पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठलाई भदौ १ गते (सोमबार) अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।
‘यसमा केकसो भएको हो? निवेदकको माग बोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित भदौ १ गते १० बजेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सशरीर बन्दीसहित लिखित जबाफ पेस गर्नू, ’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै, श्रेष्ठको घरबाट प्रहरीले लिएर गएको दुइटा ल्यापटप र जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयबाट लगेको ६ वटा सिपियू पनि अदालतमा ल्याउन आदेश दिएको छ।
‘भदौ १ गतेका दिन इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लैजाने गरी निज बन्दीका विरूद्ध पेस भएको जाहेरी दरखास्तसहितको अनुसन्धानको फाइल र निजको घर तथा कार्यालयबाट बरामद भएको सिपियू, ल्यापटप, आइप्याड र मोबाइलसमेत लिई उपस्थित हुनुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ।
श्रेष्ठको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र रमेश बडालले बहस गरेका थिए।
श्रेष्ठलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बिहीबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश भएको हो।
बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गर्न तीन दिन हिरासतमा राख्न म्याद दिएको छ।
श्रेष्ठ हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्।
उनीमाथि वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी कसुर गरेको आरोपमा एक महिलाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले बुधबार राति पक्राउ गरेको थियो।
बुधबार राति नै प्रहरीले पत्रकार श्रेष्ठको घरमा खानतलासी गरेको थियो भने बिहीबार बिहान जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा खानतलासी गरेको थियो।
-1786617266.jpg)
