घडीमा ठ्याक्कै २ बजेको थियो।
नागार्जुन नगरपालिका–१ इचंगुको अपार्टमेन्टमा सुरक्षाकर्मीले सिट्ठी बजायो।
सिट्ठीको आवाजसँगै कोठाभित्र बसेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अरू मानिसहरू बिस्तारै बाहिर निस्कन थाले।
कसैको हातमा स्टिलको थाल थियो, कसैको हातमा कप। कोही सानो बालकलाई डोर्याउँदै आएका थिए।
गेटअगाडि मानव सेवा आश्रमका दुई कर्मचारी र एक अधवैंशे महिला उभिएका थिए। उनीहरूको अगाडि कालो चिया र भुजा राखिएको थियो।
आउनेहरूले पालैपालो चिया र भुजा लिए। कोही त्यहीँ उभिएर खाए। कोही थाल र कप लिएर आफ्नै कोठातिर फर्किए।
इचंगुको अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूका लागि यो कुनै विशेष दिनको दृश्य होइन। यही उनीहरूको दैनिकी हो।
बिहानको नास्ता होस्, या बेलुकीको खाना — ४३ परिवारको दैनिकी यही सिट्ठीको वरिपरि घुमिरहेको छ।
कुनै समय उनीहरूको दैनिकी आफ्नै घरको चुह्लो, काममा जाने हतार, बालबालिकाको स्कुल र साँझ घर फर्किने समयसँग जोडिएको थियो। अहिले उनीहरूको दैनिकी सिट्ठीको आवाजले चलाउँछ।
यसको विकल्प पनि उनीहरूसँग छैन। न आफ्नो घर छ, न आफ्नै चुह्लो। धेरैको नियमित काम पनि छैन।
र, सबभन्दा ठूलो कुरा — उनीहरूसँग अब कहाँ जाने भन्ने टुंगो पनि छैन।
२७ वर्षीया अप्सरा मलिक आफ्ना तीन छोरीसहित यही अपार्टमेन्टमा बसिरहेकी छन्। तीन, सात र आठ वर्षका छोरीहरू यही वडामा रहेको बाल विकास माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छन्। अप्सरा भने दिनभर आफू बसेको आसपास काम पाइन्छ कि भनेर हिँडिरहन्छिन्।
'यहाँ त्यस्तो ठूलो सहर नभएर पनि हो कि, खासै काम पाइँदैन,' उनले भनिन्, 'टाढा जान आफूसँग गाडी भाडा हुँदैन। श्रीमान काम गरेर बल्खुतिरै बस्नुहुन्छ। बेलाबेला आउनुहुन्छ। दिनहुँ आवतजावत गर्न धेरै भाडा जान्छ।'
गत वैशाख १२ गते सरकारले नदी किनारको बस्ती हटाउन मनोहरामा डोजर चलाएपछि अप्सरा तीन छोरीसहित इचंगु आइपुगेकी थिइन्। त्यसयता झन्डै पाँच महिनादेखि उनी यहीँ छिन्।
अहिले उनको आफ्नै एउटा कोठा छ, तर त्यो कोठा कहिलेसम्म हो थाहा छैन। तीन साना छोरीको भविष्य कसरी चलाउने भन्ने पनि निश्चित छैन।
नदी किनारका बस्ती हटाइएपछि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विस्थापितमध्ये ४३ परिवारका १०२ जना इचंगु अपार्टमेन्टमा आश्रित छन्। तीमध्ये १७ बालबालिका, ८ वृद्धवृद्धा र ५ जना शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति छन्।
उनीहरू कोही सुरूदेखि नै यहीँ बसिरहेका हुन् भने कोही खरिपाटी होल्डिङ सेन्टर हुँदै यहाँ आइपुगेका हुन्।
यी परिवारका लागि अहिले सबभन्दा ठूलो प्रश्न आफू र आफ्ना केटाकेटीको भविष्यको हो।
कहाँ बस्ने? कसरी खाने? काम कसरी गर्ने? बालबालिकाको पढाइ कसरी चलाउने? यी प्रश्नले उनीहरूलाई रोज पिरोल्छन्।
शान्ति परियार
'घर मात्रै होइन, जीवन चलाउने आधार पनि भत्कियो'
ओखलढुंगा पुर्ख्यौली घर भएका घनबहादुर खत्रीले आफ्नो जीवनको ठूलो हिस्सा काठमाडौंमा बिताए। २००४ सालमा जन्मिएका उनी ३२ वर्षदेखि शान्तिनगरमा बस्दै आएका थिए।
उनले यहीँ मजदुरी गरे। परिवार चलाए। बस्ने ठाउँ बनाए। तर बुढेसकालमा आइपुग्दा त्यही बासस्थान रहेन।
डोजरले घर भत्काएपछि उनी श्रीमती र छोरीसँग इचंगुको होल्डिङ सेन्टरमा छन्।
'बस्ने स्थायी ठाउँ दिन नसक्नेले किन बिनासूचना हाम्रो घरमा डोजर चलाएको?' उनले भने, 'हाम्रो घरबास उजाड्नुभन्दा पहिला स्थायी छतको बन्दोबस्त गरिदिएको भए हुन्थ्यो।'
घनबहादुरको गुनासो घर भत्काइएकोमा मात्र छैन। त्यसपछि आफूहरूलाई कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने स्पष्टता नहुनुमा पनि छ।
ठूलो घर वा ठूलो सुविधा चाहिएको छैन उनलाई। सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाउने र नियमित खान पाउने व्यवस्था भए पुग्ने उनी बताउँछन्।
७३ वर्षीय रामबहादुर घिमिरेको कथा पनि उस्तै छ।
नदी किनारको घर भत्किएपछि वर्षौंको कमाइबाट जोडेको सरसामान थानकोटमा अलपत्र रहेको उनी बताउँछन्।
उमेर ढल्किसकेपछि फेरि नयाँ ठाउँमा जीवन सुरू गर्नु उनका लागि सहज छैन।
'हाम्रो घर डोजरले भत्काएर हामीलाई यहाँ बिचल्ली बनाइयो,' उनले भने, 'तर यहाँ हाम्रो हालखबर बुझ्न कोही आउँदैन।'
केही क्षण रोकिएर उनले भने, 'छत दिएर काम गर्न सक्नेलाई रोजगारी, नसक्नेलाई रासनपानी दिए हुन्थ्यो।'
रामबहादुरका लागि अहिलेको आवश्यकता यही हो — काम गर्न सक्नेले काम गरेर खान पाऊन्। काम गर्न नसक्ने वृद्धवृद्धाले नियमित खाना र आधारभूत सहयोग पाऊन्।
उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सबैलाई एउटै नजरले हेर्न मिल्दैन। यहाँ वृद्धवृद्धा छन्, बालबालिका छन्, शारीरिक रूपमा अशक्त छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य र खानपानको आवश्यकता पनि फरक छ।
'अहिले दुई छाक खाना र दिउँसो चिया–भुजा पाइएको छ। तर मानिसलाई जीवित राख्न खाना खुवाउनु मात्रै पर्याप्त होइन,' उनले भने
अञ्जु परियार
'घर गएर पनि कहाँ बस्ने?'
मनोहरामा २२ वर्ष बसेकी ५० वर्षीया अञ्जु परियारका लागि अहिलेको जीवन पुरानोभन्दा बिल्कुलै फरक छ।
एकल महिलाका रूपमा काम गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी उनी बस्ती हटाइएपछि अस्थायी बसोबासमा पुगेकी छन्। नागरिकता नभएकाले सरकारले दिने केही सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित भएको उनी बताउँछिन्।
विस्थापित परिवारहरूका अनुसार घरसँगै उनीहरूको रोजगारीको आधार पनि प्रभावित भएको छ।
नदी किनारमा बस्ने धेरै परिवार दैनिक ज्यालादारी र सानातिना काममा निर्भर थिए। बस्ती हटेपछि घर मात्र गएन, काम गर्ने ठाउँ र पुरानो दैनिकी पनि टुट्यो। त्यसैले उनीहरूको माग राहतमा मात्र सीमित छैन।
'हामीलाई भिख चाहिएको छैन,' उनीहरू भन्छन्, 'डोजर चलाएर खोसिएको ठाउँको बदलामा शिरमा छानो देऊ। काम गर्न सक्नेलाई रोजगारी देऊ। काम गर्न नसक्ने वृद्धवृद्धा तथा अशक्तलाई रासनपानीको व्यवस्था गर।'
सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध राहतले तत्कालको आवश्यकता केही हदसम्म पूरा गरेको भए पनि सबै परिवारका लागि त्यो पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
विशेषगरी वृद्धवृद्धा, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप भएका व्यक्ति र साना बालबालिकाका लागि आश्रमले दिने खाना उपयुक्त नभएको उनीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका लागि खाना केवल एक छाकको विषय होइन। बिरामीको औषधि, बालबालिकाको आवश्यकता, वृद्धवृद्धाको हेरचाह र दैनिक जीवन चलाउने खर्च पनि त्यसैसँग जोडिएको छ। त्यसैले उनीहरू राहतभन्दा एक कदम अगाडि बढेर पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छन्।
६० वर्षीय पूर्ण तामाङलाई सरकारले स्वव्यवस्थापनका लागि दिने भनिएको २५ हजार रूपैयाँ लिन मन थियो। तर उनको नागरिकता मनोहराको बस्ती भत्काउँदा घरसँगै पुरियो। त्यसैले तत्काल आर्थिक सहयोग लिन सकेनन्।
केही महिनाअघि उनी गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक पुगेर नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर आए। तर आर्थिक सहयोग अझै पाएका छैनन्।
'जहाँको नागरिकता हो, त्यहीँ जानू भन्दै सूचना सार्वजनिक गरिएको छ। त्यहाँ गएकाहरूलाई पनि वडाले फर्काइरहेको छ,' उनले भने, 'अब सरकारले कहाँ सूचना निकालेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन।'
त्यसैले उनको माग पनि उस्तै छ — बस्नका लागि छत र खानका लागि नियमित सहयोग।
बालबालिकाको प्रश्न– अब फेरि कहाँ जाने?
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १७ बालबालिकाको भविष्य पनि यही अनिश्चिततासँग जोडिएको छ।
उनीहरूलाई बस्ती किन हटाइयो, डोजर किन आयो वा पुनर्स्थापनाको योजना के हो भन्ने थाहा छैन। यति मात्र थाहा छ — पहिलेको घर छैन र अर्को घर कहाँ हुने हो त्यो पनि थाहा छैन।
दुई बालबालिका च्यापेर बसेकी शान्ति परियारको सबभन्दा ठूलो चिन्ता अस्थायी बसोबासपछि बालबालिकाको पढाइ कसरी निरन्तरता दिने भन्ने हो।
'अहिले यहाँ बसिरहेका छौं। यहीँको विद्यालयमा पढाइरहेका छौं। भोलि अन्त सार्यो भने फेरि अन्तै पढाउनुपर्ने हुन्छ,' शान्ति भन्छिन्, 'अब जे भए पनि स्थायी बसोबास र काम दिए हुन्थ्यो।'
यो प्रश्न इचंगुमा बसिरहेका ४३ परिवारकै हो।
किनभने, घर गुमाएका परिवारका लागि पुनर्स्थापना भनेको एउटा कोठा दिनु मात्र होइन। उनीहरूलाई फेरि जीवन चलाउन सक्ने आधार दिनु पनि हो।
यसको निम्ति काम गर्न सक्नेलाई रोजगारी चाहिएको छ। काम गर्न नसक्ने वृद्धवृद्धा तथा अशक्तका लागि नियमित सहयोग चाहिएको छ। र, बालबालिकाका लागि पढाइ निरन्तर हुने वातावरण चाहिएको छ।
ठ्याक्कै रामबहादुरले भनेजस्तै — 'छत दिएर काम गर्न सक्नेलाई रोजगारी, नसक्नेलाई रासनपानी दिए हुन्थ्यो।'
***
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
