले नेपालकै ठूलो चाँदी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ।
यस्तो स्थापित उद्योग समूहको आवासमै प्रहरीको ठूलो घेराबन्दी भएपछि उद्योगी समुदायमा त्यसको सन्देश दूरगामी हुने अर्का एक उद्योगीले बताए।
प्रहरीले यो घटनालाई नियमित अनुसन्धानको हिस्सा भने पनि उद्योगी–व्यवसायी भने यसलाई सामान्य रूपमा लिन तयार छैनन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाका अनुसार अहिले निजी क्षेत्र आर्थिक मन्दी, लगानीको अनिश्चितता र कमजोर बजारका कारण मनोवैज्ञानिक दबाबमा छ। त्यसमाथि राज्यकै निकायबाट देखिएको यस्तो शैलीले झन् असुरक्षा बढाएको उनी बताउँछन्।
'निजी क्षेत्र यसै पनि आतंकित र कमजोर मनोबलको अवस्थामा छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यहीमाथि बाटो बन्द गरेर, प्रहरी घेरा हालेर, घर र अफिसको हरेक कुनामा छापा मारिएको छ।'
उनले प्रहरी टोलीलाई बाहिरबाट लगातार निर्देशन दिइएको दाबी गर्दै प्रश्न गरे, 'छापा मार्ने प्रहरी टोलीलाई फोनबाट लगातार 'यहाँ हेर्नू, त्यहाँ हेर्नू' भन्ने निर्देशन आइरहेको थियो। राज्यको यो शैली तानाशाही र आतंककारी शैलीजस्तो भयो। के आधारमा छापा मारेको हो? किन यस्तो अवस्था आयो? राज्यले यसको जबाफ दिनुपर्छ।'
सारडाको भनाइमा कानुनी अनुसन्धानमाथि कसैको आपत्ति छैन। तर अनुसन्धानका नाममा सार्वजनिक रूपमा उद्योगीलाई अपराधीझैं प्रस्तुत गरिने अभ्यासले निजी क्षेत्रको मनोबल तोड्ने काम गरिरहेको छ।
कोशी प्रदेशमा दोहोरिँदै 'गलत सूचना' र प्रहरीको छापा
कोशी प्रदेशमा केही समययता प्रहरीको एउटा शैली दोहोरिन थालेको छ — 'विशेष सूचना' का आधारमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्ने, सडक बन्द गर्ने, घर वा निवासमा खानतलासी गर्ने र अन्त्यमा 'केही फेला परेन' भन्दै फर्किने।
यस्तै घटना गत असार ४ गते पनि भएको थियो।
मोरङ प्रहरीले कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको विराटनगरस्थित सरकारी निवासमा मध्यराति करिब ११ बजे पुगेर खानतलासी गरेको थियो।
त्यति बेला पनि प्रहरीले 'विशेष सूचना' भन्दै पराजुलीको घरमा सर्च अपरेसन चलाएको थियो। तर यसपालि जस्तै प्रहरी जे खोज्न गएको थियो, त्यो भेटिएन। के खोज्न गएको थियो भन्ने पनि कसैलाई थाहा भएन।
पछि प्रहरीले सूचना गलत भएको र भित्र नपसेको दाबी गरेको थियो।
'यदि सूचना गलत थियो भने त्यसको भेरिफाइ पर्याप्त गरिएको थियो कि थिएन,' अधिवक्ता सागर श्रेष्ठले भने, 'गलत सूचनाका आधारमा प्रतिष्ठित व्यक्ति वा संस्थामाथि सार्वजनिक रूपमा शंका उत्पन्न हुने काम राज्यले गर्दा त्यसको असर ठूलो हुन्छ। त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने?'
उनका अनुसार प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार छ। तर, अनुसन्धान विश्वसनीय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अन्यथा अनुसन्धानभन्दा बढी डरको वातावरण सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ,' उनले भने, 'यस्ता घटनाले त्यस्तै अवस्था निम्त्याउने हुन्छ।'
औद्योगिक घरानामा प्रहरी छापाप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति
विराटनगरको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना देवेनरा समूहको घर तथा कार्यालयमा मारिएको पाँच घन्टे छापापछि कोशी प्रदेशस्थित निजी क्षेत्रका प्रमुख चार संस्थाले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
चारवटै संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीले अपुष्ट सूचनाका आधारमा उद्योगी–व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने शैलीमा कारबाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रहरीको सूचना संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ।
विज्ञप्तिमा सोमबार बिहान विराटनगरस्थित देवेनरा समूहको घर तथा व्यवसायमा सडक नै घेराबन्दी गरेर करिब पाँच घन्टासम्म गरिएको छापाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
'प्रहरीलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा गरिएको उक्त छापामा प्रहरीकै प्रेस विज्ञप्ति अनुसार कुनै किसिमको गैरकानुनी वस्तु वा प्रमाण फेला नपर्नुले प्रहरीको सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चार वटै संस्थाले अपुष्ट सूचनाको भरमा बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी उद्योगी–व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने शैलीमा गरिएको कारबाहीले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर चिन्तामा पारेको उल्लेख गरेका छन्।
कानुन कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि त्यस क्रममा नागरिकको सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यावसायिक निरन्तरता र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने चार संस्थाको साझा मत छ।
'कानुन कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यावसायिक निरन्तरता तथा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई समेत समान रूपमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला व्यवहार भने त्यसको विपरीत देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
'निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा हतोत्साहित हुने गरी छापा मार्ने कार्यले सरकारको नीति र व्यवहारबीच तादात्म्य नभएको देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्ता गतिविधिले सरकार र निजी क्षेत्र बीचको विश्वास कमजोर पार्ने मात्र होइन, सरकारले नै अघि सारेको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यमा समेत नकारात्मक असर पर्नेछ।'
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अपुष्ट सूचनाका आधारमा गरिने कारबाहीबाट निर्दोष उद्योगी–व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक साखमा असर पुग्नुका साथै यस्ता क्रियाकलापले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।'
विज्ञप्तिमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले नभई सहकार्य, पारदर्शिता, कानुनी सुनिश्चितता र आपसी विश्वासको वातावरणमा अघि बढाउने नीति अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
चारवटै संस्थाले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भएकाले निजी क्षेत्रप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
.JPG)
