गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा बैधता दिएको गण्डकी प्रदेशमा यसै बर्षदेखि व्यवसायिक गाँजाखेती गर्न पाउने भएका छन्।
प्रदेशकी उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालका अनुसार विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएसँगै अब नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको बताइन्।
प्रदेश सभाले ‘औषधीयजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गत सोमबार प्रमाणित गरिसकेका छन् भने अब राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ।
‘विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि हामी नियमावली बनाएर क्याबिनेटबाट पास गर्छौ,’ मन्त्री रिमालले भनिन्, ‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएका संरचना पनि तुरून्त गठन गर्न सकिन्छ, यसै वर्षदेखि यो विधेयक कार्यान्वयनमा जान्छ।’
विधेयकले गाँजाखेती नियमन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत गाँजाखेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियमनकै लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ। समितिमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग तथा वन मन्त्री सदस्य रहनेछन् भने प्रदेशको प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख पनि समितिको सदस्य रहनेछन्। समितिको सदस्य सचिव निर्देशक रहनेछन्। निर्देशक नवौं वा दशौं तहका कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजाखेतीको नियमन गर्न अधिककृत सातौं तहका कर्मचारी निरिक्षक रहने पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक निरीक्षकका लागि नेपाल प्रहरीको अधिकृत तहका कर्मचारी नेपाल सरकारसँग माग गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय स्तरमा गाँजाखेती नियमन गर्न ‘वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय निगरानी समिति’ गठन गरिनेछ। समितिमा नजिकको प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधी, पालिकाको कृषि शाखा प्रमुख, समाजसेवी एक जना महिलासहित २ जना, कृषक प्रतिनिधि एक जना र वडा सचिव समितिको सदस्य सचिव रहेनेछन्।
यी समिति गठन गर्न कुनै समस्या नरहने भएकाले पनि गाँजाखेती सम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनमा लैजान समस्या नहुने मन्त्री रिमालले बताइन्।
‘गाँजा खेती गर्न चाहनु हुने महानुभावले धेरै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। दुरूपयोग रोक्न हामीले कडा मापदण्ड राखेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘कानुनले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने महानुभावले यसै बर्षदेखि गाँजा खेतीको इजाजत पाउन सक्नुहुनेछ।’
औषधीजन्य र औद्योगिक उत्पादनका लागि गाँजा खेती गर्न पाइने कानुन बनाएको भन्दै लागु औषधका रूपमा प्रयोग गरे इजाजत खारेज मात्र नभई जरिवाना र लागु औषध ऐन अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
गाँजा खेती गर्न किसानले पूर्वसहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। पूर्वसहमति लिँदा खेती गर्न चाहेको अधिकतम क्षेत्रफल खुलाउनुपर्नेछ। दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा गाँजाखेती गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। पूर्वसहमति प्राप्त भएपछि खेती गर्न चाहेको स्थान र क्षेत्रफल निर्धारण गरी आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तहको सिफारिससहित अनुमति माग्दा किसानले गाँजा खेतीको उद्देश्य स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ। साथै उत्पादन हुने गाँजाजन्य पदार्थको परिमाण पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ। किसान वा फर्मले दिएको निवेदनका आधारमा आवश्यक जाँचबुझ गरी पूर्वसहमति पत्र दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
पूर्वसहमति लिएको एक वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरेमा सहमति पत्र स्वतः अमान्य हुनेछ। पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र खेतीको अनुमति प्रदान गरिनेछ। अनुमति दिँदा उत्पादित गाँजाजन्य पदार्थ खरिद हुने सुनिश्चित गर्न औषधि उद्योग वा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगसँग भएको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्नेछ।
विधेयकले गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्तिले पछिल्लो १० वर्षमा कुनै पनि लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले गाँजा खेती गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ।
गाँजाको बोट वयस्क भएपछि कटान वा फसल संकलन गर्नुअघि किसानले निरीक्षकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। निरीक्षक वा सम्बन्धित कर्मचारीले स्थलगत अनुगमन गरेपछि मात्र बोट कटान र फसल संकलनको अनुमति दिने व्यवस्था छ। कटान गर्दा मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
गाँजा खेतीको अनुमति, नियमन र अनुगमनका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिनेछ। समितिमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग तथा वन मन्त्री सदस्य रहनेछन्। प्रदेशका प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख पनि सदस्य रहनेछन्। निर्देशक समितिको सदस्य–सचिव रहनेछन्। निर्देशक नवौँ वा दशौँ तहका कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजाखेतीको नियमनका लागि अधिकृत सातौँ तहका कर्मचारीलाई निरीक्षक तोकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत ‘गाँजाखेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ’ गठन गरिनेछ। आवश्यक निरीक्षकका लागि नेपाल सरकारसँग नेपाल प्रहरीका अधिकृत तहका कर्मचारी माग गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
स्थानीय स्तरमा गाँजाखेतीको नियमन गर्न वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय निगरानी समिति’ गठन गरिनेछ। समितिमा नजिकको प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, पालिकाको कृषि शाखा प्रमुख, समाजसेवीमध्ये एक महिलासहित दुई जना, एक जना कृषक प्रतिनिधि तथा वडा सचिव सदस्य–सचिव रहनेछन्।
फसल भित्र्याउँदा निरीक्षकको स्थलगत उपस्थितिमा बोट कटान गर्नुपर्नेछ। गाँजा भित्र्याउँदा स्थानीय निगरानी समितिको रोहबरमा मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विधेयकअनुसार गाँजाखेतीबाट उत्पादित औषधीय वा औद्योगिक प्रयोजनका सामग्री खरिद–बिक्री तथा ओसारपसार गर्दा बोरा, बाकस वा थैली निरीक्षकले सिलबन्दी गरेपछि मात्र गर्न पाइनेछ। उत्पादित गाँजाबाट लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने पदार्थ नष्ट गर्नुपर्नेछ। नष्ट गरिएको लागुऔषधजन्य पदार्थको विवरणसहित मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनविपरीत गाँजाखेती गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा कसुरको प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ। मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने गाँजाको प्रजातिमा रोक लगाउन सकिने तथा गाँजाखेतीबाट भएको आम्दानीमा कृषि आयका रूपमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
