नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये ठूलो संख्या निष्क्रिय रहेको पाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा समाज कल्याण परिषदका सदस्यसचिव एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले हालसम्म करिब ६० हजार एनजिओ दर्ता रहेकोमा धेरै संस्थाहरू निष्क्रिय रहेको बताएका हुन्।
‘समाज कल्याण परिषद्मा करिब ६० हजार एनजिओ आबद्ध छन्। जसमध्ये करिब १० हजार सक्रिय छन्। त्यस्तै करिब २५० आइएनजिओमध्ये १३६ वटा मात्रै सक्रिय छन्,' उनले भने।
उनले इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) ले सन् २००९ देखि नेपालमा कार्य शुरु गरेको र पछिल्लो पटक सन् २०२२ फेब्रुअरी २५ मा ५ वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको जानकारी दिए
यस संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, सर्वोच्च अदालतको नजिर र पीडित समूहको कानूनी अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ।
हाल सो संस्थाले अपांगता भएका महिला तथा बालिकाहरूको अधिकारका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजना प्रस्ताव गरेको र उक्त प्रस्ताव हाल मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बताएका छन्।
त्यसैगरी, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सन्दर्भमा यो संस्था २०६२ सालदेखि परिषदमा आवद्ध रहेको र यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म बहाल रहने जानकारी दिइएको छ।
एम्नेस्टीले सन् २०२६ का लागि ५ करोड १५ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँको बजेटमा मानव अधिकार अभियान र वकालतसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गराएको छ। यसका लागि आईसीजेले सन् २००९ देखि परिषद्सँग आवद्ध भई मानवअधिकार, संक्रमणकालीन न्याय र कानूनी सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उनले बताए।
हाल सन् २०२७ सम्मको परियोजना सञ्चालनमा रहेको र नयाँ परियोजनाको प्रस्ताव पनि पेस गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल २०६२ सालदेखि परिषद्मा आवद्ध छ।
यसले सन् २०२६ मा मानवअधिकारसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्न करिब ५ करोड १५ लाख बजेटसहित परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
ह्युमन राइट्स वाच २०६४ सालमा परिषद्मा आवद्ध भएपनि हालसम्म कुनै परियोजनाको स्वीकृति लिएको वा नवीकरण गरेको अभिलेख छैन। परियोजना स्वीकृति समाज कल्याण परिषद् र मन्त्रालयको निर्धारित प्रक्रियाअनुसार हुन्छ। कानून वा सम्झौताको उल्लंघन भएमा परियोजना रद्द, निलम्बन वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।’
यता, ह्युमन राइट्स वाचको हकमा भने यो संस्था २०६४ सालमा परिषद्मा आवद्ध भएपनि हालसम्म कुनैपनि कार्यक्रमको स्वीकृति नलिएको र नवीकरणका लागि समेत नआएको सदस्यसचिव बुढाले बताए।
संयुक्त विज्ञप्तिहरूमा उल्लेख हुने ह्युमन राइट्स वाच न्युयोर्कमा आधारित आइएनजीओ रहेको उनले स्पष्ट पारे।
परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि समाज कल्याण ऐन, २०४९ र नियमावलीअनुसार कार्य गर्दै आएको छ।
संस्थाहरूले नेपालको प्रचलित कानून र सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना सम्झौता रद्द गर्ने वा संस्था निलम्वन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई रहेको सदस्यसचिव बुढाले जानकारी दिए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
