सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई स्थायी बसोबास निम्ति गृहजिल्ला र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्न भनेपछि नीरबहादुर स्याङ्बो काठमाडौंबाट पर्साको ठोरी गाउँपालिका पुगेका थिए।
भूमि समस्या समाधान समितिले निकालेको सार्वजनिक सूचना अनुसार गाउँ पुगेका नीरबहादुरलाई वर्षौंदेखि थाती रहेको आफ्नो जग्गाको समस्या समाधान हुने अपेक्षा थियो।
हातमा समितिको सूचना र नौ पानाको कागजपत्र बोकेर ठोरी पुगेका उनले एकैदिनमा काम सकेर काठमाडौं फर्किने सोचेका थिए।
तर गाउँपालिका कार्यालय पुगेपछि उनले अपेक्षा गरेजस्तो भएन।
उल्टै आफू अपमानित हुनुपरेको उनी बताउँछन्।
पुर्ख्यौली गाउँ भए पनि ठोरीमा अहिले नीरबहादुरका आफन्त कोही छैनन्। बस्ने–खाने व्यवस्था पनि छैन। त्यही भएर जतिसक्दो छिटो काम सकेर फर्किने हतारमा रहेका नीरबहादुरले सरासर गाउँपालिका कार्यालय गएर अमिनलाई भेटे र भने, 'मेरो नामको कागजपत्र यहाँ आएको छ रे। म काठमाडौंबाट आएको हुँ।'
यति भनेर उनले आफू भूमिहीन भएको र सरकारले स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्न भनेपछि स्थायी बसोबासका लागि जग्गा पाउने आसमा आएको जानकारी गराए।
उनले यो पनि भने, 'यहाँ मेरा आफन्त कोही छैनन्। सकेसम्म छिटो काम सकियो भने आजै काठमाडौं फर्किन्छु।'
नीरबहादुरको कुरा सुनेपछि अमिनले उनलाई गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठको कार्यकक्षमा पुर्याए।
'मैले गाउँपालिका अध्यक्षबाट सहयोग र समाधानको अपेक्षा गरेको थिएँ, तर उहाँको व्यवहारले म स्तब्ध भएँ,' नीरबहादुरले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले नौ पानाको कागजपत्र हेरेर भनेका थिए, 'मैले यही ठाउँका सुकुम्बासीलाई त अहिलेसम्म जग्गा दिन सकेको छैन, तपाईंलाई कसरी दिने?'
गाउँपालिका अध्यक्षको जबाफ सुनेर अक्क न बक्क परेका नीरबहादुरले प्रतिप्रश्न गरे, 'म पनि यहीँको मान्छे हुँ। मेरो नागरिकता यही ठाउँबाट बनेको छ। अब स्थायी बसोबास यहीँ हुनुपर्यो।'
आफूले नागरिकताको विषय उठाउनासाथ अध्यक्ष कड्किएको र थप दबाबपूर्ण शैलीमा कुरा गरेको नीरबहादुरको भनाइ छ।
'जनप्रतिनिधिको यस्तो रूखो व्यवहारले मेरो त बोली नै फुटेन,' उनले भने।
अध्यक्षसँगको कुराकानीपछि अमिनले उनलाई तलको कोठामा लगेर कागजपत्रको फोटोकपी र फोन नम्बर छाड्न भने।
'म सरकारी सूचना पछ्याउँदै ठूलो आस बोकेर गाउँपालिका कार्यालय गएको थिएँ। तर त्यहाँ मेरो कुरा सुनुवाइ भएन। मैले लगेको ९ पानाको कागजपत्र पनि कसैले राम्ररी हेरेनन्। पछि सम्पर्क गर्छौं भन्दै मलाई यसै फर्काइदिए,' नीरबहादुरले भने।
उनले अगाडि भने, 'गाउँपालिका अध्यक्षले त मलाई सरकारको पुर्जी लिएर आउनू अनि मात्र हेर्छु भन्नुभयो। अब सरकारको पुर्जी म कहाँबाट ल्याऊँ? कहाँ माग्न जाऊँ? म त बढो अलमलमा परेँ।'
ठोरीबाट रित्तो हात फर्किएका नीरबहादुर अहिले फेरि अन्योलमा छन्। सरकारले सार्वजनिक सूचना निकालेर स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्न भने पनि स्थानीय तहमा पुग्दा आफ्नो समस्या समाधान नभएको उनको गुनासो छ।
'सरकारले सूचना निकाल्छ, गाउँमा जाऊ भन्छ। गाउँ जाँदा त्यहाँका जनप्रतिनिधि उल्टै कड्किन्छन्, धम्क्याउँछन्,' उनको प्रश्न छ, 'अब हामीजस्ता सोझासाझा नागरिक कहाँ जाने?'
'पालिकाभित्रकै सुकुम्बासीलाई पनि दिन सकेका छैनौं'
हामीले नीरबहादुरको गुनासोबारे ठोरी गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठसँग पनि कुरा गरेका छौं।
'मैले उहाँलाई तत्काल जग्गा दिन सकिँदैन मात्र भनेको हुँ, त्योभन्दा बढी केही भनेको छैन,' उनले भने।
उनका अनुसार ठोरीमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अझै समाधान भएको छैन।
आफूले पहिलेदेखि नै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरणको प्रक्रिया सुरू गरेको भए पनि राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण कठिनाइ भइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
ठोरी गाउँपालिकाको भूभाग राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निकुञ्जको अनुमति नलिई जग्गा नापजाँच वा वितरण गर्न नमिल्ने उनले बताए।
'पालिकाभित्रै ४०–५० परिवार सुकुम्बासी छन्। उनीहरूलाई अहिलेसम्म जग्गाजमिन दिन सकेका छैनौं,' उनले भने, 'पालिकाभित्र करिब ४०० बिघा जग्गा खाली छ। मिल्ने भए सबैलाई दिन्थेँ। निकुञ्जले रोकेको हो।'
उनका अनुसार ठोरीमा २०३६ सालदेखि नै जंगल फाँडेर बसोबास सुरू गरेका परिवारसमेत छन्। त्यति बेला वनका रेन्जर तथा अधिकृतको उपस्थितिमा सर्जमिन मुचुल्कासमेत तयार गरेर बस्ती बसाइएको थियो भन्ने स्थानीयको दाबी रहेको उनले बताए।
तर पछि राष्ट्रिय निकुञ्जले त्यस्ता जग्गालाई अतिक्रमणका रूपमा हेर्दै आएको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार असोज ४ गते राष्ट्रिय निकुञ्जले गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै निकुञ्जको अनुमतिबिना जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
यही कारण नीरबहादुरलाई पनि तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ।
'यहीँका सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने प्रक्रियामै छौं। उहाँहरूले पाउनुभयो भने तपाईंले पनि पाउनुहुन्छ भनेका हौं,' श्रेष्ठले भने, 'हामीले जग्गा दिँदैनौं भनेका होइनौं। यहीँ बसिरहेका व्यक्तिहरूले पाए भने तपाईंले पनि पाउनुहुन्छ भनेर विवरण लिएर फर्काएका हौं।'
उनका अनुसार नीरबहादुरले बोकेर ल्याएका कागजात गाउँपालिकाले दर्ता गरेर राखेको छ र त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ।
'उहाँ आउनासाथ लालपुर्जा दिने भन्ने हुँदैन। उहाँ साँच्चै सुकुम्बासी हो कि होइन, कागजात के छन्, सबै हेर्नुपर्छ। प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,' श्रेष्ठले भने, 'उहाँ माथिको आदेश छ, जग्गा दिनुपर्छ मात्र भनिरहनुभएको थियो। तर उहाँले भनेजस्तो एकैदिनमा जग्गा दिन सकिँदैन। समय लाग्छ।'
नीरबहादुरका परिवारले विगतमा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको भए पनि उनका आमाबुबा दुई–तीन दशकअघि जग्गा बेचेर काठमाडौं गएको अध्यक्षको भनाइ छ।
उनका अनुसार नीरबहादुरका दाजुले अहिले पनि लालपुर्जा नभएको जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्।
'हाम्रा आफ्नै बासिन्दालाई जग्गा दिन पनि अहिले निकुञ्जसँग कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसैले बाहिरबाट आएको व्यक्तिलाई तत्काल जग्गा दिन सकिने अवस्था छैन।'
नीरबहादुर भने सरकारी सूचना पछ्याएर आफू गाउँ पुगेकाले अब आफ्नो प्रक्रिया कहाँबाट अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट जबाफ खोजिरहेका छन्।
***
-1788334994.jpg)
.JPG)
-1746513231.jpg)
