सरकारको गत हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गर्यो।
मासु उत्पादनलाई स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले यस्तो निर्णय गरेपनि रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–१० रामनगरमा रहेको आधुनिक पशु बधशाला भने लामो समयदेखि बन्द छ।
करिब २२ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको बुटवलको आधुनिक बधशाला लामो समय सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
०८१ साल जेठ १७ मा बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलअन्तर्गत मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडलाई पाँच वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा दिएपछि सेवा सुरु भएको थियो।
तर सञ्चालन सुरु भएको केही महिनामै विभिन्न विवाद र सम्झौता कार्यान्वयनका समस्या देखिएपछि बधशाला पुनः बन्द भयो।
नगरभित्र अन्यत्र हुने अव्यवस्थित पशु बध रोक्न नसक्नु, सबै मासु व्यवसायीलाई बधशालामार्फत पशु बध गर्न बाध्य बनाउन नसक्नु तथा सञ्चालनसम्बन्धी दायित्वलाई लिएर बुटवल उपमहानगरपालिका र सञ्चालक कम्पनीबीच देखिएको विवादलगायत कारणले यो बधशाला सञ्चालन हुन सकेको छैन।
सञ्चालक कम्पनीले पर्याप्त पशु बधका लागि नआएकाले आर्थिक रूपमा सञ्चालन सम्भव नभएको जनाएको थियो।
उपमहानगरपालिकाले सम्झौताअनुसारका दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाएको थियो। यही विषयमा दुवै पक्षबीच विवाद बढ्दै जाँदा बधशाला बन्द हुन पुग्यो।
हाल बधशालाको अवस्था जीर्ण बन्दै गएको छ। ढलान गरिएको क्षेत्रबाहेक अधिकांश खाली जमिनमा लामो–लामो घाँस पलाएको छ। बधशाला परिसरको रेखदेखका लागि दुई जना सुरक्षा गार्ड खटिएका छन्।
करोडौं रुपैयाँ खर्चेर जडान गरिएका अत्याधुनिक उपकरण, पशु बध गर्ने संरचना, चिस्यान कक्ष र अन्य पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
बधशालाको नियमित विद्युत् आपूर्तिसमेत काटिएको छ भने परिसरभित्र जडान गरिएका केही सोलार बत्ती मात्रै बल्ने गरेका छन्। सर्वसाधारणलाई बधशालाभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ।
बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारपछि सडकको सतह उचालिँदा बधशाला सडकभन्दा निकै तल परेको देखिन्छ। मुख्य प्रवेशद्वारसम्म पुग्ने बाटो हिलाम्य छ भने बाहिरबाट हेर्दा नै परिसरको अधिकांश भाग झाडीले ढाकिएको देखिन्छ।
एकातिर सरकारले देशभर चरणबद्ध रूपमा बधशाला सञ्चालन अनिवार्य गर्ने नीति अघि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेशकै नमुना मानिएको बुटवलको आधुनिक बधशाला बन्द अवस्थामा रहनुले सरकारी नीति र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको अन्तर उजागर गरेको छ।
सरकारले स्वच्छ र मापदण्डअनुसारको मासु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बुटवलको बधशाला पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा भने अझै स्पष्ट पहल देखिएको छैन।
तस्बिरहरूः
-ink-1786678766.jpeg)
-ink-1786678767.jpeg)
-ink-1786678767.jpeg)
-2-ink-1786678766.jpeg)
-ink-1786678766.jpeg)
-2-ink-1786678766.jpeg)
-ink-1786678766.jpeg)
-ink-1786678766.jpeg)
-ink-1786678766.jpeg)
-ink-1786678766.jpeg)
-ink-1786678765.jpeg)
सबै तस्बिर- प्रदीप आचार्य/नेपाल फोटो लाइब्रेरी
-2-ink-1786678765.jpeg)
