बागलुङको मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा दलित विद्यार्थीको भर्ना र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको दाबी गर्दै दायर भएको रिटमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले विपक्षीहरूसँग लिखित जबाफ मागेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश सरलाकुमारी पाण्डेको एकल इजलासले रिट निवेदनमा माग गरिएको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति, मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रमका सम्बन्धित पदाधिकारी तथा बागलुङ नगरपालिकाले आफै वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, बागलुङले भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, बागलुङमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुपर्नेछ।
बागलुङ नगरपालिका–४ का चन्द्रकान्त पौडेलले उत्प्रेषण/परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा विद्यालयमा दलित बालबालिकाको समान पहुँच नभएको तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा समावेशी सिद्धान्त पालना नगरिएको दाबी गरिएको छ।
दलित बालबालिकालाई भर्ना लिने सहमति भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको भन्दै पौडेलले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
अदालतले विपक्षीहरूबाट लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि वा १५ दिनको समयसीमा सकिएपछि मुद्दा नियमानुसार पेस गर्न आदेश दिएको छ।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
