भोटेकोशीको भीषण बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित १२ वटा समन्वय टोली गठन गरेको छ।
सरकारले उद्धार तथा राहतका कामलाई विषयगत रूपमा विभाजन गर्दै सञ्चारदेखि विद्युत्, खोज तथा उद्धार, स्वास्थ्य उपचार, शव व्यवस्थापन, राहत सामग्री, सडक सञ्चालन, क्षति आकलन, बेपत्ता नागरिकको खोजी र हेलिकप्टर परिचालनसम्मका जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै टोलीलाई दिएको छ।
सञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको टोलीको नेतृत्व सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीले गरेका छन्।
टोलीमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्।
सञ्चार सम्पर्क नभएका स्थान पहिचान गर्ने, तत्काल सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने, स्याटेलाइट फोनलगायत वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन गर्ने तथा राहत सामग्री आपूर्तिमा समग्र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी यो टोलीलाई दिइएको छ।
विद्युत् आपूर्ति र इन्धन व्यवस्थापन टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्।
टोलीले विद्युत् आपूर्ति नभएका स्थान पहिचान गरी तत्काल सेवा सञ्चालन गर्ने तथा अस्थायी व्यवस्थाका लागि डिजेललगायत आवश्यक इन्धनको व्यवस्था गर्नेछ।
सञ्चार तथा विद्युत् सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जेनेरेटरलगायत उपकरण व्यवस्थापनमा समेत टोलीले समन्वय गर्नेछ।
खोज तथा उद्धारमा सुरक्षा अंगको टोलीले काम गर्ने सरकारले जनाएको छ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्नेछ।
हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित निकायसँग नियमित समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यही टोलीलाई दिइएको छ।
अर्को टोलीले घाइतेको उपचार उपचार व्यवस्थापन गर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव तथा चिकित्सक डा. हेमन्तचन्द्र ओझाको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा नेपाली सेना र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्।
टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा घाइतेको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउनेछ। हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएका व्यक्तिको तत्काल उपचार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा समेत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
मृतकको पहिचान, शव व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरणको जिम्मा पनि अलग्गै टोलीलाई दिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. समीर अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ढयन मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्।
टोलीले शव पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अस्पताल तोक्ने, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र मृतकको विवरण अभिलेख राख्नेछ।
छैटौं टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा समन्वय गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालको नेतृत्वमा रहेको टोलीले सहयोगका लागि दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारसँग समन्वय र पहल गर्नेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, नेपाली सेना र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको यो टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सहयोगलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहजीकरण गर्नेछ।
सातौं टोलीलाई सडक तथा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिगम्बर भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा सडक विभाग, सडक बोर्ड, नेपाली सेना, यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्।
टोलीले तत्काल वैकल्पिक मार्ग व्यवस्थापन गर्ने, अवरुद्ध सडक खुलाउने तथा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत आवश्यक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी टोलीलाई दिइएको छ।
आठौं टोलीले बाढीबाट भएको क्षतिको आकलन तथा प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गर्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले क्षति मूल्यांकनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नेछ।
गृह मन्त्रालय र तथ्यांक विभागका प्रतिनिधिसमेत रहेको टोलीले विभिन्न निकायबाट प्राप्त विवरणलाई समेटेर क्षतिको समग्र आकलन गर्नेछ।
नवौं टोलीलाई बेपत्ता नागरिकको खोज तथा उद्धारलाई तीव्रता दिने जिम्मेवारी दिइएको छ। गृह मन्त्रालयका लोकेन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि छन्।
दशौं टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा गैरखाद्य सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ। गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्।
एघारौं टोलीले हवाई उद्धार तथा हेलिकप्टर परिचालनको समग्र समन्वय गर्नेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा नेपाली सेना, निजी वायुसेवा र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्।
सरकारले १२औं टोलीलाई सकुशल उद्धार गरिएका, बेपत्ता तथा मृतक नागरिकको विवरण सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
गृह मन्त्रालयका फणिन्द्र पौडेल तथा नुवाकोट र रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू संलग्न रहेको टोलीले उद्धार गरिएका, बेपत्ता र मृत्यु भएकाहरूको नामावली संकलन तथा सार्वजनिक गर्नेछ।
-ink-1787819287.jpeg)
