अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा समेत निर्वासन गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई बाटो खोलिदिएको छ।
सर्वोच्चले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूकै देशबाहेक अन्यत्र पनि पठाउन सक्ने गरी ट्रम्प प्रशासनलाई अनुमति दिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
सर्वोच्चले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनको आपत्कालीन निवेदन स्वीकार गर्दै तल्लो अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
यसअघि आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुक पठाउनुअघि उनीहरूले त्यहाँ भोग्न सक्ने समस्या र जोखिमबारे जानकारी गराउने अवसर दिइन्थ्यो।
अब त्यसो नगरी आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुक निर्वासन गर्न सकिनेगरी सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
यो अन्तिम फैसला भने नभएको रोयटर्सले जनाएको छ। सर्वोच्चले आगामी डिसेम्बरमा यसमा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने तय भएको छ।
यसअघि बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले तेस्रो मुलुकमा निर्वासनसम्बन्धी गृह सुरक्षा मन्त्रालयको नीति गैरकानुनी भएको फैसला गरेका थिए।
उनले आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुकमा पठाउनुअघि त्यस मुलुकमा उनीहरूले उत्पीडन वा यातना भोग्न सक्ने अवस्था भए त्यसबारे दाबी गर्ने अर्थपूर्ण अवसर दिनुपर्ने आदेश गरेका थिए।
गत वर्षदेखि लागू यो नीतिअन्तर्गत २५ हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई २९ वटा मुलुकमा पठाइसकिएको मानवअधिकार समूहहरूको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै रायटर्सले जनाएको छ।
तीमध्ये अधिकांशलाई मेक्सिको पठाइएको छ।
अमेरिकी प्रशासनले दक्षिण सुडान, युगान्डा, इक्वेटोरियल गिनी, लाइबेरिया र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत मुलुकमा पनि आप्रवासी पठाएको छ।
दक्षिण सुडानमा अपराध, अपहरण र सशस्त्र द्वन्द्वको जोखिम रहेको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँ यात्रा नगर्न सुझाव दिएको छ।
अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले तेस्रो मुलुकमा निर्वासनलाई निश्चित आप्रवासी, विशेषगरी गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई हटाउन आवश्यक साधन भएको दाबी गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
तर आप्रवासी अधिकारका पक्षमा काम गर्ने वकिलहरूले भने यो नीतिले आफ्नै देशमा फर्काउनबाट कानुनी संरक्षण पाएका मानिसलाई समेत जोखिमपूर्ण मुलुकमा पठाउन सक्ने बताएका छन्।
अमेरिकी प्रशासनले भने यस्तो नीतिले निर्वासनको अन्तिम आदेश भएका तर आफ्नो देशले स्वीकार नगरेका आप्रवासीलाई छिटो हटाउन सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ।
तेस्रो मुलुकमा निर्वासनसम्बन्धी मुद्दा सन् २०२५ मा सुरु भएको थियो।
अमेरिकी प्रशासनले निर्वासन आदेशमा उल्लेख भएका कुनै पनि मुलुकमा फर्काउन नसकिएका आप्रवासीलाई अन्य मुलुकमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि आप्रवासी अधिकार समूहहरूले त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
